संरक्षण मंत्रालयाच्या (MoD) अथक प्रयत्नांमुळे आर्थिक वर्ष (FY) 2022-23मध्ये प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांची संरक्षण उत्पादने उत्पादित करण्यात आली आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला गेला आहे. सध्या 1,06,800 कोटी रुपयांची उलाढाल विचारात घेतली असली तरी, खासगी संरक्षण उद्योगांकडून तपशीलवार हिशेब आल्यानंतर हा आकडा आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2021-22मधील उत्पादनांचे मूल्य 95,000 कोटी रुपये होते. त्याच्याशी यंदाच्या वर्षीची तुलना करता सध्याचे मूल्य 12 टक्क्यांहून अधिक लक्षणीय वाढ दर्शवते.
विविध आव्हानांवर मात करण्यासाठी तसेच देशभरातील संरक्षण उत्पादनाला आणखी चालना देण्याच्या दृष्टीने संरक्षण उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित इतर संस्थांसोबत सरकार सहकार्य करत आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच स्टार्ट-अप्सचा संरक्षण पुरवठा साखळीमध्ये सहभाग वाढवण्यासह व्यवसाय सुलभीकरणासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत.
या सक्रिय धोरणांमुळे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, कारण MSME आणि स्टार्ट-अप्ससह इतर उद्योग संरक्षण डिझाइन, विकास आणि उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरकारने गेल्या 7-8 वर्षांत उद्योगांना जारी केलेल्या संरक्षण परवान्यांच्या संख्येत तब्बल 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे देशातील संरक्षण औद्योगिक उत्पादन परिसंस्थेला (ecosystem) लक्षणीय चालना मिळाली आहे, त्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
आर्थिक वर्ष 2022 – 23 मध्ये संरक्षण निर्यात सर्वोच्च पातळीवर
भारताची संरक्षण निर्यात देखील 2022-2023 या आर्थिक वर्षात कधी नव्हे ती 15,920 कोटी रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही निर्यात जवळपास 3,000 कोटी रुपये अधिक आहे आणि 2016-17 पासून त्यात तब्बल 10 पट वाढ झाली आहे. 2021-22 मध्ये देशाची संरक्षण निर्यात 12,814 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 8,434 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 9,115 कोटी रुपये आणि 2018-19 मध्ये 10,745 कोटी रुपये, 2017-2018 मध्ये 4,682 कोटी रुपये तर 2016-17 मध्ये 1,521 कोटी रुपये होती. याबाबतची अधिकृत माहिती गेल्या महिन्यात समोर आली.
भारत आता 85हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे. भारतीय उद्योगाने या उत्पादनांचे डिझाइन करणे आणि ती विकसित करणे यासंदर्भात असणारी क्षमता जगाला दाखवून दिली आहे. सध्या 100 कंपन्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करत आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने 2024-25पर्यंत भारताची वार्षिक संरक्षण निर्यात 5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आणि पुढील पाच वर्षांत संरक्षण उत्पादनात 25 अब्ज डॉलर्सची (1.75 लाख कोटी रुपये) उलाढाल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या दृष्टीने, संरक्षण मंत्रालयाने अनेक नवीन धोरणे अमलात आणली आहेत. उदा. 2023-24च्या भांडवली अर्थसंकल्पातील 75 टक्के रक्कम देशांतर्गत स्रोतांकडून खरेदीसाठी आणि ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण उत्पादनां’च्या (Positive Indigenisation List) चार सूची तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय या सूचीत नसलेल्या उत्पादनांबाबत निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेनंतर त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचाही प्रयत्न केला जाईल.
देशांतर्गत क्षेत्राला चालना देणारी चौथी ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी’
संरक्षण मंत्रालयाने 928 घटक आणि उपप्रणालींच्या ताज्या यादीला गेल्या आठवड्यातच मंजुरी दिली आहे. या यादीतील घटक पुढील साडेपाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने आयात करणे बंद करून केवळ देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदी केले जातील. ही चौथी अशी सकारात्मक स्वदेशीकरण यादी (पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन लिस्ट – PIL) आहे, ज्यामध्ये लाइन रिप्लेसमेंट युनिट्स, उप-प्रणाली आणि विविध लष्करी प्लॅटफॉर्म, उपकरणे आणि शस्त्रे यासाठी वापरल्या जाणार्या घटकांचा समावेश आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत वस्तूंच्या आयातबंदीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली आहे. ही यादी डिसेंबर 2021, मार्च 2022 आणि ऑगस्ट 2022मध्ये मंजूर झालेल्या तीन PILचा पुढील भाग आहे.
“या सूचींमध्ये 2,500 वस्तू आहेत, ज्या आधीच देशात बनवण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि 1,238 (351+107+780) वस्तू दिलेल्या वेळेत देशात बनवल्या जातील,” असे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. 1,238 पैकी 310 वस्तू आत्तापर्यंत भारतात बनवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पहिल्या PILमधील 262, दुसऱ्या PIL मधील 11 आणि तिसऱ्या PIL मधील 37 वस्तू आधीपासूनच देशात बनलेल्या आहेत, असेही संरक्षण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण कार्यक्रमाचा उद्देश संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याला प्रोत्साहन देऊन सरकारच्या एकूण उद्दिष्टाशी सुसंगती साधण्याचा आहे .
अनुवाद : आराधना जोशी
