बांगलादेशात बुधवारपासून सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. सरकारी नोकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
या आठवड्यात झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले.
बांगलादेशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या आरक्षणाच्या विरोधातल्या बातम्या गेल्या काही आठवड्यांपासून सातत्याने माध्यमांमध्ये झळकत आहेत. 1971च्या पाकिस्तानविरोधी स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी 30 टक्के आरक्षणाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे.
तरुणांच्या बेरोजगारीची समस्या बांगलादेशमध्ये प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या निर्णयामुळे तिथल्या तरुणांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. एकंदर 17 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 3 कोटी 20 लाख बांगलादेशी तरुणांकडे नोकरी किंवा शिक्षण नाही.
पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यानंतर निदर्शने आणखी तीव्र झाली आहेत. पंतप्रधानांनी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीचा हवाला दिला आणि आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्यांना ‘रजाकार’ असे संबोधले-हा शब्द 1971च्या युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याला कथितपणे सहकार्य करणाऱ्यांसाठी वापरला जात असे.
या आठवड्यात या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. हजारो आरक्षणविरोधी निदर्शकांचा देशातील सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाच्या विद्यार्थी शाखेच्या सदस्यांशी संघर्ष झाला. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी रबरी गोळ्या आणि अश्रूधुराचा वापर केला.
मंगळवारी झालेल्या संघर्षात किमान तीन विद्यार्थ्यांसह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
“आम्ही तातडीने बांगलादेश सरकारकडे सर्व शांततापूर्ण निदर्शकांच्या सुरक्षेची आणि सर्व जखमींवर योग्य उपचारांची त्वरित हमी देण्याची मागणी करतो “, असे ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशभरातील विद्यापीठ परिसरात बॉर्डर गार्ड बांगलादेश निमलष्करी दलासह दंगलविरोधी पोलिस तैनात केले आहेत.
मंगळवारी उशिरा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठे बंद करण्याचे आदेश दिले आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव ताबडतोब विद्यापीठ परिसर रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था देखील बंद होत्या.
आरक्षणविरोधी निदर्शनांचे समन्वयक नाहिद इस्लाम म्हणाले की, ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्यासाठी विद्यार्थी बुधवारी शवपेटी घेऊन मिरवणुका काढतील.
ढाका विद्यापीठाच्या एका विद्यार्थिनीने सांगितले की, “विद्यार्थी संघटनेच्या (सत्ताधारी पक्षाची विद्यार्थी शाखा) कार्यकर्त्यांकडून होऊ शकणाऱ्या हल्ल्यांमुळे अनेकांनी भीतीपोटी वसतिगृहे सोडली आहेत.”
पोलिसांनी मंगळवारी मध्यरात्री ढाका येथील मुख्य विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) मुख्यालयावर छापा टाकला आणि सात कार्यकर्त्यांना अटक केली. अटक केलेल्यांमध्ये बीएनपी विद्यार्थी शाखेच्या माजी नेत्याचाही समावेश होता.
पोलिसांच्या गुप्तहेर शाखेचे प्रमुख हारून ओर रशीद यांनी सांगितले की, बीएनपी कार्यालयाजवळ बस पेटवल्यानंतर टाकण्यात आलेल्या छाप्यात त्यांनी 100 कच्चे बॉम्ब आणि पेट्रोलच्या अनेक बाटल्या जप्त केल्या.
बीएनपीचे वरिष्ठ संयुक्त सचिव रुहुल कबीर रिझवी यांनी या छाप्याचा निषेध केला आणि आरक्षणविरोधी निदर्शनांना बदनाम करण्यासाठी सरकारकडून या जप्त केलेल्या वस्तू तिथे जाणीवपूर्वक आणल्या गेल्या होत्या असा आरोप केला आहे. बीएनपीने बहिष्कार घातलेल्या निवडणुकीत जानेवारीत सलग चौथ्यांदा विजय मिळवल्यानंतर हसीना सरकारसमोर हे पहिलेच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते या अशांततेचे कारण खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या फारशा नसलेल्या संधीला देतात, ज्यामुळे नियमित वेतनवाढ आणि इतर विशेषाधिकार देणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या अधिकाधिक लोकप्रिय बनत चालल्या आहेत.
सध्या बांगलादेशातील 56 टक्के सरकारी नोकऱ्या विविध कोट्यांसाठी राखीव आहेत, ज्यात महिलांसाठी 10 टक्के, अविकसित जिल्ह्यांतील लोकांसाठी 10 टक्के, स्थानिक समुदायांसाठी पाच टक्के आणि अपंग लोकांसाठी एक टक्के आरक्षण आहे.
तृप्ती नाथ
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
