अति उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षामंत्री इटामार बेन गवीर यांना बडतर्फ करण्याचे आदेश देण्यासाठी गैर-सरकारी संघटनांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये फूट पडली आहे. यामुळे इस्रायलमध्ये घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते.
गेल्या आठवड्यात नेतान्याहू यांना लिहिलेल्या पत्रात, महाधिवक्त्या गली बहराव-मियारा यांनी पंतप्रधानांना मंत्र्यांनी थेट केलेल्या हस्तक्षेपाचे पुरावे देत बडतर्फ करण्यासाठी विचार करण्यास सांगितले. सुरक्षामंत्र्यानी पोलिस कारवाईत थेट हस्तक्षेप केला तसेच सैन्यातील पदोन्नतीचे राजकारण केले, ज्यामुळे राजकारणाबाहेरील स्थितीला धोका निर्माण झाल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सप्टेंबरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकेचा स्वीकार करून त्यावर फेरविचार करावा की नाही याबाबत महाधिवक्त्यांना येत्या काही आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला आपले मत द्यायचे आहे. यासाठी बहराव-मियारा यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.
त्यांच्या कार्यालयाने सार्वजनिक केलेल्या पत्रात, सरकारविरोधी निदर्शनांना पोलीस प्रमुखांनी ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला त्यात मंत्र्यांनी वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप केला होता या स्वयंसेवी संस्थांच्या युक्तिवादाला बहराव-मियारा यांनी पाठिंबा दिला.
जुलैमध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेल्या इस्रायलच्या माजी पोलिस आयुक्त कोबी शब्ताई यांच्या पत्राचादेखील त्यांनी हवाला दिला. शब्ताई यांनी त्या पत्रात असे म्हटले होते की गवीर यांनी गाझाच्या दिशेने निघणाऱ्या मानवतावादी मदत दलाच्या संरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाने दिलेल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्याचे निर्देश वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले होते.
त्यांच्या पत्रावर तीव्र स्वरूपाची प्रतिक्रिया देत मंत्र्याने महाधिवक्त्यांनी केलेली विनंती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. इतकेच नाही तर महाधिवक्त्यांना पदावरून हटवण्याची जाहीर मागणी केली आहे. आपण कोणतेही चुकीचे काम केले नसल्याचा दावा मंत्र्याने केला आहे.
याआधी बेन-गवीर याला 2007 मध्ये अरब लोकांविरुद्ध वर्णद्वेषी चिथावणी दिल्याबद्दल तसेच इस्रायल आणि अमेरिकेने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या कच या अतिरेकी राष्ट्रवादी धार्मिक गटाला पाठिंबा दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र तरीही 2022च्या अखेरीस नेतान्याहू यांच्या आघाडीत प्रवेश केल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या वेस्ट बँकमधील सीमा पोलिसांच्या जबाबदारीसह विस्तारित खात्याचा कारभार गवीरकडे सोपवण्यात आला.
त्या महिन्यात नेसेटने संमत केलेल्या “पोलिस कायद्यामुळे”- बेन गवीरच्या युतीमध्ये प्रवेश करण्याच्या अटींपैकी एक- पोलिसांबाबतच्या सुरक्षामंत्र्यांच्या अधिकारांचा विस्तार केला. या अधिकारात सामान्य धोरण ठरवणे तसेच त्याचे कार्यात्मक प्राधान्यक्रम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश होता.
हा कायदा गुन्हेगारीचा सामना करण्याची पोलिस दलाची क्षमता बळकट करेल. सर्व लोकशाही देशांमध्ये निवडून आलेल्या मंत्र्याकडे पोलीस अहवाल सादर करतात असा युक्तिवाद गवीरने केला. या सुधारणांमुळे गवीरला विविध कामगिऱ्यांसंदर्भात व्यापक अधिकार मिळाले आणि त्याला “अंतिम पोलिस प्रमुख” बनवले असा युक्तिवाद टीकाकारांनी केला.
चार माजी पोलिस कमांडर आणि दोन कायदेशीर तज्ज्ञांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले की गवीरने इस्रायल पोलिस दलाच्या संरचनेत आणि संस्कृतीत केलेल्या बदलांमुळे त्याचे राजकारण करण्यात आले आहे.
“मंत्री गवीर त्यांच्या अधिकारात, स्वतःच्या राजकीय हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी नियुक्त्या मंजूर करण्याचा किंवा पदोन्नती आणि प्रगतीमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,” असा आरोप 2021 मध्ये राजीनामा देणारे माजी पोलिस सार्जंट अमोनोन अल्कलाई यांनी केला आहे.
नेतान्याहू-ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत-त्यांनी बेन-गवीर यांना बरखास्त करण्याच्या आवाहनाला विरोध केला आहे. जर गवीर यांच्या अति-उजव्या, राष्ट्रवादी ओत्ज्मा येहूदित पक्षाने सत्ताधारी आघाडीतून माघार घेतली, तर नेतान्याहू यांच्याकडे निसटते बहुमत असेल.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षामंत्र्याकडून राजीनामा घेण्याचे आदेश दिले आणि नेतान्याहू यांनी त्याचे पालन करण्यास नकार दिला तर इस्रायलमध्ये घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते, कारण सरकारने न्यायव्यवस्थेचा अनादर केला असा त्याचा अर्थ होईल, असे काही कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
