भारत आणि इंडोनेशियाने परस्पर संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करण्याची शपथ घेतली, ज्यामध्ये नवी दिल्लीने जकार्ताच्या संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांना अनुभव-हस्तांतरण आणि तज्ञतेच्या माध्यमातून समर्थन देण्याचे वचन दिले. रविवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रभोवो यांच्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य (DCA) संबंधित कराराच्या मान्यतेचे स्वागत केले गेले. यामुळे दोन्ही देशातील सुरक्षा संबंध अधिक मजबूत होतील असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुबियांतो हे प्रमुख पाहुणे होते.
यावेळी देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाची गरज अधोरेखित करताना, अध्यक्ष सुबियांटो यांनी या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले आणि सुरक्षा सहयोग अधिक दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारत व इंडोनेशियातील संरक्षण उद्योग भागीदारी वाढवण्यासाठी, दोन्ही बाजूंनी संयुक्त संरक्षण सहकार्य समिती (JDCC) चा उपयोग, प्रमुख व्यासपीठ म्हणून करण्यासही त्यांनी सहमती दर्शवली.
“देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याचे महत्त्व ओळखून, राष्ट्रपती प्रबोवो यांनी भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले आणि या क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यात स्वारस्य व्यक्त केले. दोन्ही देशांनी संयुक्त संरक्षण सहकार्य समिती (JDCC) चा वापर करून संरक्षण उद्योगात सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली,” असे या निवेदनात म्हटले आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या इंडोनेशियाच्या संपादनावरील चर्चा प्रगतीपथावर असून, दोन्ही देशांनी अंदाजे $450 दशलक्ष एवढ्या कराराच्या किंमतीबद्दल व्यापक समज गाठली आहे.
दक्षिण चीन समुद्राचा वाद
दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी, प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत, 1982 च्या समुद्र कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन (UNCLOS) तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नेव्हिगेशन, ओव्हरफ्लाइट आणि कायदेशीर सागरी व्यापाराच्या स्वातंत्र्याचे महत्व अधोरेखित केले. तसेच हा वाद शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याच्या प्रस्तावावर भर देत, दक्षिण चीन समुद्रातील पक्षांच्या वर्तनावरील घोषणेच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा व्यक्त केला. दोन्ही राष्ट्रांनी दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी जुळणारी आचारसंहिता (COC) लवकर स्वीकारण्यास समर्थन दर्शवले.
निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, “दोन्ही नेत्यांनी दक्षिण चीन समुद्रातील पक्षांच्या आचारसंहिता (DOC) वरील जाहीरनाम्याच्या संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीला पाठिंबा दिला व दक्षिण चीन समुद्रात (COC) प्रभावी आणि ठोस आचारसंहिता लागू करण्याबाबात आशा व्यक्त केली, जी आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत असेल.”
यानिमित्ताने भारताने आपल्या स्वतंत्र, खुल्या, आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्वाधीनतेचा आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या वचनांचा पुनरुच्चार केला. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहून, संवादाद्वारे विविध वाद-विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी देखील समर्थन दर्शवले.
राष्ट्रपती सुबीयांतो यांनी, भारताच्या सागरी सुरक्षा वाढवण्यात आणि समुद्र मार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रादेशिक यंत्रणांशी संलग्न होण्यात घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेचे स्वागत केले.
दहशतवादाची सामूहिक निंदा करत, दोन्ही देशांनी दहशतवादाच्या सर्व अंगांचा निषेध केला आणि द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय उपक्रमांद्वारे या समस्येचा सामना करण्याचा निर्धार पुन्हा एकदा बोलून दाखवला. दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याचे निर्मुलन, भर्ती प्रतिबंध आणि दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय न देण्याच्या जागतिक प्रयत्नांच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. तसेच आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे पालन करत, याबाबत एकत्रित कृती करण्याचे आवाहन केले.
“दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना मजबूत करण्यावर जोर दिला, ज्यात दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याचे निर्मूलन आणि दहशतवाद्यांची भर्ती प्रतिबंधित करणे, कोणत्याही दुटप्पी धोरणाशिवाय. त्यांनी सर्व देशांना एकत्र काम करून दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय आणि समर्थन नेटवर्क न देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली, हे आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि वचनबद्धतेनुसार,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
दोन्ही नेत्यांनी उभरत्या तंत्रज्ञानांमध्ये परस्पर सहकार्य करण्याची आवश्यकता देखील अधोरेखित केली. त्यांनी या भेटीदरम्यान डिजिटल विकासावर स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराच्या (MoU) संभाव्यतेवर सुद्धा विश्वास व्यक्त केला. हा MoU सर्वसमावेशक वाढ आणि जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, क्षमता निर्माण आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढवण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवतो.
