सिनोपेक या सरकारी चिनी तेल आणि वायू कंपनीला दक्षिण श्रीलंकेतील हंबनटोटा या बंदर शहरामध्ये तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे कंत्राट दिले जाईल, असे श्रीलंकेचे ऊर्जामंत्री कांचना विजेसेकेरा यांनी सांगितले.
“फक्त दोनच निविदाधारकांची निवड झाली. मात्र कविटोल (सिंगापूर) ही कंपनी त्यातून बाहेर पडली. उरलेल्या सिनोपेकसोबत आम्ही एक दोन आठवड्यांत करार निश्चित करू,” असे विजेसेकेरा यांनी कोलंबोमध्ये पत्रकारांना सांगितले. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार विजेसेकेरा यांनी गुंतवणुकीची रक्कम किंवा रिफायनरीची क्षमता यांचा उल्लेख केलेला नाही.
सूत्रांच्या हवाल्याने डेली मिररला दिलेल्या माहितीनुसार, सदर कंपनी 1.5 अब्ज यूएस डॉलरची प्रारंभिक गुंतवणूक करणार आहे, जी श्रीलंकेतील एकमेव सर्वात मोठी विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आहे. त्यानंतर गरज पडेल त्याप्रमाणे रिफायनरीच्या इतर संबंधित कामांसाठी टप्याटप्याने आणखी पैसे लावणार आहे.
पीटीआयच्या बातमीनुसार 2019मध्ये श्रीलंकेने सिंगापूरमधील भारतीय वंशाच्या व्यक्तीच्या मालकीची असलेल्या सिल्व्हर पार्क इंटरनॅशनल या कंपनीला 3.85 अब्ज डॉलर्सच्या अंदाजे खर्चासह प्रकल्प सुरू करण्याची मंजुरी दिली. मात्र, कंपनी प्रकल्प उभारणीत अपयशी ठरल्यानंतर, सरकारने यंदाच्या ऑगस्टमध्ये हा करार संपुष्टात आणून प्रकल्पासाठी दिलेली 1,200 एकर जमीन परत घेतली.या वर्षाच्या सुरुवातीला, श्रीलंका सरकारसोबत करार केल्यानंतर श्रीलंकेच्या किरकोळ इंधन बाजारात प्रवेश करणारी सिनोपेक तिसरी कंपनी ठरली. (सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची श्रीलंका शाखा असलेली LIOC नंतर). करारानुसार, कंपनीला दिलेल्या 20 वर्षांच्या लायसन्समुळे 150 इंधन केंद्रे चालवण्याचा आणि 50 नवीन आउटलेट उघडण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
कर्जाच्या विळख्यामुळे श्रीलंकेत अशा चिनी प्रकल्पांची सखोल तपासणी व्हावी, अशी भावना असतानाच त्यांचा सार्वजनिक स्तरावर निषेधही केला जात आहे. हंबनटोटा येथे एका चिनी कंपनीने बांधलेले बंदर हे त्यातलेच उदाहरण आहे. श्रीलंकेने 1.4 अब्ज डॉलर्स कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे शेवटी ते एका चिनी सरकारी कंपनीला 99 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आले.
कोलंबो पोर्ट सिटी प्रकल्प हा आणखी एक पांढरा हत्ती ठरलेला प्रकल्प आहे. हिंदी महासागरात भराव टाकून तयार केलेल्या 269 हेक्टर जमिनीवर उभा राहणार आहे. हा प्रकल्प विकसित करणार्या चिनी कंपनीने आधीच 1.4 अब्ज डॉलर्स यात गुंतवले आहेत.
अभूतपूर्व आर्थिक संकटामुळे 41 अब्ज डॉलर्सचे परकीय कर्ज दिलेल्या मुदतीत परत करू न शकलेल्या श्रीलंकेने गेल्या महिन्यात स्पष्ट केले की, चीनच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेसोबत प्राथमिक कर्ज पुनर्रचना करारावर त्यांचे एकमत झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पुढील निधी मिळवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
चीन हा श्रीलंकेचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्ज पुरवठादार आहे आणि एक्झिम बँकेसोबतच्या करारानुसार श्रीलंकेच्या सुमारे 4.2 अब्ज डॉलर्स कर्जाची परतफेड केली जाणार आहे.
आता सगळ्यांचेच लक्ष श्रीलंकेकडे लागले आहे, कारण आणखी एक चिनी राक्षस हंबनटोटा येथे उतरणार आहे. (श्रीलंकेला नव्याने गिळंकृत करणार आहे.)
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(अनुवाद : आराधना जोशी)
