लाओस मधील वियनतियान येथे गुरुवारी आशियानशी संबंधित देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी सल्लामसलत सुरू होती तर दुसरीकडे एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. या भेटीसंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रेस नोटमध्ये एक परिचित वाक्य होते –
“प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील उर्वरित समस्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याकडे त्यांच्या चर्चेचा रोख होता, जेणेकरून द्विपक्षीय संबंध स्थिर होतील आणि ते पुनर्प्रस्थापित होतील.”
पुनर्प्रस्थापित हा शब्द लक्षात घेतला, केवळ भारतच नाही तर दोन्ही बाजूंनी हे मान्य केले आहे की गलवानपासून द्विपक्षीय संबंध खराब झाले आहेत आणि त्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे.
जयशंकर, वांग यी यांनी लवकरात लवकर सैन्य संपूर्णपणे माघारी येण्याची गरज साध्य करण्यासाठी उद्देशाने यावर तातडीने काम करण्याच्या गरजेवर सहमती दर्शवली. सीमेवर शांतता आणि स्थिरता कायम रहाणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा आदर करणे हे द्विपक्षीय संबंध सामान्य होण्यासाठी आवश्यक आहे.
“दोन्ही सरकारांमध्ये भूतकाळात झालेले सर्व द्विपक्षीय करार, नियमावली आणि सामंजस्यांचे पालन करण्याची गरज या प्रसिद्धीपत्रकात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
डॉ. जयशंकर यांनी “परस्पर आदर, परस्पर हितसंबंध आणि परस्पर संवेदनशीलतेवर” भर दिला, जो मुद्दा त्यांनी यापूर्वीही मांडला आहे.
पण इथून पुढे काय? स्पष्टपणे सांगायचं तर दोन्ही बाजूंनी तणाव अजूनही कायम आहे. गेल्या वर्षी जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत संभाव्य तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने एका आराखड्यावर चर्चा झाली होती, असा अंदाज व्यक्त केला जात असला तरी त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.
मुत्सद्दी आणि चिनी अभ्यासकांच्या समोर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, ट्रम्प यांचे पुन्हा निवडून येणे बीजिंगला एलएसीच्या बाबतीत आपली भूमिका सौम्य करण्यास प्रवृत्त करू शकेल का?
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे डॉ. श्रीकांत कोंडापल्ली म्हणतात, “ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना ते आणि मोदी यांच्यात चांगले संबंध होते आणि जर ट्रम्प नोव्हेंबरमध्ये जिंकले तर या संबंधांना पुन्हा एकदा उजाळा मिळू शकतो.” “अर्थात त्यामुळे चीनवर दबाव येऊ शकतो कारण त्यांनी शेवटची गोष्ट जी पाहिली आहे ती म्हणजे भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला आहे.”
चीनमधील सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वालाही पुढील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. गलवानमध्ये नेमके काय साध्य झाले? त्यासाठीची रणनीती काय होती? भारत अमेरिकेच्या गोटात जाणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी काय केले जात आहे?
बीजिंगसाठी आणखी एक चिंतेचे कारण आहे.
“ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात चीनमधील उत्पादित वस्तूंवर अमेरिकेत आणखी निर्बंध घातले जाऊ शकतात,” असे डॉ. कोंडापल्ली म्हणतात. “एकीकडे विकास दर घसरला आहे, त्यामुळे तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 21 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याशिवाय काही प्रादेशिक आणि प्रांतीय बँकांच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने, चीनला अमेरिकेबरोबरचा 580 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार बंद पडलेला पाहणे परवडणारे नाही. चीनच्या दृष्टीने हा निर्णायक क्षण असू शकतो.”
याशिवाय काही अनपेक्षित देशांमधून राजनैतिक विलगीकरणाची भीतीही चीनला वाटत आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व संतुलित करण्यासाठी आशियामध्ये इतर देशांसोबत राजकीय संबंध सुधारत आहेत. जे चीनसाठी एक स्पष्ट इशारा असल्याचे मानले जाते.
प्योंगयांगमध्ये उत्तर कोरियाचे किम जोंग-उन यांच्यासोबत पुतीन यांची झालेली शिखर परिषद ही गेल्या 24 वर्षांतील अशा प्रकारची पहिलीच बैठक होती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दोन देशांमध्ये झालेला संरक्षण करार हा असा धोरणात्मक करार होता जेव्हा या दोन्ही देशांचे इतर पाश्चिमात्य देशांशी असणारे संबंध तणावपूर्ण आहेत, त्यांच्यात संघर्ष वाढत आहेत.
युक्रेनमधील रशियन सैन्याला उत्तर कोरिया शस्त्रास्त्रे पुरवत आहे, तर रशिया उत्तर कोरियाला आर्थिक मदत आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण पुरवत आहे ज्यामुळे उत्तरेकडील भागात अण्वस्त्रांची घातकता वाढण्याची शक्यता आहे.
यामुळे चीन बऱ्यापैकी अस्वस्थ झाला असावा कारण उत्तर कोरिया – चीनमध्ये 1 हजार 300-किमी लांबीची सीमारेषा (रशियाच्या 17 किमी लांबीच्या तुलनेत) आहे. जर भविष्यात आण्विक संघर्ष झाल्यास, चीनचे संपार्श्विक (collateral) नुकसान होईल.
उत्तर कोरियानंतर पुतीन व्हिएतनाम भेटीवर देखील गेले होते. दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांवर चीन करत असलेला दावा आणि तेल उत्खननावरून व्हिएतनाम – चीन यांच्यातील संबंध आधीच तणावपूर्ण आणि संघर्षमय आहेत. एकंदरीत, चीनच्या दृष्टिकोनातून, सध्या अस्वस्थ करणारी परिस्थिती आहे, पण त्यामुळे चीन भारताकडे दुर्लक्ष करेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होते.
सूर्या गंगाधरन
