अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2024-25चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद विक्रमी ठरली आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंपूर्णता आणि निर्यातीला चालना अशा दुहेरी उद्देशाने, संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 6.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 18.35 टक्के आणि एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 13.04 टक्के वाढ दर्शविते. त्याच वेळी, संरक्षण क्षेत्रातील डीप टेक्नॉलॉजी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एक नवीन उपक्रम सुरू करत असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
तरतुदीचे तपशीलवार विभाजन लक्षात घेतले तर लष्करी भांडवली खर्चासाठी 1.72 लाख कोटी रुपये, संरक्षण निवृत्तीवेतनासाठी 1.4 लाख कोटी रुपये आणि संरक्षण सेवांसाठी 2.8 लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25साठी करण्यात आलेली ही अर्थसंकल्पीय तरतूद सुमारे एक लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. यामध्ये 27.67 टक्के वाटा भांडवलाचा असून, 14.82 टक्के निर्वाह आणि परिचालनात्मक सज्जतेवरील महसुली खर्चासाठी, 30.68 टक्के वेतन आणि भत्त्यांसाठी, 22.72 टक्के संरक्षण निवृत्तीवेतनासाठी आणि 4.11 टक्के संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी खर्च होणार आहे.
भांडवली खर्चामधील वाढ कायम
संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली खर्चाची सुरू असणारी सकारात्मक वाटचाल ‘आत्मनिर्भरता’ उपक्रमाला चालना देणारी आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 1.72 लाख कोटी रुपये आहे, जी आर्थिक वर्ष 22-23 च्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा 20.33 टक्के जास्त आहे आणि आर्थिक वर्ष 2023-24च्या सुधारित तरतूदीपेक्षा 9.40 टक्के जास्त आहे. ही तरतूद तीन सेवांच्या दीर्घकालीन एकात्मिक दृष्टीकोन योजनेशी (LTIPP) सुसंगत असून, आर्थिक वर्ष 2024-25मध्ये महत्त्वपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करून सशस्त्र दलांच्या क्षमतांमध्ये असणारा फरक आधुनिकीकरणाद्वारे भरून काढणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे संरक्षण दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, प्लॅटफॉर्म्स, मानवविरहित हवाई वाहने, ड्रोन्स, विशेष प्रकारची वाहने इत्यादींनी सुसज्ज करता येणार आहे. विद्यमान सुखोई-30 ताफ्याच्या नियोजित आधुनिकीकरणासह विमानांची अतिरिक्त खरेदी, विद्यमान मिग-29साठी प्रगत इंजिनांची खरेदी, सी-295 हे मालवाहू विमान आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या अधिग्रहणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी दिला जाईल. शिवाय, अतिरिक्त निधी LCA MK–I IOC/FOCच्या जुळणीसाठी राखीव ठेवण्यात आला असून यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना मिळून देशांतर्गत उत्पादनांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत मिळेल.
या अर्थसंकल्पामुळे डेक-आधारित लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि नेक्स्ट जनरेशनची सर्वेक्षण जहाजे खरेदी करण्याबरोबरच भारतीय नौदलाच्या विविध प्रकल्पांची पूर्तता होईल. संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’ला प्रोत्साहन देण्यावर धोरणात्मकदृष्ट्या लक्ष केंद्रित करून भरीव भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग देशांतर्गत स्रोतांकडून खरेदी करण्यासाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे देशात नेक्स्ट जनरेशनच्या शस्त्रास्त्र प्रणालींचे उत्पादन सुलभ होईल. यामुळे जीडीपीवर अनेक पटींनी परिणाम होण्याची शक्यता असून, रोजगार निर्मिती, भांडवली उभारणीला प्रोत्साहन आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महसुली खर्चांतर्गत ऑपरेशनल सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद कायम
संरक्षण दलांना महसुली खर्चासाठी (वेतनाव्यतिरिक्त) 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी निर्वाह आणि ऑपरेशनल वचनबद्धतेकरिता विशेष तरतूद करण्याचा कल कायम असून 92,088 कोटी रुपयांची तरतूद ही 2022-23च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 48 टक्के जास्त आहे. वर्षअखेरीस घेतलेल्या आढाव्यानुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23च्या वित्तीय अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 82 टक्के लक्षणीय वाढ करण्यात आली, ज्याने पहिल्यांदाच एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी योग्य त्या देखभाल सुविधा आणि सहाय्यभूत प्रणाली प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. याशिवाय, दारूगोळा खरेदी, साधने आणि कर्मचाऱ्यांचे कार्य गतिशील करणे तसेच सशस्त्र दलांच्या दैनंदिन खर्चाशी ताळमेळ साधून, पुढील काळात त्यांची तैनाती बळकट करणे आणि कोणत्याही विपरित परिस्थितीसाठी सतत सज्ज राहणे यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून या शीर्षकाखाली सुरू असलेल्या विशेष तरतुदीमुळे संरक्षण दलांच्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे आणि त्यांचा निर्वाह आणि ऑपरेशनल सज्जता यात सुधारणा झाली असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाकडून जारी झालेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
संरक्षण पेन्शन अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ
संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी 1,41,205 कोटी रुपयांची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे जी 2023-24 या वर्षातील तरतुदीपेक्षा 2.17 टक्के जास्त आहे. स्पर्श (System for Pension Administration (RAKSHA)) आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुमारे 32 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी तिचा वापर होईल.
माजी सैनिक कल्याण योजनेसाठी अभूतपूर्व तरतूद
माजी सैनिक कल्याण योजनेसाठी आर्थिक वर्ष 2024-25मध्ये करण्यात आलेली एकूण तरतूद ही आर्थिक वर्ष 2023-24मधील तरतुदीपेक्षा 28 टक्के जास्त आहे (5 कोटी रुपयांपासून ते 6,968 कोटी रुपयांपर्यंत). चालू वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रकातील अभूतपूर्व तरतुदीव्यतिरिक्त ही तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यात ई.सी.एच.एस.साठीच्या (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 70 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून ती 9 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
धोरणात्मक गरजांसाठी सीमा पायाभूत सुविधांच्या वाटपात वाढ
भारत-चीन सीमेवर सातत्याने असलेला धोका विचारात घेऊन सीमा रस्ते संघटनेसाठीच्या भांडवली अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भरीव वाढ करणे सुरू आहे. सीमावर्ती खर्चासाठी 2024-25करिता 6500 रुपये कोटींची तरतूद 2023-24 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीपेक्षा 30 टक्के जास्त आहे.
लडाखमधील 13,700 फूट उंचीवरील न्योमा हवाई क्षेत्राचा विकास, अंदमान – निकोबार बेटावरील भारताच्या सर्वात दक्षिणेकडील गाव कायमस्वरूपी पूलाने जोडणे, हिमाचल प्रदेशातील 4 किलोमीटरचा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सिंकू ला बोगदा, अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगदा आणि इतर अनेक प्रकल्पांना या तरतूदींमधून निधी दिला जाईल.
भारतीय तटरक्षक दलाच्या नेतृत्वाखालील मोहिमांना मिळणार बळकटी
भारतीय तटरक्षक दलाकरिता 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 7651.80 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली असून, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद 6.31 टक्क्यांनी जास्त आहे. यापैकी 3,500 कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी वापरले जातील, सागरीहद्दीमुळे उद्भवलेल्या नवनवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि इतर राष्ट्रांना मानवतावादी मदत पुरवण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या शस्त्रागाराला यामुळे बळकटी मिळेल. या तरतुदींमुळे जलद गस्ती घालणारी वाहने/अवरोधक, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स सिस्टीम आणि शस्त्रेखरेदी करणे सुलभ होईल.
डीआरडीओसाठीच्या तरतुदीत किरकोळ वाढ
संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात सर्व हितधारकांच्या सहभागाने नवोन्मेष आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरतेची आवश्यकता अधोरेखित झाल्यामुळे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेसाठी (डीआरडीओ) अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2023-24मधील 23,263.89 कोटी रुपयांवरून वाढ करत ती 2024-25 या वर्षासाठी 23,855 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यापैकी 13,208 कोटी रुपयांची प्रमुख तरतूद भांडवली खर्चासाठी आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून खासगी कंपन्यांना विकासात्मक उत्पादन भागीदारीच्या माध्यमातून मदत करत नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याकरिता डीआरडीओला आर्थिक मजबुती मिळेल.
युवकांना/कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्ज देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये
याशिवाय, तंत्रज्ञान विकास निधी (टी. डी. एफ.) योजनेसाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना नवीन स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठबळ देण्यासाठी, नवोन्मेषात रस असलेल्या उज्ज्वल तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील विशिष्ट तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी डी.आर.डी.ओ.च्या भागीदारीत तयार करण्यात आली आहे. डीप टेकसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा, तंत्रज्ञान-जाणकार तरुणांना/कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्ज आणि स्टार्ट-अप्सना कर लाभासाठी राखून ठेवल्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेषाला अतिरिक्त गती मिळेल, अशी मंत्रालयाला आशा आहे.
(अनुवाद : आराधना जोशी)
