आर्मेनिया आणि अझरबैजानशी शांतता चर्चा करण्यासाठी जर्मनीचा पुढाकार

0

नागोर्नो-काराबाख प्रदेशावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी अझरबैजानने सप्टेंबर 2023 मध्ये लष्करी कारवाईला सुरूवात केली, मात्र त्यामुळे शतकानुशतके तेथे राहत असलेल्या आर्मेनियन लोकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.

या प्रादेशिक संघर्षावर संभाव्य तोडगा काढण्यासाठी जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री एनालेना बेरबॉक यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. याशिवाय, जर्मन चान्सेलर (पंतप्रधान) ओलाफ स्कोल्झ यांनी अझरबैजानचे राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव आणि आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पशिनियन यांची भेट घेतली. त्यावेळेपासून दोनही शेजारी देशांनी शांतता कराराद्वारे समस्या सोडवण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. बेरबॉक म्हणाल्या की, दोन्ही देशांचे नेते शांतता चर्चेद्वारे तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यास तयार आहेत.

नागोर्नो-काराबाख या वादग्रस्त प्रदेशाला आता अधिकृतपणे अझरबैजानचा भाग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. नागोर्नो-काराबाखची बहुसंख्य लोकसंख्या ख्रिश्चन आर्मेनियम असून अझरबैजान हा मुस्लिम बहुसंख्याक देश आहे. धार्मिक भिन्नतेमुळे अझरबैजानचा भाग असलेल्या या प्रदेशाबद्दल विविध मते होती.

अझरबैजानच्या सैन्याकडून सुरू झालेल्या तथाकथित “दहशतवादविरोधी मोहिमां” मुळे सुमारे 1 लाख 20 हजार स्थानिक आर्मेनियन लोकांनी हा प्रदेश सोडला आहे. मात्र, आर्मेनियाने याला मूळ स्थानिक आर्मेनियन लोकांचे वांशिक शुद्धीकरण म्हटले आहे.

जवळपास 30 वर्षांच्या संघर्षामुळे झालेल्या प्रचंड हानीबद्दल बेरबॉक यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक वर्षांपासून पाश्चिमात्य देश या दोनही देशांमध्ये असणाऱ्या लहान प्रादेशिक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत मात्र त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

कॉकेशस भागातील या शेजारी देशांमध्ये सध्या बर्लिनमध्ये शांतता करारावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. या प्रदेशातील सर्वात प्रबळ शेजारी देश असलेल्या रशियालाही तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यात फारसे यश मिळालेले नाही. आता मात्र अझरबैजान आणि आर्मेनिया त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा आणि कायमस्वरूपी शांतता करार मान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रशिया – युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये आधीच नागरिकांची होत असलेली जीवितहानी जास्त असल्याने, हा प्रदेश आणखी एक हिंसक संघर्ष फारसा सहन करू शकणार नाही. मात्र अझरबैजान आणि आर्मेनिया या दोन्ही देशांची राजकीय विचारधारा बदलत असून ती अधिक गतिशील झाली आहे.

नीतिश चव्हाण

(अनुवाद : आराधना जोशी)


Spread the love
Previous articleउत्तर कोरियाचा गुप्तहेर उपग्रह अद्यापही ‘कार्यान्वित’, पण ‘नियंत्रित’
Next articleसंरक्षण सहकार्याबाबत भारत-जर्मनी उच्चस्तरीय चर्चा
Nitish Chavan
Nitish Chavan, an enthusiastic defence Journalist intern at StrartNewGlobal and BharatShakti. Passionate about the new age in journalism, both print and the ever-evolving digital media landscape. Currently in the final phase of Master's Degree in Defence & Strategic Studies at Rashtriya Raksha University. With a knack for storytelling and prior experience in various digital platforms covering stories from Geopolitics, Defence, Conflict and war. Focus on India's defence sector, the Indian subcontinent and South East Asia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here