![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
वॉशिंग्टनचे नवी दिल्लीसोबतचे नाते हे नेहमीच आशेने भरलेले, पण वास्तवात मात्र खडतर असेच राहिले आहे.
साधारण दर 10 वर्षांनी, एकदा तरी अमेरिका भारताचा नव्याने शोध लावते. भारतीय लोकसंख्येच्या प्रचंड आकाराने भारावून जाते, लोकशाही मूल्यांनी आकर्षित होते, आणि चीनला तोडीस तोड उत्तर देणाऱ्या भागीदाराच्या शोधात धडपडत राहते. तरीही, वेळोवेळी, गैरविश्वास, अपेक्षांमधील तफावत आणि भारताच्या कडव्या स्वायत्ततेमुळे हे संबंध बिघडतात. आजही व्यापार विवाद, भारताचे मॉस्कोसोबतचे तेल करार आणि पाकिस्तानवरून होणाऱ्या सार्वजनिक वादविवादांमुळे हे संबंध अशाचप्रकारे खराब होताना दिसत आहेत.
अशा या तणावपूर्ण परिस्थितीत, कर्ट एम. कॅम्पबेलआणि जेक सुलिव्हन यांनी ‘फॉरेन अफेअर्स’ या मासिकात एक लेख लिहिला आहे. ‘द केस फॉर अ यू.एस. अलायन्स विथ इंडिया’ (The Case for a U.S. Alliance With India) या शीर्षकाच्या त्यांच्या लेखात, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील प्रासंगिक भागीदारीच्या पलीकडे जाऊन एका नव्या सामरिक आघाडीची औपचारिक निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मांडले आहे.
दोन्ही व्यक्तींचे या क्षेत्रात मोठे योगदान आहे. कॅम्पबेल हे इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे अनुभवी आहेत, तर सुलिव्हन हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार राहिले आहेत. त्यांचा प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी आहे: जुन्या आर्टिकल 5-शैलीच्या सुरक्षा हमीवर आधारित न राहता- तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, संरक्षण, गुप्तचर यंत्रणा आणि जागतिक समस्यांचे निराकरण, या पाच स्तंभांवर ही आघाडी उभी करणे.
AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आणि बायोटेकमध्ये सामायिक तंत्रज्ञानाधारित परिसंस्था तयार करणे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पुरवठा साखळी (supply chain) करार करणे. केवळ अमेरिकेचे हार्डवेअर हस्तांतरित करण्याऐवजी संरक्षण प्रणाली एकत्र विकसित करणे. हिंदी महासागरात गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण वाढवणे. हवामान, अन्न सुरक्षा आणि जागतिक आरोग्यावर संयुक्त प्रकल्प सुरू करणे. हा आराखडा व्यापक आहे, आणि आकांक्षा उदात्त आहेत. परंतु भू-राजकारण जर फक्त पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनसारखं काम करत असतं तर किती बरं झालं असतं.
कॅम्पबेल-सुलिव्हन यांच्या युक्तिवादातील केंद्रीय दोष त्यांच्या दूरदृष्टीमध्ये नाही, तर त्यांच्या आशावादात आहे. भारत वॉशिंग्टनने एका मोठ्या आघाडीचा प्रस्ताव देण्याची वाट पाहत नाही. त्याला तंत्रज्ञान हस्तांतरण, बाजारपेठेत प्रवेश आणि जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा हवी आहे, मात्र आपल्या प्रिय “सामरिक स्वायत्ततेचा” त्याग न करता. हे एक सामरिक धोरण नसून, एक सखोल रुजलेला जागतिक दृष्टिकोन आहे, जो वसाहतवादी अपमानामुळे जन्माला आला आणि दशकानुदशके अलिप्ततावादी चळवळीच्या वक्तृत्वाने कठोर झाला. कोणताही करार, कितीही काळजीपूर्वक तयार केलेला असो, नवी दिल्लीला अमेरिकेशी पूर्णपणे संरेखित होण्यासाठी पटवू शकणार नाही.
लेखक यातील काही अडथळे मान्य करतात, जसे की भारतातील लोकशाहीचा ऱ्हास, रशियन संरक्षण आणि ऊर्जेवरील त्याचे अवलंबित्व, आणि आघाडीबद्दल असलेली त्याची ॲलर्जी इत्यादी, पण त्यांना असे वाटते की- व्यावहारिक नेतृत्व यावर मात करू शकते. ही केवळ स्वप्नाळू विचारसरणी आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने पुन्हा पुन्हा दाखवून दिले आहे की ते वॉशिंग्टन, मॉस्को आणि बीजिंग यांच्यात निर्दयपणे संतुलन राखतील, सर्व बाजूंनी सवलती मिळवतील पण कोणाशीही पूर्णपणे संरेखित होणार नाहीत. गेल्या आठवड्यात शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबतचे त्यांचे हसरे छायाचित्र एक स्पष्ट आठवण करून देणारे आहे की भारत कोणत्याही एका बाजूला जाण्याची तयारी करत नाही.
लेखातील दुसरा भाग अमेरिकेच्या बाजूचा आहे. लेखक एका मोठ्या समस्येकडे दुर्लक्ष करतात: अमेरिका स्वतः एक अविश्वसनीय मित्र आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेची कूटनीती अनेकदा अस्थिर असते, जी नाट्यमय धमक्यांपासून ते व्यावसायिक व्यवहार करण्यापर्यंत बदलत जाते. मागील प्रशासनांमध्येही, भारताप्रती असलेली द्विपक्षीय सदिच्छा प्रशासकीय जडत्व आणि देशांतर्गत राजकारणामुळे कमकुवत झाली आहे.
जर नाटो, अमेरिका-जपान आघाडी, आणि अगदी दक्षिण कोरियाचा सुरक्षा करार देखील अमेरिकेच्या राजकीय चक्रांमुळे अस्थिर झाला असेल, तर भारतासोबतच्या अजूनही नाजूक असलेल्या “आघाडीला” भविष्यातील वादळांना तोंड देण्याची किती शक्यता आहे?
भाषणबाजी बाजूला ठेवली तर, कॅम्पबेल आणि सुलिव्हन जे काही प्रस्तावित करत आहेत ती एक आघाडी कमी आणि एक भ्रम जास्त आहे. भारत एका रात्रीत रशियासोबतचे आपले संरक्षण संबंध सोडणार नाही, आणि तो चीनविरोधात वॉशिंग्टनचा आघाडीचा आधारस्तंभ म्हणूनही काम करणार नाही. नवी दिल्लीसाठी, अमेरिकेसोबतचे संरेखन हे एक उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन आहे: अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावर एक मजबूत आवाज मिळवणे. वॉशिंग्टनसाठी, चीनचा उदय रोखण्यात मदत करत असेल तोपर्यंत भारत उपयुक्त आहे.
याचा अर्थ असा नाही, की या संबंधांना काहीच महत्त्व नाही. उलट, संरक्षण तंत्रज्ञान, गुप्तचर आणि पुरवठा साखळीच्या लवचिकतेवर व्यावसायिक सहकार्य शक्य आणि इष्ट दोन्ही आहे. पण धोका याला जास्त महत्त्व देण्यात आहे. व्यावहारिक समन्वयाला “सामरिक आघाडी” चा मुलामा देऊन, वॉशिंग्टन अपेक्षा वाढवण्याचा आणि निराशेसाठी पाया रचण्याचा धोका पत्करत आहे. हेच ते चक्र आहे ज्यातून हे संबंध दशकांपासून जात आहेत: भव्य आश्वासने, अपूर्ण अपेक्षा आणि कटू आरोप.
सत्य हे आहे की: अमेरिका-भारत भागीदारी नेहमीसारखीच – अस्थिर, धोरणात्मक आणि व्यावसायिक राहील. जेव्हा हितसंबंध जुळतील तेव्हा ती पुढे जाईल, जेव्हा ते वेगळे होतील तेव्हा थांबेल, आणि ती टिकून राहील कारण दोन्ही देशांना एकमेकांची इतकी गरज आहे की ते बोलत राहतील, परस्परांवरील विश्वासामुळे नव्हे. याला 21 व्या शतकातील नाटो मानणे म्हणजे कल्पनाशक्तीला वास्तव मानणे आहे.
कॅम्पबेल आणि सुलिव्हन एका बाबतीत बरोबर आहेत: अमेरिका-भारत आघाडी तयार करण्यापेक्षा ती नसणे अधिक कठीण आहे… पण त्याहून कठोर सत्य हे आहे की, वॉशिंग्टन ज्याप्रकारे कल्पना करते त्याप्रकारे हे संबंध कधीच आघाडी बनणार नाहीत. तो एक समतोल साधण्याचा अव्यवस्थित, असमान, पण तरीही अपरिहार्य प्रयत्न असेल.
हे सत्य मान्य करणे, एखादा भव्य करार तयार करण्यापेक्षा कमी आकर्षक असू शकते, पण तेच अधिक प्रामाणिक आहे.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
