एका सूत्राने द ग्लोब अँड मेलला सांगितले की कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस (सीएसआयएस) चंद्र आर्य यांच्या ओटावा येथील उच्चायुक्तांसह भारत सरकारशी असलेल्या कथित घनिष्ठ संबंधांबद्दल सरकारला माहिती दिली आहे.
लिबरल पक्षाचे अधिकारी ज्यांच्याकडे सुरक्षाविषयक मंजुरी आहे आणि ज्यांना परदेशी हस्तक्षेपाविषयी सामान्यपणे सीएसआयएसकडून ब्रीफिंग मिळाले आहे त्यांनाही आर्य यांच्याबद्दल संशय आहे, असे एका लिबरल सूत्राने सांगितले.
आर्य यांची नेतृत्वासाठीची उमेदवारी आणि नेपियन नामांकन रद्द करण्याचा निर्णय हा केवळ लिबरल पक्षाचाच होता आणि तो सीएसआयएसच्या सल्ल्यावर आधारलेला नव्हता, असे सूत्रांनी सांगितले.
परकीय हस्तक्षेपावर लक्ष ठेवणाऱ्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांना आर्य यांनी गोपनीय प्रश्नावलीमध्ये टाकलेल्या माहितीमध्ये नको इतकी विसंगती आढळून आली, असे आणखी एका सूत्राने सांगितले.
आर्य यांनी आरोप फेटाळले
चंद्र आर्य यांनी मात्र त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले: “संसद सदस्य या नात्याने, मी कॅनडा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असंख्य राजनैतिक आणि सरकार प्रमुखांशी संपर्क साधला आहे. मी एकदाही असे करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी मागितली नाही-किंवा घेण्याची गरजही पडली नाही.”
“माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो किंवा कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याने माझ्या सभा किंवा सार्वजनिक विधानांबद्दल चिंता व्यक्त केली नाही,” असेही ते म्हणाले.
देशातील खलिस्तानी घटकांवर प्रखर टीका करणारे म्हणून ओळख असणारे आर्य यांनी पुढे लिहिले: “लिबरल पक्षाशी वादाचा एकमेव मुद्दा म्हणजे हिंदू कॅनेडियन लोकांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मी स्पष्टपणे वकिली करणे आणि खलिस्तानी अतिरेक्यांविरुद्ध माझी ठाम असणारी भूमिका आहे.”
पाकिस्तानचा हस्तक्षेप
भारताच्या ‘वाढत्या जागतिक प्रभावाला’ विरोध करण्याच्या प्रयत्नात 28 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पाकिस्तान हस्तक्षेप करू शकतो, असा इशारा कॅनडाने सोमवारी दिला.
कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिसच्या (CSIS) ऑपरेशन्स विभागाच्या उपसंचालक व्हेनेसा लॉयड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “पाकिस्तानमधील राजकीय, सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार कॅनडाच्या विरोधात परकीय हस्तक्षेपाशी संबंधित पावले उचलू शकते.
भारत, चीन, रशियाविरुद्ध अलर्ट
द कॅनेडियन प्रेसने त्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “आम्ही हे देखील पाहिले आहे की भारत सरकारकडे कॅनडाच्या समुदायांमध्ये आणि लोकशाही प्रक्रियांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हेतू आणि क्षमता आहे, जेणेकरून त्यांचा भू-राजकीय प्रभाव वाढवता येईल.”
त्यांच्या मते चीन आपले हस्तक्षेपाचे प्रयत्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित साधने वापरू शकतो.
कॅनडाचे नवे पंतप्रधान
कॅनडाच्या लिबरल पार्टीचे नेते मार्क कार्नी यांनी गेल्या आठवड्यात ओटावा येथे जस्टिन ट्रुडो यांच्या जागी देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
14 मार्च रोजी नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला. त्यामुळे ओटावा आणि नवी दिल्ली या दोघांनाही आता अलीकडच्या काळात ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचलेल्या संबंधांमध्ये सुधारणा होईल अशी आशा आहे.
साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत कॅनडाविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यापूर्वी म्हटले होतेः “भारत-कॅनडाच्या संबंधांमधील घसरण ही देशातील अतिरेकी आणि फुटीरतावादी घटकांना देण्यात आलेल्या लायसन्समुळे झाली आहे.”
पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याच्या थोडावेळ आधी मार्क कार्नी यांनीही “समविचारी देशांशी” संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याची उत्सुकता व्यक्त केली होती.
“कॅनडाला जे करायचे आहे ते म्हणजे समविचारी देशांबरोबरचे आपले व्यापारी संबंध वैविध्यपूर्ण करणे-आणि भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या संधी आहेत. त्या व्यावसायिक संबंधांच्या भोवती मूल्यांची सामायिक भावना असणे आवश्यक आहे आणि एकदा मी पंतप्रधान झाल्यावर ते निर्माण करण्याच्या संधीची मी वाट पाहत आहे,” असे ते म्हणाले होते.
भारत-कॅनडा ताणले गेलेले संबंध
माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप केल्यानंतर भारत आणि कॅनडात वाद सुरू झाला.
ओटावाने गेल्या वर्षी शीख फुटीरतावादी नेत्याच्या हत्येप्रकरणी भारतीय राजदूत आणि इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांची “persons of interest” म्हणून चौकशी करत असल्याचे सांगितल्यानंतर भारताने कॅनडाच्या सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करत त्यांना देश सोडण्यास सांगितले होते.
कॅनडाने देखील सहा भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्यास सांगितले. कॅनडाने आरोप केला की त्यांच्या पोलिसांना या अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुरावे मिळाले आहेत ज्यात त्यांनी भारत सरकारच्या “हिंसाचाराच्या मोहिमेचा” भाग असल्याचा दावा केला आहे.
कॅनडाच्या आरोपानंतर भारत सरकारने कॅनडातील आपल्या उच्चायुक्तांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतावरील आरोप हे “व्होट बँकेचे राजकारण” असल्याचे मोदी सरकारने म्हटले होते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(आयबीएनएसच्या इनपुटसह)
