![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NCHR) जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, पाकिस्तामधील विटभट्टी उद्योगात अजूनही बंधुआ मजुरी, कामगारांवरील अत्याचार आणि स्त्रियांविरोधातील हिंसाचार सुरूच आहे. या निष्कर्षांनी शोषणाच्या एका दुष्चक्रावर प्रकाश टाकला असून, मानवी हक्कांचे सातत्याने होणारे उल्लंघन हे आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनले आहे.
या अहवालात, विशेषत: पंजाब प्रातांतल्या विटभट्ट्यांमधील अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत: ज्यामध्ये मजुरांचे योग्य वेतन नाकारणे, कोणतेही करार न करणे, असुरक्षित निवास व्यवस्था, आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या गोष्टींचा समावेश आहे. कामगारांना कायम कर्जाच्या दलदलीत अडकवून ठेवले जात असून, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुबियांना घाणेरड्या, अस्वच्छ आणि धोकादायक परिसरात राहायला भाग पाडले जात आहे, जिथे आरोग्यसेवेचे कोणतेही पर्यात उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे त्यांना जीवघेणे आजार, प्रजनन समस्या आणि मानसिक त्रासांनी ग्रासले आहे.
“विटभट्टी उद्योगात हिंसा हा अपवाद नसून नेहमीचीच गोष्ट आहे,” असे NCHR ने नमूद केले आहे. कामगारांवर शारीरिक मारहाण, अपहरण आणि छळ हे भट्टीमालक नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातून, लिंगभेदावर आधारित स्त्रियांवरील हिंसेचे भयानक चित्र समोर आले आहे. विशेषतः धार्मिक अल्पसंख्याक व गरिब घरांतील महिला या छळ, बलात्कार आणि जबरदस्तीने लावून दिलेल्या लग्नांना बळी ठरतात. भट्टी व्यवस्थापक आणि मालक यांना पूर्णपणे अनियंत्रित सत्ता असते, तर पीडित महिला भीती आणि सामाजिक लज्जेच्या संस्कृतीमुळे गप्प राहतात. कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव शोषणाच्या परिस्थितीला चालना देतो, असेही अहवालात नमूद आहे.
मुलांनाही या शोषणाच्या चक्रात ओढले जाते. त्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवून, लहान वयातच काम करण्यास भाग पाडले जाते. परिणामी दारिद्र्य आणि बंधनाची ही परंपरा पुढील पिढीतही चालू राहते.
NCHR ने इशारा दिला आहे की, पाकिस्तानमधील बंधुआ मजुरीची प्रणाली मजुरांचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेते. भट्टीमालक मुद्दामहून अशा प्रकारे कर्ज ठेवतात की, कुटुंब कधीच पूर्णपणे कर्जमुक्त होत नाही, त्यामुळे ते “न सुटणाऱ्या” परिस्थितीत अडकलेले राहतात आणि केवळ मजुरी करण्यासाठी त्यांना एखाद्या यंत्रासारखे वापरले जाते.
दक्षिण आशियात, बंधुआ मजुरी हे एक प्रादेशिक संकट असल्याचे मानवी हक्क संघटना अनेक वर्षांपासून अधोरेखित करत आहेत. पाकिस्तानने जबरदस्तीच्या मजुरीवर बंदी घालणाऱ्या अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, पण कायद्यांची अंमलबजावणी कमकुवत असणे आणि भट्टीमालकांना शिक्षा न होणे हे सुधारांमध्ये अडथळा ठरत आहे.
NCHR च्या या निष्कर्षांमुळे, पाकिस्तानमधील बंधुआ मजुरी प्रथांवर आंतरराष्ट्रीय लक्ष आणखी वाढले आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि विविध मानवी हक्क संघटनांनी, इस्लामाबादला वारंवार विनंती केली आहे आणि सोबतच इशारा दिला आहे की, “याबाबतचे कायदे अधिक कठोरपणे लागू करा, पीडितांसाठी पुनर्वसनाची योजना लागू करा, अन्यथा दारिद्र्य आणि शोषणाचे हे दुष्टचक्र पुढे पिढ्यानपिढ्या असेच सुरु राहील.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
