भारत सरकारने यावर्षी, परराष्ट्र मंत्रालयासाठीच्या (MEA) निधीची रक्कम वाढवली असून, 2025-26 च्या अर्थसंकल्पामध्ये– 20 हजार 516 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षाच्या बजेटच्या तुलनेत 15% पेक्षा जास्त आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने मागील वर्षी, 10 नवीन मिशन्स आणि पोस्ट्स सुरू केल्या होत्या, ज्यापैकी बहुतेक आफ्रिकेमध्ये होत्या आणि त्यासाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूदही केली गेली होती. मंत्रालयाने सांगितले की, नागरिक-केंद्रित उपक्रमांतील एक भाग म्हणून पासपोर्ट सेवा तंत्रज्ञान विकास प्रक्रियेचा विस्तार करण्यावर यंदा भर दिला जाईल.
MEA च्या रीडआउट नुसार, “यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये EXIM बँकेसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. ही एक गतिमान प्रक्रिया असून, गरज पडल्यास नंतरच्या टप्प्यात ही तरतूद केली जाऊ शकते.”
शेजारी प्रथम धोरण
‘ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप’ अर्थात परदेशी विकास भागीदारीसाठी, यंदा 6 हजार 750 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ही रक्कम एकूण बजेटच्या 33% इतकी आहे. मागील वर्षाच्या 5,667.56 कोटी रुपयांच्या तरतूदीच्या तुलनेत यावेळी सुमारे 20% (1082 कोटी रुपये) इतकी वाढ केली गेली असून, हे परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांशी आणि विस्तृत विकास भागीदारीच्या पावलांशी सुसंगत आहे.
‘शेजारी पहिले’ या धोरणाअंतर्गत, योजनेच्या पोर्टफोलिओतील 64% (4320 कोटी रुपये) रक्कम, आमच्या शेजारी राष्ट्रांसाठी शेजाऱ्यांसाठी राखीव ठेवली गेली आहे, ज्यात मोठ्या स्वरुपाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांपासून ते हायड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स, विजेचे ट्रान्समिशन लाईन्स, गृहनिर्माण, रस्ते, पूल, एकत्रित चेक-पोस्ट्स तसेच छोट्या स्वरुपाचे ग्राउंड लेव्हलवरील समुदाय विकास प्रकल्प आणि प्रशिक्षण व क्षमता वाढविण्याच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
हिमालयाकडील शेजारी राष्ट्र भूतान, आजवर भारताच्या मदतीचे सर्वात मोठे लाभार्थी राहिले आहेत. भूतानसाठी यंदा 2 हजार 150 कोटी रुपयांची तरदूर करण्यात आली आहे, जी एकूण सहाय्य अर्थसंकल्पाच्या 39% इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या 2,543 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही तरतूद कमी प्रमाणात असून, यावेळी अक्षय ऊर्जा आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
दुसरीकडे बांगलादेशसाठी 120 कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजूरी देण्यात आली आहे. तर, इतर स्थिर अर्थसंकल्पीय वाटपांमध्ये नेपाळसाठी 700 कोटी रुपये आणि श्रीलंकेसाठी 300 कोटी रुपयांच्या तरतूदीचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानला 2024-2025 मध्ये दिलेली 50 कोटी रुपयांची मदत, चालू अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. अधिकृत मान्यता न देता भारत तालिबान सरकारशी संथपणे व्यवहार करत आहे, जसे जगातील अन्य देश करत आहेत.
मालदीवला देण्यात येणारा सहाय्यता निधी, 600 कोटी रुपयांवर गेला असून, गेल्या वर्षीच्या 470 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या तुलनेत यंदा भर केली आहे. भारताने मालदीवला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी अधिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय आफ्रिकन, युरेशियन, लॅटिन अमेरिकन आणि इतर विकसनशील देशांसाठी, भारताने आपल्या सहाय्यता निधी वितरणाचा एक मोठा भाग राखीव ठेवला आहे.
