भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने (MoD), संरक्षण खरेदी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन अकार्यक्षमता तसेच विलंब टाळण्यासाठी, संरक्षण संपादन प्रक्रिया (DAP) 2020 मध्ये महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MoD (Ministry of Defence) ने या सुधारणांना जलद गतीने पुढे नेण्यासाठी, अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक (अधिग्रहण) यांच्या अंतर्गत एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, या समितीने खरेदी प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करुन त्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी, प्रक्रियेची पुनर्रचना करण्याचे काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, जे 2025 हे ‘सुधारणेचे वर्ष’ म्हणून नियुक्त करण्याच्या MoD च्या निर्णयाशी सुसंगत आहे.
यासंदर्भात संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सूचित केले आहे की, “DAP 2020 मधील प्रक्रियात्मक सुधारणेमुळे आणि सुव्यवस्थापनामुळे, खरेदी व्यवहाराचा कालावधी लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. हा बदल जून 2025 च्या सुरुवातीस लागू होण्याची अपेक्षा आहे. दोन ते तीन वर्षांच्या विलंबाने तयार होणाऱ्या प्रस्तावांसाठी (RFP) आवश्यक असलेल्या वेळेचे घटक कमी करणे आणि दीर्घकालीन क्षेत्र मूल्यांकन चाचण्या व खर्चाच्या वाटाघाटी कमी करणे, हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश आहे.”
दीर्घकालीन प्रक्रियेमुळे विलंब
सध्याच्या परिस्थितीत, भारताची संरक्षण खरेदी प्रक्रिया 5-7 वर्षांचा कालावधी घेत आहे, ज्यात क्षेत्र मूल्यांकन चाचण्यांसाठी तीन वर्षे लागतात. अस्तित्वात असलेली ही बहु-चरणीय प्रक्रिया, आवश्यकता स्वीकृती (AoN) पासून करारावर स्वाक्षरी होईपर्यंत, अनेक प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जाते. ज्यामध्ये विक्रेता निवड, निविदा मूल्यांकन आणि आर्थिक वाटाघाटींचा समावेश आहे. या विलंबामुळे संरक्षण क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या क्षमतांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे. विशेषतः भारतीय हवाई दलासाठी (IAF), कारण एजिंग एअरक्राफ्ट आणि विलंबित इंडक्शनमुळे, त्यांची सक्रिय स्क्वाड्रन संख्या 42 वरुन 31 पर्यंत घसरली आहे.
कार्यक्षमतेची महत्त्वाची गरज ओळखून, सुधारणा प्रक्रिया देशांतर्गत खाजगी कंपन्या, जागतिक मूळ उपकरण उत्पादक (OEMs), सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स, स्टार्टअप्स आणि थिंक टँकसह संरक्षण परिसंस्थेतील भागधारकांना गुंतवून ठेवेल. उद्योगविषयक समस्यांचे निराकरण करून, MoD चे उद्दिष्ट अधिक प्रतिसादात्मक आणि पारदर्शक खरेदी फ्रेमवर्क तयार करणे आहे जे संरक्षण बाजाराच्या वास्तविकतेसह राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यावश्यकता संतुलित करते, MoD मधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ₹6.81 ट्रिलियनच्या अर्थसंकल्पीय वाटपासह, MoD ने संरक्षण सेवांवरील भांडवली खर्चासाठी ₹1.8 ट्रिलियन (26.43%) राखून ठेवले आहेत, ज्यापैकी ₹1.49 ट्रिलियन भांडवली संपादनासाठी समर्पित आहेत. तथापि, मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत भांडवली परिव्यय केवळ 4.65% वाढल्याने खरेदी सुधारणांद्वारे संसाधनांच्या इष्टतम वापराची आवश्यकता सूचित होते. उद्योग विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सुव्यवस्थित अधिग्रहण प्रक्रियेशिवाय, सशस्त्र दलांचे प्रभावीपणे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केवळ अर्थसंकल्पीय वाटप पुरेसे नाही.
संरक्षण अधिग्रहण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार असून, प्रक्रियात्मक सुधारणा सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. MoD च्या उच्चस्तरीय समितीने लवकरच प्रमुख संबंधित पक्षांसोबत चर्चा सुरू केली पाहिजे, ज्यामुळे अनावश्यक प्रक्रियांना काढून टाकता येईल आणि खरेदी प्रक्रियेची गती वाढवता येईल. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास, या सुधारणा भारताच्या संरक्षण प्रक्रियेचे स्वरुप बदलू शकतात आणि सशस्त्र दलांना आवश्यक उपकरणे वेळेवर मिळवून देत, स्थानिक संरक्षण उद्योगाला अधिक स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम बनवू शकतात.
भू-राजकीय तणाव कायम राहिल्याने आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती आधुनिक युद्धपद्धतींचे स्वरुप पुन्हा परिभाषित करत असल्यामुळे, भारताची अत्याधुनिक लष्करी उपकरणे वेगाने खरेदी करण्याची आणि वापरण्याची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. या सुधारणांचे यश त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे, मात्र यामुळे बदलत्या जागतिक सुरक्षा परिदृश्यात भारताची धोरणात्मक तयारी वाढेल हे निश्चीत आहे.
टीम भारतशक्ती
