भारत-चीन संबंध निवळण्यात सीमाप्रश्न, व्यापार आणि ट्रम्प यांचा हातभार

मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या भारत-चीन धोरणात्मक संवादात अधिक गुंतागुंतीच्या भूराजकीय पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली, ज्याला व्यापक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील वाढत्या अनिश्चिततेसह निराकरण न झालेल्या द्विपक्षीय संघर्षांनी आकार दिला होता.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि चीनचे कार्यकारी उप परराष्ट्र मंत्री मा झाओक्सु यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चर्चेत व्यापाराशी संबंधित चिंता, सीमेवरील स्थिरता आणि 2020 च्या पूर्व लडाख संकटानंतर तणावग्रस्त संबंध निवळण्यासाठी सुरू असणारे अतिरिक्त प्रयत्न यावर लक्ष केंद्रित केले गेले.

नवी दिल्लीतील अधिकृत निवेदनात अधोरेखित केले गेले की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या माघार करारानंतर संबंध स्थिर करण्यात अलीकडील प्रगतीचा आढावा घेण्यावर चर्चा केंद्रित होती. दोन्ही बाजूंनी पुनरुच्चार केला की द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एकूण प्रगतीसाठी सीमा भागात शांतता आणि सतर्कता अपरिहार्य आहे, एक सूत्र जे चीनसोबत सामान्यीकरणाच्या भारताच्या दृष्टिकोनाला आधार देत आहे.

ही बैठक भारत-चीन धोरणात्मक संवादाच्या चौकटीत आणि ब्रिक्स शेर्पा बैठकीच्या निमित्ताने झाली, ज्यामध्ये मा त्यांच्या भारत भेटीसाठी उपस्थित आहेत. 2020 च्या सीमा संघर्षानंतर संबंधांमधील बिघाड रोखण्यासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी गेल्या वर्षी भेट घेतल्यापासून उच्चस्तरीय संवादाच्या व्यापक नमुन्याचाही हा एक भाग आहे.

व्यापारविषयक चिंता प्रमुखपणे उपस्थित होत्या, दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या संबंधित नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनानुसार “राजकीय आणि धोरणात्मक दिशेने” आर्थिक मुद्द्यांकडे पाहण्याची गरज असल्याचे मान्य केले होते. भारत सरकारने चर्चेत घेतलेले मुद्दे सार्वजनिकरित्या स्पष्ट केले नसले तरी, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की या चर्चेत “संवेदनशील मुद्द्यांवरील चिंता” विचारात घेतल्या गेल्या.

भारतीय चिंतांमध्ये दुर्मिळ  खनिजांवरील चीनच्या निर्यात नियंत्रण उपाययोजना तसेच विशेष खते, बोगदा बोरिंग मशीन आणि दुर्मिळ चुंबकांशी संबंधित अलिकडच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय यांचा समावेश असल्याचे समजते. द्विपक्षीय व्यापार अजूनही लक्षणीय असला तरी, आर्थिक अवलंबित्वांचे वाढते शस्त्रीकरण म्हणून नवी दिल्ली पाहत असलेल्या अस्वस्थतेचे हे मुद्दे प्रतिबिंबित करतात.

दोन्ही बाजूंनी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी अद्ययावत हवाई सेवा करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज ओळखली, त्याचबरोबर व्हिसा सुविधा आणि लोकांमधील देवाणघेवाणीबाबतही पावलेही उचलली गेली. 2020 पासून स्थगित केलेली कैलास मानसरोवर यात्रा 2025 मध्ये यशस्वीरित्या पुन्हा सुरू झाल्याचेही मिस्री यांनी नमूद केले आणि तिचा व्याप्ती वाढवण्याची आशा व्यक्त केली.

व्यापक अजेंडा असूनही, सीमेवर स्थिरता हा संबंधांचा मध्यवर्ती आधारस्तंभ राहिला. भारतीय रीडआउटने पुन्हा एकदा यावर भर दिला की एलएसीवरील शांतता ही सामान्यीकरणासाठी एक पूर्वअट आहे. 3 D प्रक्रियेचा पहिला टप्पा -disengagement, de-escalation and de-induction पूर्ण झाला असला तरी, इतर दोन टप्प्यांमध्ये मर्यादित प्रगती दिसून आली आहे.

चीनच्या बाजूने या चर्चेचे वर्णन “मैत्रीपूर्ण, स्पष्ट आणि सखोल” असे केले, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्दे तसेच संबंधित अंतर्गत आणि बाह्य धोरणे समाविष्ट आहेत. बीजिंगने पुन्हा सांगितले की भारत आणि चीनने एकमेकांना प्रतिस्पर्ध्यांऐवजी सहकारी भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे आणि “सुदृढ आणि स्थिर मार्गावर” संबंध वाढवताना मतभेदांचे विवेकपूर्ण व्यवस्थापन करावे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये पुनरागमनामुळे निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीच्या भूराजकीय वातावरणात ही सावधगिरीची परिस्थिती निर्माण होत आहे. धोरणात्मक भाष्यातून असे दिसून आले आहे की ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतासाठी नवीन अस्पष्टता निर्माण झाली आहे, ज्यामध्ये टॅरिफ, पाकिस्तान आणि रशियासोबतचे भारताचे ऊर्जा संबंध आणि भारताच्या भूराजकीय प्रासंगिकतेचे संकेत आहेत.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या विपरीत, जेव्हा वॉशिंग्टनने औपचारिकपणे चीनला “सामरिक प्रतिस्पर्धी” म्हणून ओळखले, तेव्हा सध्याचा अमेरिकन दृष्टिकोन कमी सुसंगत म्हणून पाहिला जातो. बीजिंगचा असा विश्वास आहे की त्यांनी वॉशिंग्टनकडून व्यापार, टॅरिफ आणि निर्यात नियंत्रण दबावांना तोंड दिले आहे, अर्थात त्यांना खात्री आहे की अमेरिका चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ट्रम्प यांनी चीनसोबत “सुंदर करार” म्हणून वर्णन केलेल्या गोष्टीचा पाठलाग, धोरणात्मक स्पष्टतेपेक्षा अल्पकालीन आर्थिक निकालांना प्राधान्य देत असू याबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे. शिवाय या वर्षाच्या अखेरीस ट्रम्प यांच्या चीन भेटीची शक्यता आहे.

या संदर्भात, भारत आणि चीन दोघेही अधिक धोरणात्मक जागा शोधत आहेत, जे सध्याच्या कॅलिब्रेटेड सहभागाच्या टप्प्यात योगदान देत आहेत. मात्र, विश्लेषक सावध करतात की भारत-चीन संबंधांचे स्वतःचे अंतर्गत घटक आहेत जे अमेरिकेच्या धोरणात अस्थिरता असली तरीही, शेवटी त्याचा मार्ग निश्चित करतील.

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीसह अलिकडच्या काळात झालेल्या चर्चांमुळे मर्यादित पण मूर्त परिणाम मिळाले आहेत, जसे की थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे आणि तीन सीमा व्यापार बिंदू पुन्हा सुरू करणे यासारख्या 10 सूत्रीय नियम. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या बैठकीत सुरू झालेल्या प्रक्रियेवर हे पाऊल आधारित आहे.

मात्र आतापर्यंतचे पुरावे असे दर्शवतात की भारताच्या मुख्य चिंतांबद्दल ठोस समजूतदारपणा दाखवण्याऐवजी चीनने एक रणनीतिक पोहोच म्हणून वर्णन केले आहे. संरचनात्मक आव्हाने कायम आहेत, ज्यात निराकरण न झालेले सीमा प्रश्न, व्यापार विषमता आणि वाढता धोरणात्मक अविश्वास यांचा समावेश आहे.

सर्वात दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे, मे 2025 मध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान प्रदर्शित झालेल्या चीन-पाकिस्तान युद्धभूमीतील संगनमतावर भारतीय मूल्यांकनांनी प्रकाश टाकला आहे, जिथे चिनी समर्थन कूटनीतिच्या पलीकडे जाऊन प्रगत शस्त्रे आणि विश्वासार्ह ऑपरेशनल सहाय्य समाविष्ट असल्याचे म्हटले जाते. खालच्या किनारपट्टीवरील भारताच्या हितसंबंध लक्षात न घेता, चीनने वरच्या दिशेने एक प्रचंड जलविद्युत प्रकल्प बांधल्याने या चिंतांमध्ये भर पडली आहे.

16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान भारताच्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये सहभागी होण्याचा चीनचा निर्णय तंत्रज्ञानाच्या राजनैतिकतेत एक तात्पुरती सुरुवात दर्शवितो. अमेरिकेने उच्चस्तरीय पथक पाठवले असले तरी, एक वरिष्ठ चिनी शिष्टमंडळ अपेक्षित आहे. नवी दिल्लीने या शिखर परिषदेला प्रगत अर्थव्यवस्था आणि ग्लोबल‌ साऊथ एआय प्रशासनावर जोडण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून तयार केले आहे, ज्यामुळे वाढत्या तांत्रिक स्पर्धेमध्ये एक संयोजक शक्ती म्हणून काम करण्याची भारताची आकांक्षा अधोरेखित होते.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे, भारत चीनशी स्थिर आणि रचनात्मक संबंध प्रस्थापित करू इच्छितो. तरीही, अधिकृत आणि विश्लेषणात्मक मूल्यांकन दोन्हीही यावर भर देतात की हे उद्दिष्ट वास्तववादी पद्धतीने साध्य केले पाहिजे. चिनी माध्यमांचे भाष्य भारताच्या चीन धोरणाबद्दल संशय व्यक्त करणारे आहे, अलिकडच्या काळात भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणावाशी संबंधित भारतीय असुरक्षिततेचे लक्षण म्हणून अर्थ लावत आहे.

या दृष्टिकोनातून पाहता, चीनसोबतच्या नव्याने झालेल्या संबंधांमुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणात सुरू असलेल्या व्यापक पुनर्संचयनाचेही प्रतिबिंब पडते. माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की भारत विविध देशांसोबत व्यापार करार करत असताना आणि संरक्षण भागीदारी निर्माण करत असताना, कोणत्याही एकाच शक्तीवरील धोरणात्मक अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलचे मुख्य संपादक नितीन ए. गोखले यांच्याशी बोलताना, ते म्हणाले की, नवी दिल्लीत ही वाढती ओळख आहे की “जर चीन दीर्घकालीन शत्रू असेल तर अमेरिका ही अल्पकालीन समस्या आहे,” ज्यामुळे भारताला कोणत्याही बाजूशी संरेखन किंवा दुरावा का परवडत नाही हे अधोरेखित होते.

जोपर्यंत भू राजकीय परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बदलत नाही तोपर्यंत, सामान्यीकरणाची सध्याची प्रक्रिया काळजीपूर्वक कॅलिब्रेट केली जाण्याची शक्यता आहे. संबंधांमध्ये पूर्ण पुनर्संचयित करणे अद्याप एक वास्तववादी प्रस्ताव नाही आणि आगामी उच्चस्तरीय भेटींकडून अपेक्षा त्यानुसार कमी केल्या पाहिजेत.

रामानंद सेनगुप्ता