अनेक आव्हाने असूनही हवामानविषयक आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या मार्गाने भारताची वाटचाल सुरू असून 2005 पासून दरवर्षी उत्सर्जनात दोन टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. अर्थात 2030 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताला वर्षाला हा वेग 2.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांनुसार, चीनसह भारत हा हरितगृह वायूच्या तीन सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे, परंतु हवामानविषयक वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या मार्गावर असलेल्या अर्धा डझन G20 अर्थव्यवस्थांपैकी तो एक आहे.
G 20 सदस्यांमध्ये जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे, जे जागतिक GDP च्या 85 टक्के, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या 75 टक्के आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतात.
बहुतांश देश उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन पाळण्यासाठी सक्षम नसले तरी, भारताने जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्याची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या जवळजवळ सर्व सदस्यांनी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मांडले आहेत. एनडीसी ही उद्दिष्टे आणि उपाययोजनांचा एक संच आहे ज्याच्या दिशेने देश पूर्व-औद्योगिक काळापासून global warming दोन अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवण्यासाठी काम करेल. 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणे ही आदर्श परिस्थिती आहे. सध्याच्या एनडीसीसाठीची अंतिम मुदत 2030 आहे.
पुढील संच 2025 च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, बहुतेक हवामानविषयक वचने दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानासाठी पुरेशी मजबूत नसल्याचे बघायला मिळाले आहे.
बातम्यांनुसार, G 20 राष्ट्रांपैकी, भारताकडे कार्बन उत्सर्जन निव्वळ शून्यावर आणण्याचे सर्वात विलंबित लक्ष्य आहे 2070 चे.
भारताने उत्सर्जनात दरवर्षी 66 दशलक्ष टन कपात करणे आवश्यक आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे की सध्याच्या धोरणांनुसार 2030 पर्यंत भारताचे उत्सर्जन 41 टक्क्यांनी वाढेल आणि 2040 पर्यंत ते वाढतच राहील.
संयुक्त राष्ट्रांच्या उत्सर्जन अंतर अहवाल 2024, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान सर्वेक्षणानुसार, अति टोकाचे हवामान हे भारतासाठी आणखी एक आव्हान आहे. श्रीमंत देशांच्या तुलनेत दोन टोकाच्या हवामानामुळे भारतासाठी मोठा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उत्सर्जन अंतर अहवालातील अंदाजानुसार, वर्षभरात उष्ण दिवसांची संख्या अधिक असेल.
३५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमानासह या उष्ण दिवसांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या आघाडीवर भारताला मोठ्या जोखमींचा सामना करावा लागेल, असे अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहेत.
2039 पर्यंत, भारताला 80 दिवसांवरून वर्षातील तीन महिने किंवा 97 उष्ण दिवसांचा सामना करावा लागेल. दुसरीकडे, चीनमध्ये वर्षातील केवळ सात उष्ण दिवस अनुभवले जातील. एका अंदाजानुसार, ऑस्ट्रेलियाला 19 दिवसांऐवजी 26 उष्ण दिवसांचा सामना करावा लागेल – जो एका वर्षात एका महिन्यापेक्षा कमी कालवधी आहे. अमेरिकेलादेखील 23 उष्ण दिवसांचा म्हणजे एका वर्षात तीन आठवड्यांपेक्षा थोडे अधिक दिवसांचा सामना करावा लागेल.
शिवाय, 2040 पर्यंत सरासरी वार्षिक तापमान जवळजवळ एक अंशाने वाढू शकते.
इथेही, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या तुलनेत भारताला सर्वाधिक फटका बसेल. 2040 पर्यंत भारताचे सरासरी वार्षिक तापमान 25.4 च्या ऐतिहासिक आकड्यावरून 26.3 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढेल. भारताने वृक्ष लागवडीद्वारे सात अब्ज टन कार्बनवर नियंत्रण मिळवले आहे. परंतु वाढत्या तापमानामुळे कार्बन सिंकवर परिणाम होतो.
एका अभ्यासात असे म्हटले आहे की दोन दशकांत भारताच्या वनक्षेत्रात सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर त्यांची कार्बन शोषण क्षमता सहा टक्क्यांहून अधिक घटली आहे.
या अहवालात भारताची उर्जा क्षमता वाढवण्यातील कामगिरीचाही आढावा घेण्यात आला आहे. उर्जा क्षमतेबाबत भारत आपले वचन पाळण्याच्या जवळ आहे.
“जीवाश्म इंधनापासून वीज निर्मिती क्षमतेत भारताचा वाटा ५४ टक्क्यांवर आला आहे.” भारत २०३० पर्यंत पन्नास टक्क्यांच्या जवळ असेल असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.
जीवाश्म नसलेल्या इंधनाच्या जागी सौरऊर्जा वापरण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र अजूनही इंधनासाठी भारतातील हल्लीची पिढी कोळसा, तेल आणि वायूवर अवलंबून आहे.
त्यांचा वीजनिर्मितीचा वापर गेल्या दशकात वर्षाला सरासरी चार टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे.
तृप्ती नाथ
(रॉयटर्स)
