कर्ज वसुलीच्या निष्क्रियतेवरून G20 मधील गटांची दक्षिण आफ्रिकेवर टीका

दक्षिण आफ्रिकेकडे असलेल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात कर्ज शाश्वततेवर फारशी प्रगती न केल्याबद्दल सोमवारी 165 संघटनांनी आपला निषेध नोंदवला. 1 डिसेंबर रोजी अमेरिकेकडे नेतृत्व सोपवण्यापूर्वी देशाने‌ यासंदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात असे आवाहन केले.

वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांना लिहिलेल्या पत्रात, शिक्षण, आरोग्य, लिंग समानता आणि हवामान लवचिकतेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे संरक्षण करण्यासाठी “सर्व कर्जदारांकडून सर्व अस्थिर आणि बेकायदेशीर कर्जे रद्द करण्याचे” आवाहन या गटांनी केले.

त्यांनी G20 ला कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेत “मूलभूत सुधारणा” करण्यासाठी, कर्जदार देशांमधील सहकार्य सुलभ करण्यासाठी आफ्रिकन क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि “कर्जदार क्लब” या दोन्हींची निर्मिती करण्यास आणि कर्जमुक्ती निधी स्थापन करण्यासाठी IMF कडील सोन्याचे साठे विकण्यास करार करण्यासाठी आग्रह करण्याचे आवाहन केले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढत्या टॅरिफ प्रणालीमुळे आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या विकसनशील देशांना अतिरिक्त भार सहन करावा लागला आहे. जागतिक बँकेने एप्रिलमध्ये म्हटले होते की सुमारे 150 विकसनशील देशांपैकी निम्मे देश कर्ज सेवा देयके देण्यास असमर्थ आहेत किंवा त्यातून काहीतरी नकारात्मक परिणाम निघतील अशी धोकादायक परिस्थिती आहे.

इंटरनॅशनल फायनान्स इन्स्टिट्यूटच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील एकूण कर्ज दुसऱ्या तिमाहीत 3.4 ट्रिलियन डॉलर्सने वाढून 109 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे.

कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेची अपुरी प्रगती

“G20 च्या कॉमन फ्रेमवर्क अंतर्गत काही प्रगती असूनही, सध्याची कर्ज व्यवस्था अपुरी आहे,” असे गटांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. “पुनर्रचना प्रक्रिया खूप मंद गतीने सुरू आहेत, कर्जातील कपात खूप वरवरची आहे आणि सार्वजनिक तसेच खाजगी कर्जदारांमधील जबाबदारीचे वाटप खूपच असमान आहे.”

युरोपियन नेटवर्क ऑन डेट अँड डेव्हलपमेंट ((Eurodad), अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, मलाला फंड आणि अ‍ॅक्शनएड इंटरनॅशनल, यासह इतरांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदासाठी कर्ज शाश्वतता चार प्राधान्यांपैकी एक बनवण्याच्या रामाफोसाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, परंतु म्हटले आहे की “आतापर्यंत ही महत्त्वाकांक्षा तर दूरची गोष्ट आहे, यातून काहीही ठोस साध्य झालेले नाही.”

“या वर्षीच्या G20 ला ‘आफ्रिकन G20’ म्हणून पुढे संबोधले गेले असले तरी, दक्षिण आफ्रिकेकडील अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिका आणि जगभरातील इतर अनेक देशांसमोर असलेल्या कर्ज संकटावर काहीही प्रगती झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही,” असे गटांनी म्हटले आहे. देशाला आपली छाप पाडण्याची अद्यापही संधी आहे.

1 डिसेंबर रोजी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेनंतर, अमेरिकेकडे G20 चे अध्यक्षपद जाणार आहे.

“विकसनशील अर्थव्यवस्था सध्या जवळजवळ दोन दशकांमधील सर्वाधिक कर्ज घेण्याच्या खर्चाचा सामना करत आहेत तर कर्जफेडीमुळे देशांतर्गत संसाधनांवर परिणाम होत आहे आणि त्यांना विकासापासून दूर नेले जात आहे,” असे गटांनी म्हटले आहे.

त्यांनी नमूद केले की आफ्रिकन देशांना तुलनात्मक क्रेडिट रेटिंग आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक निर्देशक असलेल्या इतर प्रदेशांमधील देशांपेक्षा खूप जास्त व्याजदर आकारले जातात, ज्यामुळे त्यांना दरवर्षी सुमारे 74.5अब्ज डॉलर्स जास्त व्याजदर द्यावे लागतात, असे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने संकलित केलेल्या आकडेवारीत दिसून आले आहे.

कर्जाच्या आव्हानांचा सामना करण्यात आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना निर्णायक कर्ज कपात देऊ करण्यात अयशस्वी झाल्यास हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीची कारवाई (त्यासाठी लागणारा पैसा उभा करणे) बहुतेक देशांच्या आवाक्याबाहेर असेल.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)