मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी खर्चाला आळा घालण्याचा बीजिंग विचार करत असताना, या आठवड्यात चीनमधील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना अचानक वेतनवाढ देण्यात आली.
एकत्रित आधारावर, रॉयटर्सला वर्णन केलेल्या अटींनुसार जवळपास 4 कोटी 80 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार म्हणून मोजले गेले असून त्यांच्यासाठी तात्काळ भरणा हा सुमारे 12 अब्ज डॉलर्स ते सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असल्याचे समजते. तसे असेल तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक मोठा फटका ठरण्याची शक्यता आहे.
याआधी चीनने 2015 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात राष्ट्रव्यापी वाढ जाहीर केली होती. त्यावेळी सरकारने भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली होती.
चीन सरकारच्या वतीने बोलणाऱ्या राज्य परिषद माहिती कार्यालयाने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
रॉयटर्सने संपर्क साधलेल्या किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या लोकांच्या मते, यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या Short वेतनात सरासरी 500 युआनची (68.50 अमेरिकन डॉलर्स) वाढ करण्यात आली. काही कनिष्ठ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे 300 युआन (41 अमेरिकन डॉलर्स) इतकी मासिक वाढ झाली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये, अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनातील वाढ ही मागील वर्षीच्या जुलैपासून मिळणार असून ती बोनसप्रमाणे एकदम देण्यात येईल असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले.
जे लोक खर्च करण्यास अधिक इच्छुक आहेत त्यांच्या उपभोगाला प्रोत्साहन देणे हे बीजिंगचे धोरण असल्याचे दिसते,” असे इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ झु तियानचेन म्हणाले.
“आतापर्यंत, आम्ही गरीब लोकसंख्येला रोख रक्कम देणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतनात वाढ झाल्याचे पाहिले आहे. कमी उत्पन्न गट त्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त वाटा खर्च करतात, तर नागरी कर्मचारी त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या उच्च पातळीमुळे खाजगी व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांपेक्षा खर्च करण्याची शक्यता जास्त असते.”
संपूर्ण चीनमध्ये काम करणारे शिक्षक, पोलीस आणि नागरी सेवकांच्या वेतनावर परिणाम करणाऱ्या या वाढीची माहिती ब्लूमबर्गने प्रथम दिली.
बीजिंगने या वाढीबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा तपशील जाहीर केलेला नाही.
या वाढीसाठी निधी कसा दिला जाईल किंवा त्यापोटी एकूण किती खर्च होईल हे लगेच स्पष्ट झालेले नाही.
चिनी नेत्यांनी गेल्या महिन्यात या वर्षी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4 टक्क्यांच्या समतुल्य उच्च अर्थसंकल्पीय तूट चालविण्यास सहमती दर्शविली, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे.
दीर्घकाळापासून सुरू असलेली मालमत्ता क्षेत्रातील घसरण, घसरत्या किंमती आणि अमेरिकेच्या निर्यातीवरील उच्च दरांची शक्यता असूनही 2025 साठी सुमारे पाच टक्के आर्थिक वाढीचे लक्ष्य गाठण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे पाठबळ मिळेल.
चीनमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नववर्षाच्या सुट्टीनिमित्ताने दोन्ही बाजूंच्या वेतनातील वाढीबद्दल समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यास सुरुवात केली.
“जर आपण अपस्फीतीतून (deflation) बाहेर पडू शकलो तर ही प्रत्येकासाठी चांगली गोष्ट असेल,” असे जिआंगसूच्या एका नागरिकाने वेइबोवर पोस्ट केले, त्यावर इतरांनी टीका केली.
हुबेई येथील एका वेइबो वापरकर्त्याने म्हटले, “नागरी सेवकांच्या छोट्या गटाला लक्ष्य करून तुम्ही उपभोगाला उत्तेजन कसे देता?”
खाजगी क्षेत्रावर नको इतका दबाव असताना नोकरीच्या सुरक्षेच्या आमिषाने गेल्या वर्षी चीनमधील विक्रमी 34 लाख तरुणांनी नागरी सेवा परीक्षा दिली. काही राज्य सरकारांना वेतन देणे, नुकसानभरपाई कमी करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये नोकऱ्याच रद्द करणे यासाठी संघर्ष करावा लागला असला तरी 2014 पासून नागरी सेवांमधील अर्जदारांची संख्या तिप्पट झाली आहे.
बीजिंग शहरातील कामगारांच्या एका गटाला गुरुवारी कोणतीही अधिक माहिती न देता दरमहा किमान 500 युआन पगार वाढ मिळेल, असे सांगण्यात आल्याचे एका महिला कामगाराने नाव गुप्त ठेवून रॉयटर्सला माहिती दिली.
या बातमीने गटाला झालेला आनंद साजरा करण्यासाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यास प्रेरित केले, असे त्या व्यक्तीने रॉयटर्सला सांगितले. “ही वाढ क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल,” असेही त्या म्हणाला.
याआधी चीनने 2015 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात राष्ट्रव्यापी वाढ जाहीर केली होती. त्यावेळी सरकारने भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली होती.
चीन सरकारच्या वतीने बोलणाऱ्या राज्य परिषद माहिती कार्यालयाने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
रॉयटर्सने संपर्क साधलेल्या किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या लोकांच्या मते, यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या Short वेतनात सरासरी 500 युआनची (68.50 अमेरिकन डॉलर्स) वाढ करण्यात आली. काही कनिष्ठ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे 300 युआन (41 अमेरिकन डॉलर्स) इतकी मासिक वाढ झाली आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये, अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या वेतनातील वाढ ही मागील वर्षीच्या जुलैपासून मिळणार असून ती बोनसप्रमाणे एकदम देण्यात येईल असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले.
जे लोक खर्च करण्यास अधिक इच्छुक आहेत त्यांच्या उपभोगाला प्रोत्साहन देणे हे बीजिंगचे धोरण असल्याचे दिसते,” असे इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिटचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ झु तियानचेन म्हणाले.
“आतापर्यंत, आम्ही गरीब लोकसंख्येला रोख रक्कम देणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतनात वाढ झाल्याचे पाहिले आहे. कमी उत्पन्न गट त्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त वाटा खर्च करतात, तर नागरी कर्मचारी त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या उच्च पातळीमुळे खाजगी व्यावसायिक कर्मचाऱ्यांपेक्षा खर्च करण्याची शक्यता जास्त असते.”
संपूर्ण चीनमध्ये काम करणारे शिक्षक, पोलीस आणि नागरी सेवकांच्या वेतनावर परिणाम करणाऱ्या या वाढीची माहिती ब्लूमबर्गने प्रथम दिली.
बीजिंगने या वाढीबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही किंवा तपशील जाहीर केलेला नाही.
या वाढीसाठी निधी कसा दिला जाईल किंवा त्यापोटी एकूण किती खर्च होईल हे लगेच स्पष्ट झालेले नाही.
चिनी नेत्यांनी गेल्या महिन्यात या वर्षी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4 टक्क्यांच्या समतुल्य उच्च अर्थसंकल्पीय तूट चालविण्यास सहमती दर्शविली, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे.
दीर्घकाळापासून सुरू असलेली मालमत्ता क्षेत्रातील घसरण, घसरत्या किंमती आणि अमेरिकेच्या निर्यातीवरील उच्च दरांची शक्यता असूनही 2025 साठी सुमारे पाच टक्के आर्थिक वाढीचे लक्ष्य गाठण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे पाठबळ मिळेल.
चीनमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नववर्षाच्या सुट्टीनिमित्ताने दोन्ही बाजूंच्या वेतनातील वाढीबद्दल समाजमाध्यमांवर पोस्ट करण्यास सुरुवात केली.
“जर आपण अपस्फीतीतून (deflation) बाहेर पडू शकलो तर ही प्रत्येकासाठी चांगली गोष्ट असेल,” असे जिआंगसूच्या एका नागरिकाने वेइबोवर पोस्ट केले, त्यावर इतरांनी टीका केली.
हुबेई येथील एका वेइबो वापरकर्त्याने म्हटले, “नागरी सेवकांच्या छोट्या गटाला लक्ष्य करून तुम्ही उपभोगाला उत्तेजन कसे देता?”
खाजगी क्षेत्रावर नको इतका दबाव असताना नोकरीच्या सुरक्षेच्या आमिषाने गेल्या वर्षी चीनमधील विक्रमी 34 लाख तरुणांनी नागरी सेवा परीक्षा दिली. काही राज्य सरकारांना वेतन देणे, नुकसानभरपाई कमी करणे आणि काही प्रकरणांमध्ये नोकऱ्याच रद्द करणे यासाठी संघर्ष करावा लागला असला तरी 2014 पासून नागरी सेवांमधील अर्जदारांची संख्या तिप्पट झाली आहे.
बीजिंग शहरातील कामगारांच्या एका गटाला गुरुवारी कोणतीही अधिक माहिती न देता दरमहा किमान 500 युआन पगार वाढ मिळेल, असे सांगण्यात आल्याचे एका महिला कामगाराने नाव गुप्त ठेवून रॉयटर्सला माहिती दिली.
या बातमीने गटाला झालेला आनंद साजरा करण्यासाठी एका रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यास प्रेरित केले, असे त्या व्यक्तीने रॉयटर्सला सांगितले. “ही वाढ क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल,” असेही त्या म्हणाला.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
