भारताची संरक्षण निर्यात 2024-25 या आर्थिक वर्षात 23 हजार 622 कोटी रुपयांच्या (सुमारे 2.76 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. 2023-24 मधील संरक्षण निर्यातीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात 2 हजार 539 कोटी रुपयांची म्हणजेच 12.04 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. ही वाढ जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत भारताचा विस्तार आणि लष्करी उत्पादनात स्वावलंबनाबाबतची त्याची बांधिलकी अधोरेखित करते.
एका अहवालानुसार 2023-24 मधील संरक्षण निर्यात 21 हजार 083 कोटी रुपये होती. संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (DPSUs) निर्यातीत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 42.85 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ दिसून आली. 2024-25 च्या संरक्षण निर्यातीत खाजगी क्षेत्र आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी अनुक्रमे 15 हजार 233 कोटी रुपये आणि 8 हजार 389 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे, तर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी संबंधित आकडेवारी अनुक्रमे 15 हजार 209 कोटी रुपये आणि 5 हजार 874 कोटी रुपये इतकी होती.
एक्स या समाज माध्यमावरील एका संदेशाद्वारे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या यशप्राप्तीसाठी सर्व भागधारकांचे अभिनंदन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2029 पर्यंत संरक्षण निर्यात 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
India’s defence exports have surged to a record high of Rs 23,622 crore in the FY 2024-25. An impressive growth of Rs 2,539 crore or 12.04% has been registered in the just-concluded FY over the defence exports figures of FY 2023-24, which were Rs 21,083 crore.
I congratulate…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 1, 2025
भारत एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून होता मात्र आता स्वावलंबी आणि स्वदेशी उत्पादनावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करणारे सैन्यदल बनला आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 80 देशांमध्ये दारूगोळा, शस्त्रे, उप-प्रणाली/प्रणाली आणि सुटे भाग अशा विस्तृत श्रेणीतील वस्तूंची निर्यात करण्यात आल्याने संरक्षण निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे.
संरक्षण उत्पादन विभागाने या क्षेत्रातील विकासाला पाठबळ देण्यासाठी निर्यात प्रक्रिया सुव्यवस्थित केल्या आहेत. वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये, एकूण 1 हजार 762 निर्यात अधिकृतता जारी करण्यात आल्या, जी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या 1हजार 507 च्या तुलनेत 16.92 टक्के वाढ दर्शवते. शिवाय, या क्षेत्रातील निर्यातदारांची संख्या 17.4 टक्क्यांनी वाढली.
अलिकडच्या वर्षांत सरकारी सुधारणांनी या वाढीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. औद्योगिक परवाना प्रक्रिया सुलभ करणे, परवाना आवश्यकतांमधून भाग आणि घटक काढून टाकणे आणि निर्यात परवान्यांची वैधता वाढवणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे या क्षेत्राच्या विस्ताराला गती देण्यात मदत झाली आहे. पुढे, निर्यातदारांना अतिरिक्त सहाय्य पुरवण्यासाठी गेल्या आर्थिक वर्षात निर्यात अधिकृतता देण्यासाठी प्रमाणित परिचालन प्रक्रिया (SOP) वाढवण्यात आली.
भारतीय संरक्षण उत्पादनांची वाढती जागतिक मागणी आणि सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे, 2029 पर्यंत 50 हजार कोटी रुपयांचे निर्यात उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने देशाचा प्रवास दृढपणे मार्गी लागल्याचे दिसते.
टीम भारतशक्ती
