मालदीव या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या भारत दौऱ्याचा महत्त्वाचा भाग आटोपला आहे.
मात्र दोन्ही देश सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सागरी सुरक्षेबाबतच्या भागीदारीची रूपरेषा शोधत असताना, मुइझ्झू यांनी त्याची व्याख्या कशी केली हे लक्षात घेणे रंजक ठरणारे आहे.
या व्याख्येत त्यांनी विकास सहकार्य, व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी, डिजिटल आणि वित्तीय उपक्रम, ऊर्जा प्रकल्प आणि बरेच काही समाविष्ट असल्याचे सांगितले आहे.
सुरक्षा या शब्दाचा अर्थ कमी संरक्षण असा नक्कीच नसेल. कदाचित सर्व भारतीय लष्करी जवानांना मालदीव देशातून काढून टाकण्याच्या त्यांच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तो अर्थ असेल.
मात्र मार्चमध्ये जेव्हा ते चीनला गेले तेव्हा त्यांना असा कोणताही अडथळा दिसत नव्हता कारण मालदीवच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “मालदीव प्रजासत्ताकाने चीनकडून मोफत लष्करी सहाय्य पुरविण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामुळे मजबूत द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाले.”
या करारानुसार मालदीवला विनामूल्य “प्राणघातक नसलेली” लष्करी उपकरणे आणि प्रशिक्षण देण्याचे वचन याव्यतिरिक्त चीनकडून इतर कोणतेही तपशील देण्यात आलेले नाहीत.
चीनबरोबरच्या संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याच्या स्वरूपाबाबत मुइझ्झू यांची भारतासोबत चर्चा झाली की नाही याबाबत कोणतीही स्पष्टता मिळालेली नाही. या प्रदेशात आणि हिंद महासागरातील व्यापक भागात चीनला मजबूतपणे उभे राहण्यासाठी आवश्यक कोणत्याही कराराबद्दल भारत गंभीरपणे चिंतित आहे.
आणखी एक चिंताजनक गोष्ट म्हणजे – भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या मते “चीन आणि पाकिस्तानचे हितसंबंध परस्पर बदलू शकतात. एक जिथे जातो तिथे दुसरा जातो आणि दोघांनाही भारताला कमकुवत करण्यात रस असतो.”
“एक काळ असा होता जेव्हा इस्लामी कट्टरतावादाने मालदीववर आपला प्रभाव पाडला होता. सुमारे तीन लाख लोकसंख्येमधील 150 इस्लामी कट्टरपंथी होते, ज्यापैकी काही अफगाणिस्तानात ओसामा बिन लादेनच्या बाजूने लढल्याचे म्हटले जाते.”
यापैकी काहींचा मृत्यू झाला, काही घरी परतले तर इतरांना परत येऊ दिले गेले नाही. मात्र त्यामुळे हा मुद्दा अधोरेखित होतो की मालदीवमध्ये एक मतदारसंघ असाही आहे ज्याचा वापर पाकिस्तान किंवा चीन त्यांच्या भारतविरोधी अजेंड्यासाठी करू शकतात.
हबीब बँक ही पाकिस्तानची सर्वात मोठी आणि कदाचित सर्वात प्रसिद्ध बँक देखील आहे जी अनेक वर्षांपासून मालदीवची राजधानी मालेमध्ये कार्यरत आहे. हबीब बँकेचा रेकॉर्ड वादग्रस्त आहे.
दुबईच्या खलीज टाइम्समधील एका वृत्तानुसार बेकायदेशीर पैशांच्या हस्तांतरणास आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल अलीकडेच या बॅंकेला अमेरिकेत 22.5 कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय न्यूयॉर्कमधील आपला गाशा बॅंक गुंडाळत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी, अल कायदाच्या दहशतवादाला मदत करून प्रोत्साहन दिल्याबद्दल न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयाच्या नजरेत ते आले होते. ग्राहकांवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यास मदत केल्याचा आणि 2010 ते 2019 दरम्यान अफगाणिस्तानमध्ये ज्या हल्ल्यांमध्ये 300 हून अधिक लोक ठार किंवा जखमी झाले त्या हल्ल्यांचा कट रचल्याचा त्याच्यावर आरोप होता.
अनेक मोठ्या गुन्हेगारांना आणि मंजूर संस्थांना हबीब बँकेमार्फत पैसे पुरवण्यात आल्याचे 2016 मध्ये न्यूयॉर्कच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या हजारो व्यवहारांच्या छाननीत आढळून आले. याचाच दुसरा अर्थ असा की मालदीवमध्ये पाकिस्तानचा अजेंडा सुलभ करण्यासाठी हबीब बॅंक हे एक साधन असू शकते (किंवा आधीच आहे).
मुइझ्झूंनी गेल्या वर्षीच्या त्यांच्या निवडणूक प्रचारात जे भारतविरोधी गंभीर घोषवाक्य सातत्याने वापरले होते त्यापासून ते दूर गेले आहेत. मूडीजने डिफॉल्ट रिस्कमुळे मालदीवचे क्रेडिट रेटींग कमी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी झालेला मुइझ्झू यांचा हा तिसरा दिल्ली दौरा आहे.
मालदीवचा परकीय चलन साठा 400 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे, ज्यामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा कमी आयातही समाविष्ट आहे, मुइझ्झूंना आपण अडचणीत आहोत याची पूर्ण जाणीव असून त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. मालदीवचा सर्वात जवळचा शेजारी असलेल्या भारताकडे मदत करण्यासाठी बरेच काही आहे.
पण मुइझ्झूंना बीजिंगमधील त्याच्या मित्रांबद्दल, त्यांच्याकडून आपल्याला नक्की काय हवे आहे आणि त्या बदल्यात मालदीवला काय हवे आहे याबद्दल आगाऊ माहिती असणे आवश्यक आहे.
सूर्या गंगाधरन
