भारतीय नौदलाने शनिवारी आपल्या वार्षिक परिषदेचे आयोजन केले होते. यात आजी आणि माजी नौदल नेतृत्वाला सेवेच्या आधुनिकीकरणाचे सुरू असणारे प्रयत्न, स्वदेशीकरणाची उद्दिष्टे आणि भविष्यातील धोरणात्मक मार्ग यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणले गेले. नौसेना भवन येथे झालेल्या या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी होते. याशिवाय आठ माजी नौदल प्रमुख या परिषदेला उपस्थित होते.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये, नौदलाने आपल्या माजी प्रमुखांचे सामूहिक कौशल्य आणि अंतर्दृष्टी वापरण्याचे आपले उद्दिष्ट अधोरेखित केले. धोरणात्मक सुधारणा, तांत्रिक प्रगती, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन योजनांसह प्रमुख घडामोडींची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.
‘मंथन “या नावाने पार पडलेल्या परिषदेमुळे वेगाने विकसित होत असलेल्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर युद्ध, सागरी धोरण आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनातील उदयोन्मुख धोरणांवरील विचारांची खुली देवाणघेवाण सुलभ झाली.
The #IndianNavy Chiefs’ Conclave 2025 was conducted at Naval HQ, #NewDelhi on #08Feb.
The Chiefs’ Conclave 2025 aims to gain from the collective experience and knowledge of the eight former Naval Chiefs who are attending the #Conclave. They were presented with an operational… pic.twitter.com/Mzddni04Nv
— SpokespersonNavy (@indiannavy) February 9, 2025
स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल
भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी समारंभाच्या अनुषंगाने भारतीय नौदल 2047 पर्यंत आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मार्गक्रमण करत असताना ही परिषद संपन्न झाली. याच्या केंद्रस्थानी हिंद महासागर प्रदेशात (आयओआर) परिचालन सज्जता वाढवणे हे उद्दीष्ट आहे, जिथे नौदलाला चीनचा वाढता प्रभाव आणि नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांसह धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
अलिकडच्या आठवड्यांमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीकरणासाठी नौदलाच्या वेगवान प्रयत्नांना अधोरेखित करत, दोन युद्धनौका आणि एक पाणबुडी अशा स्वदेशी बनावटीच्या तीन लढाऊ नौका राष्ट्राला समर्पित केल्या. सध्या, भारतीय शिपयार्डमध्ये 60 युद्धनौकांचे बांधकाम सुरू आहे, जे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता दर्शवते.
संरक्षण क्षमतेला आधार देण्यासाठी धोरणात्मक अधिग्रहण
नौदल आपली लढाऊ क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अधिग्रहणांची तयारी करत आहे. यात विमानवाहू आयएनएस विक्रांतसाठी 26 राफेल-एम लढाऊ विमाने आणि तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन श्रेणीच्या पाणबुड्या खरेदी करणे या भारताच्या फ्रान्सबरोबर होणाऱ्या दोन महत्त्वपूर्ण संरक्षण करारांना अंतिम रूप मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पुढील आठवड्यात पंतप्रधानांच्या फ्रान्स दौऱ्यामध्ये या करारांवर स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात.
शाश्वत सागरी मोहिमांसाठी तयार केलेल्या दुहेरी-इंजिन डेक-आधारित लढाऊ विमान राफेल-एमसाठीचा करार अंदाजे 50 हजार कोटी रुपयांचा आहे. ही लढाऊ विमाने अंतरिम उपाय म्हणून काम करतील, तर नौदल भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची -इंजिन डेक-आधारित लढाऊ विमाने (टीईडीबीएफ) विकसित करण्यावर एकाच वेळी काम करत आहे.
मुंबईतील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) येथे बांधल्या जाणाऱ्या स्कॉर्पीन श्रेणीच्या अतिरिक्त पाणबुड्यांमुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आयओआरमध्ये भारताच्या पाण्याखालील क्षमतांना बळकटी मिळेल. या घडामोडी महत्वाच्या आहेत कारण नौदल प्रादेशिक आव्हानांचा सामना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, विशेषतः चीनच्या सागरी क्षेत्रांमधील प्रभावाच्या गणना केलेल्या विस्तारामुळे.
2047 चे व्हिजन
भारतीय नौदल 21 व्या शतकाला अनुसरून आपली सैन्यशक्ती तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आधुनिकीकरण, स्वावलंबन आणि विकसित होत असलेल्या सागरी धोरणाच्या आराखड्याला संबोधित करण्यासाठी प्रमुखांच्या परिषदेने एक महत्त्वपूर्ण मंच म्हणून काम केले आहे. स्वदेशीकरण, परिचालन क्षमता आणि धोरणात्मक दूरदृष्टी याबाबत आघाडीवर असल्याने, नौदल भारताचे सागरी भविष्य सुरक्षित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास तयार आहे.
टीम भारतशक्ती
