ब्रिटनच्या वसाहतवादी राजवटीच्या सुमारे सहा दशकांनंतर मॉरिशसला त्याची चागोस बेटे परत मिळतील. गुरुवारी झालेल्या यासंदर्भातील करारानंतर भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील?
चागोस बेटे मॉरिशसच्या उत्तरेस सुमारे 3 हजार कि. मी. अंतरावर तर भारताच्या तिरुअनंतपुरमपासून 1हजार 700 किलोमीटरहून थोडे अधिक अंतरावर आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या हिंद महासागरात सागरी दळणवळणाच्या मार्गांवर असलेली महत्त्वाची बेटे आहे. याच मार्गे दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार होतो.
एका शब्दात सांगायचे तर, भारत ज्या दळणवळणावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे एक उत्तम निरीक्षण केंद्र आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे – चागोस द्वीपसमूहातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या डिएगो गार्सिया बेटावरील अमेरिका आणि ब्रिटनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या लष्करी तळांचे काय?
मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देण्याव्यतिरिक्त इतर कोणताही बदल न करता पुढील 99 वर्षे दोन्ही देश त्याचे संचालन सुरू ठेवणार आहेत.
ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला यासंदर्भात माहिती देणाऱ्या सूत्रांनी सांगितले की, “ब्रिटन आणि अमेरिकेने भारताला डिएगो गार्सिया बेटावरील परिचालन सुविधांचा वापर करण्यासाठी आमंत्रित केले तर भारतासाठी नवीन दरवाजे खुले होऊ शकतात”.
याशिवाय आणखी बरेच काही होण्याची शक्यता आहे. त्यांचे दृढ संबंध पाहता, मॉरिशस “चागोसच्या सभोवतालच्या त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी भारताकडून मदत मागू शकते”, असे सूत्रांनी आणखी एका समस्येकडे लक्ष वेधत सूचित वक्तव्य केले.
“बेकायदेशीर आणि नोंदणी न केलेले चिनी मासेमार ही या प्रदेशातील एक मोठी समस्या आहे. चागोसच्या आसपासच्या पाण्यात चिनी घुसखोरीसाठी सागरी हालचाली वाढू शकतात.
“चागोसच्या आसपासच्या भागात सागरी आणि हवाई शोध आणि बचाव करण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मॉरिशसला मदतीची आवश्यकता असू शकते.”
चागोसच्या सभोवतालच्या सागरी संरक्षित क्षेत्रामुळे बंदिस्त पाण्याचा वापर करून खोल पाण्यातील मासेमारी आणि ट्रेवलिंगसाठी करणे कठीण होते,” असे सूत्रांनी सांगितले.
“मात्र पर्यटन, पारंपरिक मत्स्यपालन आणि इतर सागरी उपक्रमांच्या क्षमतेचा वापर करून मॉरिशसला आर्थिकदृष्ट्या फायदा होऊ शकतो. भारतीय कंपन्यांना अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊन आपला फायदा करून घेता येऊ शकतो.”
स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलला स्त्रोतांनी सांगितले की “अंतिम निर्णयामुळे सर्व बाजूंचा विजय झाला आहे. त्यामुळे हिंद महासागर प्रदेशातील दीर्घकालीन सुरक्षा अधिक बळकट होईल.”
ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यातील करार प्रत्यक्षात आणण्यात भारताने पडद्याआड राहून पण अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जरी भारताने “वसाहतवादाशी संबंधित असणारी ही शेवटची नामोनिशाणी काढून टाकण्याची गरज असलेल्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्या मॉरिशसच्या तत्त्वनिष्ठ भूमिकेचे समर्थन केले, तरी त्याने दोन्ही देशांना या संदर्भात खुल्या मनाने वाटाघाटी करण्यास प्रोत्साहित केले.”
कराराला अंतिम रूप देण्यात पुढाकार घेतलेल्या भारताच्या (आणि अमेरिकेच्या) पाठिंब्याची आणि मदतीची कबुली देत या कराराचा शेवट करण्यात आला आहे.
सूर्या गंगाधरन
