![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
चिनी नागरिकांना पर्यटन व्हिसा देणे पुन्हा सुरू करण्याच्या भारताच्या अलिकडच्या निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंधांमधील संघर्षाची धार कमी होईल का? यावर भाष्य करण्याची एक नवीन लाट सुरू झाली आहे.
राजनैतिक पातळीवर यासंदर्भात भरपूर रूपके आहेत – हत्ती आणि ड्रॅगन आता टँगो, वॉल्ट्झ किंवा भांगडा करण्यासाठी तयार असू शकतात, तुम्ही कोणत्या बाजूने विचार करता यावर पुढील गोष्टी अवलंबून आहेत.
सर्व नवीन आशावादांचा विचार करता, तक्षशिला संस्थेने 2024 मध्ये प्रकाशित केलेल्या पेपरची परत एकदा आठवण करून घेणे योग्य ठरेल, जे आपल्याला वक्तृत्वाखालील कठोर वास्तवांची आठवण करून देते. मनोज केवलरमानी यांनी लिहिलेल्या ‘कंटूर्स ऑफ अ न्यू मोडस विवेंदी विथ चायना” या शीर्षकाने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात संवाद व्हायला हवा याला मान्यता दिली आहे, परंतु संरचनात्मक बदलासाठी त्यातून चुकीचा अर्थ घेऊ नका असा इशाराही देण्यात आला आहे.
केवलरामानी म्हणतात, “हेडलाईन्समुळे आपण चुकीचे अर्थ काढू नये. या संबंधातील आव्हाने अतिशय सखोल आहेत आणि त्यानुसार मार्गक्रमण करणे कठीण आहे.”
चीनसोबतच्या संबंधातून भारताला काय हवे आहे, स्थिर समतोल कसा दिसू शकतो आणि तिथे पोहोचण्यासाठी काय करावे लागेल – या तीन मूलभूत प्रश्नांभोवती रचलेला हा पेपर भावनांवर नव्हे तर धोरणात्मक वास्तववाद आणि राष्ट्रीय शक्तीवर आधारित सहा स्पष्ट शिफारसी देणारा आहे.
भारत-चीन संबंधांमधील अस्थिरता संरचनात्मक आहे आणि ती लवकर संपुष्टात येण्याची शक्यता नाही, असा युक्तिवाद केवलरमानी करतात. हे तीन इंटरलॉकिंग डायनॅमिक्समधून उद्भवतेः दोन्ही देशांच्या शक्तींची एकाच वेळी वाढ आणि परिणामी समान स्वारस्य असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संघर्ष; भारताच्या जीडीपीच्या पाच पटीहून अधिक आणि संरक्षण अंदाजपत्रक अंदाजे तिप्पट, आणि अमेरिका-चीन शत्रुत्वाने चिन्हांकित केलेली बदलती जागतिक व्यवस्था, जिथे भारताकडे दोन्ही बाजूंकडून एक निर्णायक भूमिका बजावणारा देश म्हणून पाहिले जाते, ही चीनच्या बाजूने कायमची आणि व्यापक शक्तीची विषमता आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर बळजबरीने मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी दबावासह भारतीय पर्यायांना अडथळा आणण्याचा बीजिंगचा प्रयत्न असताना, नवी दिल्लीने अंतर्गत संतुलन आणि बाह्य संरेखन यांच्या मिश्रणाने प्रतिसाद दिला आहे, अमेरिका, फ्रान्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबरचे संबंध अधिक दृढ केले आहेत आणि आपली धोरणात्मक स्वायत्तता राखली आहे.
पुनर्विचार किंवा मोठ्या प्रमाणात सलोखा प्रस्तावित करण्याऐवजी, भारताच्या अटींवर संबंध स्थिर करण्यासाठी काळजीपूर्वक टप्प्याटप्प्याने पावले उचलण्याची शिफारस या अहवाल करण्यात आली आहे.
यामध्ये शाश्वत आर्थिक वाढ आणि पायाभूत सुविधा, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि शिक्षणात गुंतवणूक करून सत्तेतील दरी कमी करणे; पूर्व लडाखमधील बदललेले वास्तव स्वीकारण्यास नकार देणे आणि गमावलेले गस्त अधिकार पुनर्संचयित करणे; आणि दाखवण्यासाठी नव्हे तर लाल रेषा स्पष्ट करण्यासाठी आणि संघर्षाचे व्यावहारिक व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी संरचित राजकीय संवाद पुनर्संचयित करणे समाविष्ट आहे.
औपचारिक गुंतवणूक पुनरावलोकन यंत्रणा तयार करणे, चिनी भांडवल आणि भारतीय औद्योगिक उद्दिष्टांना पाठबळ देणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मोकळेपणा राखणे आणि धोरणात्मक लाभ टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर करडी नजर ठेवणे, अशा जोखमीच्या धोरणाकडे वळण्याचे केवलरामणी समर्थन करतात.
ते म्हणतात की, लोकांमधील संबंध आणि संस्थात्मक देवाणघेवाण जपण्याची गरज तितकीच महत्त्वाची आहे – यामागचा हेतू सद्भावना म्हणून नव्हे तर धोकादायक गैरसमज रोखण्यासाठी आणि चिनी समाज तसेच राजकारणाबद्दल भारताची स्वतःची समज वाढवण्यासाठी असावा.
ते इशारा देतात की भारताने बीजिंगला त्याच्या परदेशी भागीदारीवर व्हेटो वापरण्याची परवानगी देऊ नये. अमेरिका आणि इतर इंडो-पॅसिफिक घटकांशी संबंध मजबूत करणे हे चीनविरोधी आघाडीचा भाग म्हणून नव्हे तर भारतीय हितसंबंध आणि एजन्सीचे प्रतिबिंब म्हणून सुरूच ठेवले पाहिजे.
अहवालात चीनच्या अलीकडील वक्तव्यांमध्ये आलेले मवाळ सूर यातून देखील चुकीचे अर्थ लावण्याविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे. “परस्पर आदर” आणि “सहअस्तित्व” भोवतीची भाषा सलोख्याची वाटू शकते, परंतु सीमेवर आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर स्वरातील बदलापेक्षा ठोस धोरणात्मक बदल थोडे जास्त महत्त्वाचे आहेत.
2023 पासून, चिनी राजनैतिक पातळीवर वुल्फ वॉरियर वक्तृत्व कमी केले आहे आणि अधिक संयमी वक्तव्य करण्याकडे त्यांचा कल आहे. परंतु केवलरामानी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, या शैलीत्मक बदलाला धोरणात्मक पुनर्विचाराने गोंधळून जाऊ नये. चीनचा पवित्रा अजूनही श्रेणीबद्ध, विरोधी आणि समानतेच्या भारतीय आकांक्षांना मूलभूतपणे विरोध करणारा आहे.
केवलरामणी मुख्य संदेश स्पष्ट आहेः भारताने जुन्या आठवणींना उजाळा देऊन, घोषणा देऊन किंवा शिखर परिषदा यांच्या मदतीने चीनशी संपर्क साधू नये. हे राष्ट्रीय सामर्थ्य, धोरणात्मक शिस्त आणि संस्थात्मक क्षमतेद्वारे केले पाहिजे.
रामानंद सेनगुप्ता
