युरोपियन संसदीय आणि राष्ट्रीय निवडणुकीसाठी रविवारी झालेल्या मतदानात आपल्या पक्षाच्या दारुण पराभवानंतर बेल्जियमचे पंतप्रधान अलेक्झांडर डी क्रू यांनी राजीनामा दिला असल्याचे वृत्त सीएनएनने दिले आहे
रविवारी रात्री ब्रुसेल्स येथे राजीनाम्याची घोषणा करताना 48 वर्षीय क्रू यांना अश्रू रोखणे कठीण झाले होते.
“मी या मोहिमेचा प्रमुख होतो. मला अपेक्षित असलेला हा निकाल नाही आणि म्हणूनच या निकालाची मी जबाबदारी घेतो. खरेतर असे व्हायला नको होते,” असे क्रू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सीएनएनच्या बातमीनुसार राजीनाम्याची घोषणा करताना ते म्हणाले, “उद्याच मी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार असून सध्या सुरू असणाऱ्या घडामोडींवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणार आहे.”
आरटीबीएफच्या मतदानाचा कल बघता डी क्रू यांच्या ओपन व्हीएलडी पक्षाला युरोपियन संसदेत चांगली कामगिरी करता आली नाही, त्यांना केवळ 5.8 टक्के मते मिळाली.
आरटीबीएफच्या सर्वेक्षणानुसार अति उजवे व्लाम्स बेलांग पक्ष आणि फ्लेमिश राष्ट्रवादी एन-व्हीए पक्ष यांना अनुक्रमे 14.8 टक्के आणि 14.2 टक्के मते मिळाली.
आपल्या राजीनाम्याच्या भाषणात, डी क्रू यांनी त्यांना सतत वाटणाऱ्या विश्वासाबद्दल बोलताना सांगितले की बेल्जियमला “पूर्ण अधिकार असलेल्या नवीन सरकारची गरज आहे जी आपली कामे हातावेगळी करू शकेल” आणि आपल्या उत्तराधिकाऱ्याला सत्तेचे “योग्य पद्धतीने आपण हस्तांतरण” करू असे वचन दिले.
दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांमधील मतदान आता संपले आहे. शेवटचे मत इटलीमध्ये देण्यात आले.
युरोपियन युनियनची निवडणूक ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया आहे, जी भारताच्या निवडणुकांपेक्षा काहीच प्रमाणात मागे आहे. युरोपियन युनियनमधील सुमारे 40 कोटी मतदार आर्क्टिक वर्तुळापासून आफ्रिका आणि आशियाच्या सीमेपर्यंत पसरलेल्या युरोपियन संसदेच्या 720 सदस्यांची निवड करतात.
या निवडणुकांचे निकाल हवामान बदल, संरक्षणापासून ते स्थलांतर आणि चीन तसेच अमेरिकेसारख्या प्रमुख देशांशी आंतरराष्ट्रीय संबंधांपर्यंतच्या जागतिक समस्यांवरील धोरणांना आकार देण्याचे महत्त्वाचे काम करणार आहेत.
2019 मध्ये झालेल्या युरोपीय निवडणुकांनंतर भू-राजकीय राजकारणात लक्षणीय बदल झाले आहेत.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे युरोपियन युनियनच्या कार्यक्षमतेबाबत साशंकता निर्माण झाली. त्यामुळे या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी संघाच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याची तीव्र इच्छा असलेल्या युक्रेनमुळे, यातील भू-राजकीय गुंतागुंत आणखी स्पष्टपणे दिसून आली आहे.
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्थांच्या इनपु्ट्सह)
