शाक्सगाम खोरे: चीन-पाकिस्तान करार बीजिंगच्या दाव्याला समर्थन देणारा नाही

या आठवड्यात एकीकडे भारत आणि चीन यांच्यात अधिकृत स्तरावरील संवाद सुरू असताना, नवी दिल्लीने शाक्सगाम खोऱ्यावरील बीजिंगचे नव्याने केलेले प्रादेशिक दावे त्याच वेळी फेटाळून लावले. यातून राजनैतिक संवाद आणि न सुटलेले सीमावाद यांमधील पटकन लक्षात न येणारे  संतुलन अधोरेखित झाले.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी मंगळवारी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाच्या भेटीवर आलेल्या उपमंत्री सुन हैयान यांची भेट घेतली. त्यांनी लोककेंद्रित देवाणघेवाण, व्यावसायिक संबंध आणि संवाद कायम ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करून संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला.

सुन हैयान यांनी परराष्ट्र सचिवांना भारतातील त्यांच्या भेटीगाठींची माहिती दिली, ज्यात प्रसारमाध्यमे, थिंक टँक्स आणि राजकीय संबंधितांशी झालेल्या चर्चांचा समावेश होता. याशिवाय देवाणघेवाण वाढविण्यात चीनला स्वारस्य असल्याचे सूचित केले.

शक्सगाम खोरे

मात्र, ही भेट शक्सगाम खोऱ्याबाबत बीजिंगने केलेल्या नवीन दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर झाली. हे खोरे काराकोरम जलविभाजकाच्या उत्तरेकडील 5 हजार 180 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश असून, तो पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचा भाग होता. भारत या खोऱ्याला आपला सार्वभौम प्रदेश मानतो.

परंतु बीजिंगने म्हटले आहे की, शक्सगाम खोरे “चीनचे आहे”. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग म्हणाल्या, “हा प्रदेश चीनचा आहे. चीनने आपल्या स्वतःच्या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचे बांधकाम करणे हे पूर्णपणे न्याय्य आहे.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, चीन आणि पाकिस्तानने 1960 च्या दशकात एक सीमा करार केला होता आणि दोन्ही देशांमधील सीमा निश्चित केल्या होत्या आणि हा करार दोन सार्वभौम राज्यांच्या हक्कांचा वापर होता. परंतु करारातील बारीक तपशील वेगळीच कहाणी सांगतात.

करारनाम्याच्या कलम 6 मध्ये म्हटले आहे की, “दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे की, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील काश्मीर वादाचे निराकरण झाल्यानंतर, संबंधित सार्वभौम सत्ता या कराराच्या कलम 2 मध्ये वर्णन केलेल्या सीमेबाबत, चीनच्या प्रजासत्ताक सरकारसोबत पुन्हा वाटाघाटी सुरू करेल, जेणेकरून या कराराच्या जागी एक औपचारिक सीमा करार केला जाईल, तथापि, जर ती सार्वभौम सत्ता पाकिस्तान असेल, तरी चीनच्या प्रजासत्ताक आणि पाकिस्तान यांच्यात स्वाक्षरी केल्या जाणाऱ्या औपचारिक सीमा करारामध्ये या करारातील आणि उपरोक्त प्रोटोकॉलमधील तरतुदी कायम ठेवल्या जातील.”

माओ निंग यांनी पत्रकार परिषदेत जे सांगितले, ते सार्वभौमत्वाशी संबंधित कराराच्या तात्पुरत्या तरतुदीच्या विरोधाभासी आहे. 1963 चा करार प्रत्यक्षात पाकिस्तानला जम्मू आणि काश्मीरची अंतिम सार्वभौम सत्ता म्हणून मान्यता देत नाही.

त्यामुळे, जम्मू आणि काश्मीरच्या वादानंतर सार्वभौम सत्तेसोबत “करारावर पुन्हा वाटाघाटी करण्याची” अट त्यात ठेवण्यात आली आहे. ही वस्तुस्थिती माओ निंग यांनी व्यक्त केलेल्या अंतिम भावनेच्या विरुद्ध आहे.

लक्षात घेण्याजोगा दुसरा मुद्दा हा आहे की, चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा करार 1962 च्या चीन-भारत युद्धानंतर लगेचच झाला होता आणि त्यावेळी भारताच्या विरोधात तीव्र नकारात्मक भावना असूनही, चीनने पाकिस्तानसोबतच्या या कराराला अंतिम रूप दिले नव्हते.

या संदर्भात, शीर्षकाची नोंद घ्या: “चीनच्या सिंकियांग आणि पाकिस्तानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेल्या लगतच्या भागांमधील सीमेबाबत चीनच्या प्रजासत्ताक सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यातील करार.”

‘पाकिस्तानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेले लगतचे भाग’ हे शब्द महत्त्वाचे आहेत आणि भारताला त्याचा फायदा घेता येईल. भारताने हा करार सातत्याने नाकारला आहे, कारण पाकिस्तानला तो प्रदेश सुपूर्द करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता आणि ही व्यवस्था बेकायदेशीर तसेण अवैध आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनीही पुनरुच्चार केला की, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरला भारत मान्यता देत नाही कारण जो भारताच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात असलेल्या प्रदेशातून जातो.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, भारताने शक्सगाम प्रदेशातील जमिनीवरील परिस्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नांवर आपला आक्षेप वारंवार कळवला आहे आणि आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

हुमा सिद्दीकी