![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे आता केवळ चॅटबॉट्स किंवा ऑटोमेशनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; तर एखाद्या विशाल समूहावर कशाप्रकारे सत्ता राबवली जाते, याचेच ते नवे माध्यम बनत चालले आहे.
अॅलिसन स्टेंजर यांच्या “The AI Raj: How Tech Giants Are Recolonizing Power” या लेखात याच मुद्द्यावर केंद्रित केले आहे. हा लेख The Bulletin of the Atomic Scientists मध्ये प्रकाशित झाला होता. लेखिका स्टेंजर यांनी, AI च्या वाढत्या साम्राज्याची तुलना ठळकपणे वसाहतीकरणाशी केली आहे. ज्याप्रमाणे ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या नावाखाली भारतात प्रवेश केला आणि अखेरीस राजवट स्थापन केली, त्याचप्रमाणे आजच्या AI क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्याही अशाच काहीशा भूमिकेत शिरल्या आहेत, ज्या यापूर्वी केवळ राज्यसत्तेच्या अख्त्यारित असायच्या.
स्टेंजर यांच्या विश्लेषणानुसार, या AI कंपन्या- माहिती (information), पायाभूत सुविधा (infrastructure) आणि पैसा (money) तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एखाद्या सरकारप्रमाणेच कार्ये पार पाडत आहेत. विशेषत: भारतासाठी हे त्रासदायक इतिहासाचे प्रतिध्वनी आहेत. पूर्वी ईस्ट-इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या माध्यमातून भारतावर वर्चस्व गाजवले गेले होते; आता “AI Raj” देशातील अत्यंत महत्वाच्या आणि गोपनीय डेटा प्रणालीवर सत्ता गाजवण्याचा होण्याचा धोका आहे, आणि एकदा जर का या क्षेत्रांमध्ये AI चे सार्वभौमत्व प्रस्थापित झाले, तर ते हटवणे महाकठीण होऊन बसणार आहे.
सतत बदलणाऱ्या अल्गोरिदम्समधून कब्जा
स्टेंजर यांचा पहिला मुद्दा आहे: Content Moderation मधील अल्गोरिदम्सच्या शक्तीचा वापर. पूर्वी खुल्या संवादाचे आश्वासन देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सना आता केवळ “engagement” मिळवणे हेच महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे सत्य, स्पष्टता आणि जबाबदारी यांना बाजूला ठेवून खोट्या बातम्या, भडकावणारी विधाने आणि अर्धवट माहिती याला प्रोत्साहन दिले जाते.
भारतासाठी हा विषय केवळ सैद्धांतिक नाही. Facebook, YouTube आणि X यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर शेकडो दशलक्ष भारतीय नागरिक सक्रिय असल्याने, एखाद्या अल्गोरिदममधील बदल हे निवडणुकीचे वातावरण, सामाजिक तेढ किंवा जनमत यावर थेट परिणाम करू शकतात, आणि ही बाब गांभीर्याने घेण्याजोगी आहे.
स्टेंजर यांच्या मतानुसार, यांचे उद्दिष्ट केवळ खाजगी कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्म्स “व्यवस्थापित” करणे नसून, या कंपन्या थेट सार्वजनिक कामकाज पार पाडत आहेत, कोणते भाषण स्विकारायचे आणि कोणते रोखायचे याचे निर्णय घेत आहेत… आणि तेही कोणत्याही अधिकाराशिवाय.
पायाभूत सुविधांवर ताबा – आधुनिक ‘डिजिटल’ व्यापारमार्ग
स्टेंजर यांनी मांडलेला दुसरा मुद्दा म्हणजे: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खाजगी कंपन्यांच्या नियंत्रण. Starlink सारख्या सॅटेलाइट प्रणाली आणि समुद्राखालील केबल्स आता जागतिक कम्युनिकेशनच्या मुळाशी गेल्या आहेत, तसेच त्यांचे नियंत्रण सीमारेषांपलीकडे असल्याने, त्यांचे नियमही सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहेत.
भारत “डिजिटल आत्मनिर्भरतेचा” दावा करत असला, तरी Amazon, Microsoft यांच्या क्लाउड सेवा, आणि खासगी कन्सोर्टियम्सद्वारे उभारलेले समुद्राखालील केबल्स यांवर त्याचे अवलंबित्व मोठे आहे. भविष्यात जर भू-राजकीय तणाव वाढले, तर या कंपन्या सेवा रोखू शकतात, किंमती वाढवू शकतात किंवा सेवा तडजोड म्हणून वापरू शकतात.
पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीने बंदरे आणि व्यापारमार्ग नियंत्रित केले होते; आजच्या AI युगातील कंपन्यांनी याचे डिजिटल पर्याय आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.
मुद्राशक्तीवर धोका – Stablecoins आणि क्रिप्टोचा उदय
स्टेंजर यांचा तिसरा मुद्दा आहे- पैशाच्या डिजिटल रूपातील नियंत्रणाबाबत. Stablecoins आणि क्रिप्टोकरन्सी यांमुळे पारंपरिक वित्तीय संरचना बदलत आहेत.
अमेरिकेतला GENIUS Act, जो Stablecoins ला प्रोत्साहन देतो आणि राजकीय नेत्यांना conflict-of-interest नियमांपासून सूट देतो, तो खाजगी शक्तीचे वित्तीय व्यवस्थेतील वर्चस्व अधिक दृढ करण्यासाठी योग्य उदाहरण आहे.
भारताच्या बाबतीत, RBI ने खाजगी क्रिप्टोकरन्सीबाबत काळजी घेतली आहे, आणि डिजिटल रुपया विकसित करत आहे. पण तरीही डॉलरला जोडलेल्या Stablecoins भारतात अनौपचारिकपणे वापरात आहेत आणि त्यांचे नियमन अपुरे आहे. जर यांचे वर्चस्व वाढले, तर डिजिटल व्यवहारांमधील “रुपया” परकीय टोकन्सच्या अधीन होण्याचा धोका आहे.
लोकशाहीतला गाभाच असंतुलित
या सगळ्यांच्या मुळाशी जात स्टेंजर एक शब्द वापरतात, तो म्हणदे – “democratic deficit”. तंत्रज्ञान वेगाने प्रगती करत असते, तर संस्थात्मक बदल खूपच संथ गतीने होत असतात. त्यामुळे, कायदे तयार होईपर्यंत आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, टेक कंपन्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झालेले असते.
भारताने IT नियम, डेटा लोकलायझेशन, आणि अल्गोरिदमिक पारदर्शकतेबाबत काही पावले उचलली असली, तरी अंमलबजावणीमध्ये तितकीशी पकड नाही, तांत्रिक कौशल्याची कमतरता आहे आणि यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या सहज सूट मिळवतात.
या सगळ्यात नागरिक मात्र असहाय्य राहतात, त्यांच्या डेटावर खाजगी कंपन्यांचा ताबा असतो, त्यांचे भाषण नियंत्रित केले जाते आणि व्यवहार अपारदर्शक प्रणालींमधून जातात. हीच परिस्थिती म्हणजे “AI Raj” चे केंद्रबिंदू आहे.
प्रतिकार अशक्य नाही, पण वेग हवा
स्टेंजर म्हणतात की, या सगळ्या वर्चस्वाला प्रतिकार करणे अशक्य नाही. त्या EU च्या EuroStack, आणि तैवानमधील पोलिस (Pol.is) प्लॅटफॉर्म सारख्या उदाहरणांचा संदर्भ देतात, जी लोकशाहीसह निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा समावेश करतात.
भारतानेही Aadhaar, UPI, DigiLocker सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल उपाययोजना यशस्वीपणे उभ्या केल्या आहेत. हेच मॉडेल क्लाउड सेवा, AI datasets, आणि foundational models पर्यंत विस्तारता येऊ शकते.
भारताचे क्षेत्रफळ, बाजारपेठ आणि तांत्रिक क्षमता यामुळे तो “नियम ठरवणारा देश” बनू शकतो, केवळ वापरकर्ता देश नाही. EU प्रमाणे भारताने अल्गोरिदमिक पारदर्शकता आणि सामग्री नियंत्रणावर उत्तरदायित्वाची मागणी केली पाहिजे. डिजिटल रुपया अधिक सक्षमपणे UPI सोबत एकत्रित केल्यास, परकीय Stablecoins पासून बचाव होईल.
नागरिकांचा धोरणांमध्ये सहभाग वाढवणारी तंत्रे वापरल्यास, शासन अधिक मजबूत होऊ शकते.
इतिहासाची पुनरावृत्ती की रोखण्याची संधी?
स्टेंजर यांच्या लेखात, इतिहासातील वसाहतीकरणासोबत करण्यात आलेली तुलना भारतासाठी अत्यंत योग्य ठरते. जसे, ईस्ट इंडिया कंपनीने बंदरे, महसूल व्यवस्था आणि व्यापार मार्गांवर नियंत्रण मिळवून सत्ता मिळवली होती, तसेच आजच्या AI कंपन्या माहिती, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक प्रणालींवर नियंत्रण ठेवत आहेत.
त्याकाळची सत्ता ही लष्करी नव्हती, तर ती आर्थिक अधिपत्यातून आली होती. आज, “AI Raj” ही “कोड”मधून उदयाला येणारी सत्ता आहे. आता प्रश्न हा आहे की, ‘भारत इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ देईल, की त्याआधीच तो वर्चस्वाच्या हे चक्रव्यूह भेदेण्यात यशस्वी ठरेल…’
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
