सिंगापूरला रवाना होण्याच्या काही तासांपूर्वी, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यावसायिक नेत्यांना यानंतरचे जग कसे असेल याची जाणीव करून दिली.
काही काळापासून सुरू असलेल्या पुरवठा साखळ्यांच्या “पुनर्संचयनास” गती मिळेल, असे अप्रत्यक्षपणे ट्रम्प यांच्या चीनकडून येणाऱ्या आव्हानाचा सामना करणार असल्याच्या इशाऱ्याकडे निर्देश करताना ते म्हणाले.
सेमीकंडक्टर्सच्या उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत, असे जयशंकर यांनी नमूद केले. एआयची मोहीम याला गती देईल, त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिक व्यापक होतील परंतु कोणता प्लॅटफॉर्म वापरावा हा प्रश्न असेल.
या नंतरच्या काळात जग दोन डिजिटल क्षेत्रांमध्ये विभागले जाऊ शकते, एक अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरे चीनच्या नेतृत्वाखाली असा इशारा देण्यात आला आहे.
“माझ्या मते हे भू-राजकीय घटक आहेत ज्यांचा आपल्याला सामना करावा लागत आहे. आपण एकतर मागे बसून त्यावर लक्ष ठेवू शकतो किंवा काही प्रकरणांमध्ये त्याचा प्रतिकार करू शकतो, परंतु तो निर्णय सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून आहे”, असे जयशंकर म्हणाले.
“आपल्यापैकी बरेचजण आपले राजनैतिक संबंध स्थिर ठेवण्यासाठी अधिक पर्याय शोधत असल्याने अधिक भू-राजकीय अडथळे निर्माण होऊ शकतात,” असा सावध इशाराही त्यांनी दिला.
ते म्हणाले की, ‘जनसांख्यिकीय विषमता’ पाहता जग जागतिक एकात्मिक कार्यस्थळ बनत आहे. त्यामुळे अशा अर्थव्यवस्था असतील जिथे कौशल्य आणि प्रतिभा असलेल्या कामगारांची मागणी जास्त असेल.
ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेतदेखील इमिग्रेशन आणि गतिशीलता यात फरक असेल. आर्थिकदृष्ट्या न्याय्य गतिशीलतेला चालना द्यावी लागेल, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांचे व्यवस्थापन करावे लागेल, असे जयशंकर म्हणाले.
ग्लोबल वर्कप्लेसचा अर्थ केवळ प्रतिभेचे स्थलांतर होणे असा होत नाही, असे ते म्हणाले. व्यवसायही गतिमान होतील.
“शेवटच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 1800 जागतिक क्षमता केंद्रे होती, ज्यातून 150 अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली,” असे त्यांनी नमूद केले.
“आपल्याला हा सगळाच प्रकार अधिक तीव्र गतीने होताना दिसत आहे कारण युग जितके अधिक डिजिटल असेल तितके कौशल्य आणि प्रतिभेवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मग ती प्रतिभा व्यवसायात गेली किंवा उलट झाले तरी त्याची निवड कॉर्पोरेट्सना करावी लागेल. ”
“1990 आणि 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला उत्पादन क्षेत्राची आमची निवड चुकल्यामुळे, पुरवठा साखळीची ही पुनर्रचना आम्हाला परत एकदा दुसरी संधी देईल आणि या वेळी आधीच्या अनुभवांमधून शिकून परत सुरुवात करून आम्ही पूर्वीपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहोत, म्हणून भारत याकडे एक संधी म्हणून पाहतो.”
“राजकारण असले तरी, जग अधिक हरित कसे होईल याचा आम्ही विचार करत आहोत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या हरितकरणाचा वेग बदलेल, आम्ही हरित हायड्रोजन, हरित अमोनियावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहोत, आम्ही हरित नौवहन, हरित मार्गिका, विद्युत गतिशीलतेचा विचार करत आहोत. आम्ही जैव-डिझेलकडे पाहत आहोत, खरे तर आम्ही त्यावर जास्त भर देत आहोत.”
भारताविषयी ते म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही पुन्हा निवडून येता तेव्हा तुम्हाला निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होते, जेव्हा तुम्ही दोनदा पुन्हा निवडून येता तेव्हा जास्त मदत होते. आम्ही वेगवान सुरुवात केली आहे, आम्ही या कार्यकाळात 150 दिवसांपेक्षा कमी दिवस काम केले आहे परंतु आम्ही काही मोठे निर्णय घेतले आहेत ज्यापैकी एक आहे जागतिक आणि देशांतर्गत उत्पादकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने 12 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रे स्थापन करणे आहे.”
पायाभूत सुविधांवरील खर्च दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले कारण खाजगी क्षेत्राने अद्याप त्या दिशेने वाटचाल केलेली नाही. तसेच, मजबूत शहरी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी इंटर्नशिप योजना सुरू केली असल्याचेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
