चीनच्या सीमेजवळच्या हिमालयीन प्रदेशात आपल्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने भारतीय लष्कराकडून हरित हायड्रोजन प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. यादृष्टीने राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाशी (एनटीपीसी) लष्करची भागीदारी झाली आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) असलेल्या चुशुल येथील लष्करी छावणीला वीज पुरवेल आणि शाश्वततेच्या एका नव्या युगाची सुरूवात होईल. याच्या जोडीला लष्कराकडून लेहमध्ये हरित हायड्रोजन बसेसची सुरूवात झाली असून सियाचीन बेस कॅम्पसह 68 ठिकाणी सौर प्रकल्प उभारले गेले आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी आपली दृढ वचनबद्धता यातून लष्कराने दाखवली आहे.
“चुशुल गॅरिसन येथे सध्या आपल्या सैनिकांना वीज पुरविणाऱ्या डिझेल जनरेटरची जागा 200 मेगावॅट क्षमतेचा हायड्रोजन प्रकल्प घेईल. लष्करी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भातल्या सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षऱ्या होणार आहेत.
हरित इंधन आणि बांधकामाचे हरित निकष हे आवश्यक धोरणात्मक उपक्रम बनले आहेत कारण भारतीय लष्कराचे उद्दिष्ट कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनास प्रोत्साहन देणे हे आहे. विद्युत वाहनाशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी, हरित आणि अधिक शाश्वत वातावरण कार्यान्वित होईल याची निश्चित करण्याच्या दृष्टीने छावण्या आणि युनिट्सची निवड करण्यात आली आहे.
लष्कराने याआधीच इलेक्ट्रिक बसेस वापरण्यास सुरुवात केली असून हळूहळू त्याच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक कार, मोटारसायकल आणि बसेस समाविष्ट करण्याची योजना आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (आयओसीएल) सहकार्याने लष्कराने आपल्या मुख्यालयात हरित हायड्रोजन बस सुरू केली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांची वाहने खडबडीत भूप्रदेशातून आणि प्रतिकूल हवामानातही प्रवास करू शकतील या दृष्टीने लष्कर इथेनॉल-20 आणि बीएस 6 मध्ये संक्रमण करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
लष्करी केंद्रे स्वच्छ आणि हिरवीगार असावीत यासाठी भारतीय लष्कर विविधर उपाययोजना राबवत आहे. लँडफिल-मुक्त लष्करी केंद्रे तयार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी अपशिष्ट (waste) मुक्त सैनिक अभियान (एएमएसए) सुरू केले आहे. पुढील पाच वर्षांत सर्व 306 लष्करी स्थानके कचरामुक्त करण्याची भारतीय लष्कराची योजना आहे. आगामी थल सेना भवनाची रचना हरित निकषांचा समावेश असलेली गृह 4 प्लस इमारत म्हणून करण्यात आली आहे.
लष्करी केंद्रे आणि छावण्यांनी नेहमीच हरित वातावरणाला पाठिंबा देताना कार्बनचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यानंतरही भारतीय लष्कर आपल्या सुविधांमध्ये स्वच्छ आणि हरित वातावरण कायम राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे लष्कराच्या सूत्रांनी सांगितले.
दहा लष्करी छावण्या नगरपालिकांमध्ये विलीन होणार
सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार दहा छावण्या नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याची भारतीय लष्कराची योजना आहे. डेहराडून, देवलाली, नसीराबाद, बबीना, अजमेर, रामगढ, मथुरा, शाहजहांपूर, क्लेमेंट टाऊन आणि फतेहगड येथील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे छावण्यांचा कारभार सुपूर्द केला जाईल.
मार्चमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यासह छावणी क्षेत्रांची निवड प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लष्कराच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिसूचनेमधे प्रतिसादासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
ब्रिटीश काळात लष्करी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विशेष क्षेत्रांच्या अंतर्गत या छावण्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. आता शहरांचा विस्तार होत असताना, लष्करी छावण्यांजवळच्या नागरी वस्त्यांमध्ये वाढ होत आहे, ज्यामुळे रस्ते, त्या भागांमध्ये करावा लागणारा प्रवेश आणि इतर नागरी सुविधा यासारख्या मुद्द्यांवर संघर्ष निर्माण होत आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने त्यांच्यावर आणि आसपासच्या पालिका क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नगरपालिका कायद्यांमध्ये एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने देशभरातील 62 छावण्या रद्द करण्याची योजना आखली आहे. या छावण्यांमधील लष्करी क्षेत्रांचे लष्करी स्थानकात रूपांतर केले जाईल, तर नागरी क्षेत्र स्थानिक नगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे सोपवले जाईल. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हस्तांतरित केलेल्या भागात नागरी सुविधा आणि नगरपालिका सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्यासर्व मालमत्तांची मालकी राज्य सरकार किंवा नगरपालिकांकडे विनाशुल्क सुपूर्द केली जाईल. छावणी मंडळांची मालमत्ता आणि दायित्वदेखील नगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली जाईल.
रवी शंकर
