दलाई लामा यांना कोणत्याही कारणाने आपल्या देशाला भेट द्यायला परवानगी देणाऱ्या सगळ्याच देशांना चीनचा तीव्र विरोध आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने गुरुवारी सांगितले.
अमेरिकन परराष्ट्र खाते आणि व्हाईट हाऊस इथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी न्यूयॉर्कमध्ये दलाई लामा यांची भेट घेतली आणि “तिबेटी लोकांच्या मानवाधिकारांच्या प्रगतीसाठी अमेरिका वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला,” असे परराष्ट्र खात्याने सांगितले.
89 वर्षीय निर्वासित आध्यात्मिक तिबेटी बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या घेण्यात आलेल्या भेटीने चीनला धक्का बसण्याची अपेक्षा होतीच. चीनच्या मते दलाई लामा धोकादायक फुटीरतावादी आहेत. त्यामुळे कोणत्याही देशाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याशी संपर्क साधला गेला तर चीन त्याला विरोध करते.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, चीनने अमेरिकेकडे आपला तीव्र निषेध नोंदवला आहे. “आम्ही दलाई लामांना अमेरिकेतील राजकीय फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी होऊ देणार नाही,” असे त्याने म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या यूएस कायद्याला चीनचा तीव्र विरोध आहे. हा कायदा तिबेटच्या अधिक स्वायत्ततेच्या मागण्यांबाबतचा विवाद सोडवण्यासाठी चीनवर दबाव आणणारा आहे. तर तिबेटच्या हितांचे “खंबीरपणे रक्षण” करण्याचे वचन अमेरिकेने दिले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की “तिबेटी समस्यांसाठी तथाकथित विशेष समन्वयकाची नियुक्ती करणे हा अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे.”
चीनने म्हटले आहे की ते फक्त दलाई लामा यांच्या प्रतिनिधींशीच बोलतील, भारतातील निर्वासित तिबेट सरकारशी नाही. तसेच दलाई लामा यांनी केलेल्या आपल्या मातृभूमीच्या स्वायत्ततेच्या मागणीवर कोणताही संवाद करण्याचे चीनने नाकारले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे वर्णन “अलिप्ततावादी गट” असे केले. हे सरकार पूर्णपणे चिनी संविधान आणि कायद्यांच्या विरोधात असून ते बेकायदेशीर आहे. शिवाय कोणत्याही देशाकडून त्याला मान्यता नसल्याचा,” चीनचा दावा आहे.
पेन्पा त्सेरिंग, जे सिक्योंग किंवा निर्वासित तिबेट सरकारचे राजकीय प्रमुख आहेत, यांनी यापूर्वी धर्मशाला येथे पत्रकारांना सांगितले होते की, “गेल्या वर्षापासून आमची याबाबत (चीनशी) चर्चा सुरू आहे. अर्थात आपल्याला त्यांच्याकडून लगेचच कसलीही अपेक्षा नाहीत. ही चर्चा दीर्घकालीन असली पाहिजे.”
सूर्या गंगाधर
(रॉयटर्स)
