पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाला आता दहा वर्षे पूर्ण झाली असून, परराष्ट्र धोरणातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी या धोरणाच्या सकारात्मक परिणामांबद्दल आपली मते मांडली आहेत.
2014 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या नवव्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी अनावरण केलेले ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण (एईपी) हे भारताच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणाचेच पुढचे पाऊल आहे.
तज्ज्ञांच्या मते मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आधारस्तंभांपैकी एक असलेल्या एईपीने भारताचे राजनैतिक संबंध मजबूत केले असले त्याचा वापर अधिक योग्य प्रकारे करायला हवा.
दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनने नुकत्याच आयोजित केलेल्या चर्चेत परराष्ट्र धोरणतज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी गेल्या दहा वर्षांतील या धोरणाचे मूल्यमापन केले आहे. ॲक्ट ईस्ट धोरणाचे पुढचे दशक भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, अशी त्यांना आशा आहे.
जेएनयूच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक राहुल मिश्रा यांनी निरीक्षण नोंदवले की चांगले बदल होत आहेत परंतु लुक ईस्ट पॉलिसीमध्ये जे काही घडले आहे ते सरसकट चांगलेच आहे असे म्हणता येणार नाही.
त्यांच्या मते, ‘लुक ईस्ट’ धोरण अधिक सकारात्मक करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. प्राध्यापक मिश्रा यांनी संस्था उभारणीपासून धोरण निर्मितीपर्यंत जे काही स्पष्ट बदल बघायला मिळाले त्याकडे लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, या सर्व वर्षांत भारताने संस्था उभारणीच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, यानंतर मात्र धोरणात्मक उपक्रमांवर नव्याने लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यासाठी त्यांनी इंडो पॅसिफिक महासागर उपक्रमाचे उदाहरण दिले, ज्याच्या सदस्यत्वासाठी भारत प्रयत्नशील आहे.
जेएनयूचे प्राध्यापक मिश्रा म्हणाले की, 1992 ते 2014 या कालावधीत संरक्षण दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी भारताने इतरांवर अवलंबून असण्यापासून ते भारताने संरक्षण निर्यात करणारा देश म्हणून उदयाला येणं हा प्रवास मोठा आहे.
“आणखी एक विकास म्हणजे बंदरे बांधण्यात आणि त्यांचे नूतनीकरण करण्यात भारताला स्वारस्य आहे. भारताने हे दक्षिण आशियामध्ये केले आहे परंतु आता त्याचा रोख आग्नेय आशियाकडे वळला आहे.”
प्राध्यापक मिश्रा म्हणाले, “लघुपक्षीय आणि त्रिपक्षीय धोरणात्मक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करून एईपी आणि व्यापक इंडो पॅसिफिक गुंतवणूकीतील त्रुटी भरून काढण्यासाठी साधन म्हणून काम करत आहे”.
ते म्हणाले की, भारताच्या दृष्टिकोनात एक अति सावधपणा आणि हिशोबीपणा आला आहे.
ते पुढे म्हणाले, “भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे आणि त्यामुळे आम्हाला आशेचा किरण दिसत आहे.”
आग्नेय आशियातील एक गट आणि सदस्य देश म्हणून आसियनशी संवाद साधताना भारताने आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा तपासून घ्यावेत, अशी शिफारस त्यांनी केली.
मनिला येथील आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभाग आणि डी ला सॅले विद्यापीठाचे व्याख्याते डॉन मॅकलेन गिल म्हणाले, “एईपीने पश्चिम प्रशांत महासागराच्या अत्यंत गतिशील भू-राजकीय परिदृश्यामध्ये स्वतःकडे प्रभावीपणे भूमिका घेण्याची भारताची तयारी लक्षणीयरीत्या दाखवून दिली आहे.”
ॲक्ट ईस्ट धोरणाच्या इतर पैलूंचा उल्लेख करताना डॉन यांनी नमूद केले की भारताला एक उदयोन्मुख महान शक्ती म्हणून अधिक स्पष्टपणे मान्यता आणि स्वीकृती मिळाली आहे.
इंडो पॅसिफिकमधील वाढीचा लाभ घेण्यास भारत आधीपासूनच सक्षम होता, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, आग्नेय आशियाई देश आता भारताकडे अत्यंत जवळचा शेजारी म्हणून पाहतात.
“सुरुवातीला 2014 मध्ये भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणामुळे संमिश्र संकेत मिळाले होते,” असे डॉन म्हणाले.
“मोदी सरकारने एईपी धोरण सुरू ठेवल्यामुळे, अनेक आग्नेय आशियाई राज्यांना समजले की भारत येथे टिकून राहण्यासाठी आहे.”
यामुळे सहकार्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये काम करण्यात मोकळेपणा निर्माण झाला. याआधी अनेक आग्नेय आशियाई देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताचा सहभाग असणे आवश्यक नव्हते.”
ओआरएफ आणि सीएनईडीच्या सहयोगी सदस्या, प्रतनाश्री बसू म्हणाल्या की, एईपीने भारताचे राजनैतिक संबंध मजबूत केले आहे आणि इंडो पॅसिफिक प्रदेशांतील देशांशी भारताच्या संबंधांवर मोठा प्रभाव पाडला आहे.
“गेल्या दहा वर्षांत भारताने आसियनशी आपले संबंध अधिक दृढ केले आहेत आणि भारताचे राजनैतिक अस्तित्वदेखील वाढले आहे,” असे प्रतनाश्री म्हणाल्या. त्यांच्या मते, एईपीने स्थैर्य आणि आर्थिक विकासासाठी वचनबद्ध असलेला प्रादेशिक खेळाडू म्हणून भारताचे स्थान बळकट केले आहे.
एईपीने अधिक धोरणात्मक केंद्रित दृष्टीकोन स्वीकारला आहे ज्यामध्ये सुरक्षा सहकार्य, प्रादेशिक संपर्क आणि आसियन आणि इतर पूर्व आशियाई राष्ट्रांशी सलोख्याचे संस्थात्मक संबंध यांचा समावेश आहे.
त्या म्हणाल्या की, “प्रादेशिक संपर्क प्रकल्पांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बांगलादेश आणि म्यानमारमधील देशांतर्गत अशांततेमुळे काही बाबतीत प्रगतीला विलंब झाला आहे.
मलेशियाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या (आयएसआयएस) विश्लेषक यनिथा मीना लुईस म्हणाल्या की, एईपीने उल्लेखनीय लवचिकता आणि अनुकूलता दर्शविली आहे.
“इंडो पॅसिफिक ऑर्डरच्या उदयामुळे एईपीची पुनर्रचना करण्याची मागणी झाल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या की भारताने हे दाखवून दिले आहे की हे धोरण त्याच्या धोरणात्मक चौकटीसाठी लवचिक आणि प्रतिसादात्मक आहे.
या चर्चेचे सूत्रसंचालन करणारे ओआरएफचे प्रतिष्ठित सदस्य, राजदूत बिसारिया यांनी पॅनेलमधील सदस्यांना एईपीबाबत नकारात्मक आणि सकारात्मक गोष्टींचा ताळेबंद मांडायला सांगितले.
पॅनेलमधील काही सदस्यांनी असे सुचवले की भारत अनौपचारिकरीत्या आसियनमध्ये इच्छुक भागीदारांची अनौपचारिक युती तयार करू शकतो.
तर प्राध्यापक मिश्रा म्हणाले की, संरक्षण सहकार्य, सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मोठी भूमिका आणि पर्यटकांचा अंतर्गामी प्रवाह, पुरवठा साखळीत लवचिकता निर्माण करणे, एआयचा वापर यासारख्या गोष्टींच्या मदतीने भारत पुढे जाऊ शकतो.
डॉन मॅकलेन म्हणाले की, आग्नेय आशियात लहानपक्षीय संबंध तयार करण्यामध्ये भारताचा समावेश करण्यासाठी ठोस यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
प्रतनाश्री यांच्या मते, विकासासाठी त्रिपक्षीय सहकार्याचे संयोजन अधिक उपयुक्त ठरू शकते.
यनिथा मीना लुई यांनी असे सुचवले की आग्नेय आशियातील भारतासाठी धारणा निर्माण करणे खूप महत्वाचे आहे. “दक्षिणपूर्व आशियाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारत येथे राहण्यासाठी आहे”.
राजदूत अजय बिसारिया म्हणाले की गेल्या दशकात अनेक चांगले परिणाम दिसून आले आहेत परंतु या धोरणात आणखी काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
तृप्ती नाथ
