लोवी इन्स्टिट्यूटने प्रकाशित केलेल्या 2024 च्या आशिया ऊर्जा निर्देशांकात जपानला मागे टाकत भारताने आशियातील प्रमुख शक्ती म्हणून तिसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
भारताची ही प्रगती मजबूत आर्थिक वाढ, धोरणात्मक मुत्सद्देगिरी आणि आशादायक जनसांख्यिकीय दृष्टीकोनातून प्रेरित, प्रादेशिक प्रभावात भारताची झालेली स्थिर चढाई दर्शवणारी आहे.
आशियाई सत्तेच्या श्रेणीक्रमावारीत अमेरिका आणि चीनचे वर्चस्व कायम असताना, भारताचा उदय बदलत्या प्रादेशिक परिदृश्याचे संकेत देतो, जिथे नवी दिल्लीची क्षमता हळूहळू मूर्त प्रभावात रूपांतरित होताना दिसते.
भारताच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनामुळे त्याची परिस्थिती सुधारली आहे. लोवी अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारताच्या आर्थिक क्षमता गुणांकात 4.2 टक्क्यांनी वाढ झाली, जी कोविडनंतरची मजबूत पुनर्प्राप्ती आणि वेगवान वाढ दर्शवते. क्रयशक्ती समानतेच्या (पीपीपी) बाबतीत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून, भारत आपला प्रादेशिक आणि जागतिक प्रभाव बळकट करण्यासाठी आपल्या आर्थिक पायाचा लाभ घेत आहे.
हा अहवाल भविष्यातील शक्तीचा एक महत्त्वपूर्ण चालक म्हणून देशाच्या जनसांख्यिकीय लाभावर प्रकाश टाकतो. तरुणांची संख्या आणि वाढते मनुष्यबळ यामुळे भारताच्या भविष्यातील संसाधनांच्या गुणांकनात 8.2 अंकांची वाढ झाली आहे, जी आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील सर्वाधिक वाढ आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हानांचा सामना करणाऱ्या चीनच्या उलट, ही वाढ सूचित करते की भारत आगामी दशकांमध्ये शाश्वत आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रगतीचा आनंद घेऊ शकेल.
मात्र, आर्थिक संबंध हा भारतासाठी कमकुवत मुद्दा आहे. एकूण वाढ होऊनही, भारत आर्थिक संबंधांमध्ये इंडोनेशियापेक्षा मागे आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुक्त व्यापार करारांबाबतचा भारताचा असणारा सावध दृष्टिकोन आणि प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सारख्या प्रमुख प्रादेशिक आर्थिक करारांमध्ये त्याची असणारी अनुपस्थिती यामुळे आशियात भारताचा आर्थिक प्रभाव मर्यादित आहे.
भारताचे राजनैतिक संबंध हा या वाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. आशिया शक्ती निर्देशांकातील भारताचे राजनैतिक प्रभाव मापन लक्षणीय सुधारणा दर्शवणारे आहे. भारत आता आशियामध्ये चीन, जपान आणि अमेरिकेपाठोपाठ चौथ्या क्रमांकावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणामुळे – ज्यात आशियाई आणि जागतिक भागीदारांशी संबंध वाढले आहेत – भारताचे राजनैतिक महत्त्व उंचावले आहे.
2023 मध्ये भारताने आशियाई देशांमधील सर्वाधिक सहा राजनैतिक संवादांमध्ये भाग घेतला, ज्यामुळे प्रादेशिक सत्ता म्हणून त्याची वाढती भूमिका अधोरेखित झाली. गुंतवणुकीत झालेली ही वाढ भारताच्या अलिप्त दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक स्वायत्तता राखताना जटिल भू-राजकीय भूप्रदेशात परिभ्रमण करणे शक्य होते.
मात्र तरीही, भारताच्या अलिप्त भूमिकेमुळे त्याच्या संरक्षण भागीदारीत अडथळा निर्माण झाला आहे. देशाच्या संरक्षणविषयक क्षेत्रासाठीच्या क्रमवारीत नवव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. इथे इंडोनेशियाने भारताला मागे टाकले आहे. अर्थात यामुळे ऑकस सारख्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीबरोबर औपचारिक सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याची देशाची अनिच्छा दिसून येते. त्याऐवजी भारताने द्विपक्षीय संरक्षण भागीदारीचा पाठपुरावा करण्यावर भर दिला आहे, ज्याचे उदाहरण फिलिपिन्सला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची विक्री आहे.
भारताची लष्करी ताकद आपली प्रादेशिक स्थिती बळकट करत आहे, त्याच्या लष्करी क्षमतेच्या गुणांकामुळे ते आशिया खंडात अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारताचा संरक्षण खर्च आणि पारंपरिक लष्करी क्षमता प्रचंड असली तरी हिंद महासागर क्षेत्राच्या पलीकडे शक्ती प्रक्षेपित करण्याची त्याची मर्यादित क्षमता, त्याची संसाधने आणि प्रभाव यांच्यातील अंतर अधोरेखित करते.
लोवी अहवालात हे अधोरेखित करण्यात आले आहे की नवी दिल्लीचे लक्ष पूर्व आशियापर्यंत विस्तारण्याऐवजी मुख्यत्वे पश्चिमेकडे, त्याच्या जवळच्या शेजारी आणि हिंद महासागराकडे आहे. ही भौगोलिक मर्यादा, युतीबाबतच्या त्याच्या सावध दृष्टिकोनासह, मलक्का सामुद्रधुनीच्या पूर्वेस शक्ती प्रक्षेपित करण्याची भारताची क्षमता मर्यादित करते जो इंडो – पॅसिफिकमधील एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चोकपॉईंट आहे.
भारताने प्रगती केली असली तरी, लोवी इन्स्टिट्यूटच्या मते अजूनही इथे ‘पॉवर गॅप’ आहे. म्हणजे संभाव्य आणि वास्तविक प्रभावातील विषमतेचा भारताला अजूनही सामना करावा लागत आहे. रशिया आणि उत्तर कोरिया वगळता इतर प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये ही नकारात्मक तफावत सर्वात मोठी आहे.
ही दरी भारताचे जागतिक लक्ष आणि आर्थिक तसेच जनसांख्यिकीय सामर्थ्याचे प्रादेशिक प्रभावात रूपांतर करण्याच्या त्याच्या आव्हानांना प्रतिबिंबित करते. भारताचा उदय निर्विवाद असला तरी, त्याची मर्यादित आर्थिक एकात्मता आणि सावध धोरणात्मक पवित्रा यामुळे त्याला आशियातील प्रबळ शक्ती म्हणून आपली क्षमता पूर्णपणे दाखवून देण्यापासून रोखले गेले आहे.
भारताच्या प्रगतीचा प्रादेशिक सत्तेच्या संतुलनावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. चीनच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही आणि अमेरिकेचे वर्चस्व अजूनही टिकून आहे, तसतसा भारत बहुध्रुवीय आशियातील एक प्रमुख देश म्हणून उदयास येत आहे. नवी दिल्लीचा उदय लहान आशियाई देशांना पर्यायी भागीदार प्रदान करणारा आहे, ज्यामुळे त्यांचे वॉशिंग्टन किंवा बीजिंगवरील अवलंबित्व कमी होते.
शिवाय, नवी दिल्लीची धोरणात्मक स्वायत्तता त्याला प्रतिस्पर्धी सत्ता गटांमधील संभाव्य ब्रिज म्हणून स्थान देते. क्वाड (अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह) आणि नव्याने स्थापन झालेल्या भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक मार्गिकेसारख्या मंचांमधील भारताचे नेतृत्व प्रादेशिक आर्थिक आणि सुरक्षा चौकटीला आकार देण्यात त्याची भूमिका अधोरेखित करते.
अर्थात, आपल्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून घेण्यासाठी भारताला आशियातील आपली आर्थिक मंचावरील उणीव दूर करणे आणि संरक्षण भागीदारी बळकट करणे आवश्यक आहे. प्रादेशिक व्यापार जाळ्यांमध्ये मोठे एकत्रीकरण, संरक्षणविषयक राजनैतिकतेमध्ये वाढलेली गुंतवणूक आणि बहुपक्षीय संस्थांमध्ये अधिक दृढ नेतृत्व यामुळे भारताची प्रतिष्ठा आणखी उंचावू शकते.
संपूर्ण अहवाल इथे उपलब्ध आहे.
रामानंद सेनगुप्ता
