![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि नामिबिया या देशांनी, संयुक्तपणे भारत–दक्षिण आफ्रिकन सीमाशुल्क संघ (SACU) यांच्यासोबतचा प्राधान्य व्यापार करार (PTA) लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नामिबियाच्या ऐतिहासिक दौऱ्यातील एक महत्त्वाचे फलित ठरली आहे. मागील तीन दशकांतला भारतीय पंतप्रधानांचा हा पहिलाच नामिबिया दौरा होता.
या घोषणेने, भारत आणि SACU यांच्यातील दीर्घकालीन प्रलंबित वाटाघाटींना नवसंजीवनी मिळाली आहे. SACU मध्ये- नामिबिया, दक्षिण आफ्रिका, बोत्सवाना, लेसोटो आणि इस्वातिनी या देशांचा समावेश आहे. 2007 ते 2010 या दरम्यान पाच वाटाघाटी सत्रे पार पडली होती, परंतु त्यानंतर चर्चा थांबली होती. अलीकडील प्रयत्नांमुळे या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
“आपल्या द्विपक्षीय व्यापारात झालेली वाढ आशादायक आहे, पण अद्याप पूर्ण क्षमतेचा उपयोग झालेला नाही,” असे पंतप्रधान मोदींनी नामिबियाच्या संसदेत सांगितले. “भारत–SACU प्राधान्य व्यापार करार हा प्रादेशिक व्यापार, गुंतवणूक आणि मूल्यसाखळी एकत्रीकरणासाठी क्रांतिकारी व्यासपीठ ठरू शकतो,” असेही ते म्हणाले.
सध्या भारत आणि नामिबिया यांच्यातील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 600 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याचा असून, भारताची नामिबियामधील गुंतवणूक 800 दशलक्ष डॉलर्स पेक्षा अधिक आहे. भारताचा SACU सोबतचा व्यापार प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिकेवर आधारित आहे (95% हून अधिक), पण नामिबियाचे खनिज स्रोत आणि त्याचे भौगोलिक स्थान भारताचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्याचा विस्तार
विदेश मंत्रालयाचे आर्थिक संबंध विभागाचे सचिव डॅम्मू रवी यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींचा दौरा केवळ ऐतिहासिकच नाही तर अनेक महत्त्वपूर्ण करारांसाठी उपयोगी ठरला.”
“या दौऱ्यामुळे नामिबिया आणि SACU क्षेत्राशी आमचे संबंध अधिक मजबूत होण्यासाठी नवीन दारे उघडली आहेत. आमचे सहकार्य व्यापार, नैसर्गिक संसाधने, डिजिटल पेमेंट्स, आरोग्य, संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारत नामिबियामध्ये औषधनिर्मिती, कृषी, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग (MSMEs), हरित तंत्रज्ञान आणि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रॅफाइट यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिज संसाधनांमध्ये सहकार्य करण्यास इच्छुक आहे.
UPI स्विकारणारा नामिबिया पहिला देश
नामिबिया हा भारतीय UPI प्रणालीचा परवाना घेणारा पहिला देश बनला आहे. NPCI (नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) आणि बँक ऑफ नामिबिया यांच्यात झालेल्या करारामुळे नामिबियामध्ये रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारात क्रांती होणार आहे आणि हे मॉडेल इतर आफ्रिकन देशांसाठीही अनुकरणीय ठरू शकते.
“ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांतील एक मोठी झेप आहे, भारताचे स्केलेबल फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स आता जागतिक सार्वजनिक साधनं ठरत आहेत,” असे रवी यांनी सांगितले.
क्षमता विकास आणि विकास भागीदारी
भारताने नामिबियामध्ये ITEC शिष्यवृत्ती कार्यक्रम आणि झटपट परिणाम देणाऱ्या प्रकल्पांद्वारे (Quick Impact Projects) मानव संसाधन विकासात योगदान देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. या प्रकल्पांत कृषी, आयटी, सायबरसुरक्षा, आरोग्य, महिलांचे सशक्तीकरण आणि शिक्षण यांचा समावेश आहे.
दौऱ्यादरम्यान दोन सामंजस्य करार (MoUs) झाले:
- नामिबियामध्ये उद्योजकता विकास केंद्र स्थापन करणे
- आरोग्य आणि औषध क्षेत्रात सहकार्य, ज्यात थेट औषध खरेदी आणि भारताचा जनऔषधी योजना आणण्याचा प्रस्ताव.
भारतीय तज्ज्ञांनी ड्रोनद्वारे अचूक शेतीसाठी मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे नामिबियामधील अन्न सुरक्षा आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्याचा उद्देश आहे.
नामिबियाने भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या दोन जागतिक मंचांमध्ये सहभाग घेतला आहे:
- डिझास्टर रेझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर युती (CDRI)
- जागतिक जैवइंधन युती (Global Biofuels Alliance)
ही धोरणात्मक पावले, नामिबियाच्या हवामान लवचिकता आणि हरित ऊर्जा संक्रमणावरील वचनबद्धतेचे प्रतीक आहेत, तसेच भारताच्या जागतिक नेतृत्वाशी देखील संरेखित आहेत.
संरक्षण सहकार्य आणि नैसर्गिक संसाधने
संरक्षण सहकार्य हे या भेटीतील आणखी एक महत्त्वाचे केंद्रबिंदू होते. क्षमता विकास, प्रशिक्षण देवाण-घेवाण आणि संरक्षण उत्पादनातील भागीदारी यावर चर्चा झाली.
भारताचे नामिबियातील नैसर्गिक संसाधनांवरील धोरणात्मक लक्ष, विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक खनिजांवरील फोकस, हे देखील या संवादाचा एक महत्त्वाचा भाग होते.
फ्रीडम टू फ्युचर: ग्लोबल साउथसाठीचा दृष्टीकोन
नामिबियाच्या संसदेला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘सर्वसमावेशक आणि समतोल जागतिक विकासासाठी’ आवश्यक भारताचा दृष्टिकोन मांडला.
“चला, भविष्यात असे जग निर्माण करुया, जे सत्तेवर नव्हे तर भागीदारीवर, वर्चस्वावर नव्हे तर संवादावर आणि वगळण्यावर नव्हे तर समतेवर आधारित असेल,” असे मत मोदींनी यावेळी व्यक्त केले.
मोदींनी भारताच्या G20 अध्यक्षतेदरम्यान आणि त्यानंतरही आफ्रिकेला कायम पाठिंबा राहील, या वचनाची पुन:पुष्टी केली. यामध्ये अफ्रिकन युनियनला G20 मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देण्यात भारताच्या भूमिकेचा उल्लेखही त्यांनी केला.
“भारत आफ्रिकेच्या Agenda 2063 ला पूर्ण पाठिंबा देतो — क्षमता निर्माण, नवप्रवर्तनास प्रोत्साहन, आणि विकासात्मक अनुभवांची देवाण-घेवाण यामार्फत, भारताचे सहकार्य कायम राहील” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
– By Huma Siddiqui
