अवामी लीगला बांगलादेशात निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाही

0
अवामी
गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शने सुरू असताना त्या भारतात पळून गेल्या. (सौजन्य :  पीआयडी बांगलादेश)

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला सार्वत्रिक निवडणुकीत सहभागी होऊ दिले जाणार नाही, असे बांगलादेश सरकारचे अंतरिम सल्लागार महफुज आलम यांनी म्हटले आहे.

“जर अवामी लीग पुन्हा सत्तेत आली तर फॅसिझमही परत येईल”, असे आलम यांनी शनिवारी चांदपूर शहरातील हाजीगंज बाजार परिसरात एका सभेला संबोधित करताना सांगितल्याचे वृत्त बांगलादेशच्या युनायटेड न्यूजने दिले आहे.

अवामी लीगवर बंदी

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामीसह बांगलादेश समर्थक राजकीय पक्षच या निवडणुकीत सहभागी होतील, असे ते म्हणाले.

‘आम्हाला आता शेख मुजीब किंवा शेख हसीना यांची फॅसिस्ट सरकारे नको आहेत. बांगलादेश समर्थक शक्तींनी देशावर राज्य करावे अशी आमची इच्छा आहे “, असेही आलम यांनी स्पष्ट केले.

दक्षिण आशियाईमधील बांगलादेशात सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान राहिलेल्या शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकार 5 ऑगस्ट 2024 रोजी नोकरीच्या आरक्षणाच्या वादामुळे उसळलेल्या सरकारच्या तीव्र निषेधाच्या दरम्यान कोसळले. हसीना आपल्या बहिणीसोबत भारतात पळून गेल्या आणि तेव्हापासून त्या तिथेच राहत आहेत.

तेव्हापासून हा पक्ष राजकीय पटलावरून अक्षरशः गायब आहे, कारण अवामी लीगच्या बहुतेक कॅबिनेट मंत्र्यांवर आता हत्या आणि इतर गुन्हेगारी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. इतर एकतर देशातच लपून राहिले आहेत किंवा परदेशात फरार आहेत.

बांगलादेशात यंदा परत निवडणुका होण्याची शक्यता

ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग सरकार कोसळल्यापासून बांगलादेशात राजकीय अस्थिरता आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस किंवा 2026 च्या पूर्वार्धात देशातील निवडणुका होऊ शकतात असे गेल्याच महिन्यात, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस म्हणाले.

बांगलादेश विजयी दिनाच्या निमित्ताने देशाला संबोधित करताना युनूस म्हटले होतेः “प्रत्येक गोष्टीला वेळ लागतो. जर आपल्याला निवडणूक प्रक्रिया सुधारायची असेल आणि आवश्यक शिफारशींची अंमलबजावणी करायची असेल तर या सुधारणा राबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसा वेळ दिला पाहिजे,” असे वृत्त द डेली स्टारने दिले होते.

सूक्ष्म वित्तपुरवठ्याचे प्रणेते आणि नोबेल पारितोषिक विजेते युनूस म्हणालेः “आणि जर, निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणूक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींच्या दृष्टीने जर आपण राष्ट्रीय सहमतीच्या आधारे अपेक्षित पातळीवरील सुधारणांची भर घातली तर त्यासाठी किमान आणखी सहा महिने लागू शकतात, त्यामुळे अंदाजे 2025 च्या अखेरीस आणि 2026 च्या पूर्वार्धात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएस)


Spread the love
Previous articleIndia-Indonesia BrahMos Missile Deal Nears Finalisation, High-Level Delegation Visits BrahMos HQ
Next articleIndia, Indonesia Vow To Deepen Defence Ties

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here