चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी बुधवारी भारताच्या मंद गतीने होणारी संरक्षण खरेदी प्रक्रिया आणि त्याचा नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या लष्कराच्या क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. सरकार अधिग्रहण कालमर्यादा सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि सशस्त्र दलांना बळकट करण्यासाठी शस्त्र खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यावर काम करत असताना सीडीएस यांनी टीका केली आहे.
“आमची खरेदी प्रक्रिया इतकी संथ आहे की सशस्त्र दलांना इच्छित गतीने नवतंत्रज्ञान आत्मसात करणे कठीण होते,” असे जनरल चौहान रायसीना डायलॉग 2025 मधील एका सत्रात म्हणाले. भारताच्या विद्यमान शस्त्र-खरेदी नियमांनुसार, लष्करी उपकरणे मिळवण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, ज्यामुळे कार्यान्वित तयारीत संभाव्य अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
संरक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्या 2025 च्या “सुधारणांचे वर्ष” म्हणून केलेल्या घोषणेशी सुसंगत अशीच त्यांनी केलेली टीका आहे. या अपेक्षित सुधारणांसाठी नऊ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि भविष्यातील युद्धासाठी लष्कराची संसाधने अनुकूल करण्यासाठी एकात्मिक थिएटर कमांड स्थापन करणे यांचाही सामावेश आहे.
सुधारणांना चालना देणे हे अधिक चपळ, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि लढाऊ सज्ज सैन्याच्या दिशेने निर्णायक बदल अधोरेखित करते. “भारताला अतिशय जलद गतीने तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याची गरज आहे. विरोधकांच्या तुलनेत ही वाढती तांत्रिक दरी आपल्याला परवडणारी नाही,” यावर चौहान यांनी भर दिला.
त्याच वेळी, केवळ तंत्रज्ञान युद्धभूमीवरील सैनिकांची जागा घेऊ शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. “तंत्रज्ञान हे सक्षम करणारे आहे, परंतु जमिनीवर प्रशिक्षित सैनिकांना पर्याय नाही,” असे म्हणत त्यांनी युद्धाचे बदलत चाललेले स्वरूप अधोरेखित केले.
तंत्रज्ञान युद्धभूमीला नवीन आकार देत असताना, पारंपरिक आणि संकरीत युद्धासाठी सैन्य तयार करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विशेषतः भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात, जिथे आपले शत्रू सामाजिक त्रुटींचा गैरफायदा घेऊ शकतात, तिथे चुकीची माहिती हा एक गंभीर धोका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि त्याचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत,” असेही ते पुढे म्हणाले.
टीम भारतशक्ती
