सुरक्षा विषयात काम करणाऱ्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (SIPRI) या संस्थेने जगभरातील देशांच्या लष्करी खर्चावरील सांख्यिकी अहवाल प्रकाशित केला आहे. 2023 या वर्षात जगातील अनेक देशांच्या लष्करी खर्चात 7 टक्क्यांची वाढ झाली असून तो 2 कोटी 43 लाख कोटी डॉलर इतका झाला. 2009 नंतरची ही सर्वाधिक वार्षिक वाढ आहे सध्या सुरू असलेल्या संघर्षांदरम्यान बिघडलेली आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा याला कारणीभूत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2023 मध्ये अमेरिका, चीन आणि रशिया हे सर्वाधिक लष्करी खर्च करणारे तीन देश होते.
सीप्रीच्या लष्करी खर्च आणि शस्त्र उत्पादन कार्यक्रमाचे वरिष्ठ संशोधक नान तियान म्हणाले, “देश लष्करी ताकदीला प्राधान्य देत आहेत, परंतु वाढत्या अस्थिर भू-राजकीय आणि सुरक्षा लॅण्डस्केपमध्ये त्यांच्या कृती – प्रतिक्रिया चक्राकार होण्याचा धोका आहे.”
रशियाने लष्करी खर्च 24 टक्क्यांनी वाढवून अंदाजे 109 डॉलर अब्ज केला, असे सीप्रीने सोमवारी सांगितले. युक्रेनने आपल्या लष्करी खर्चात 51 टक्क्यांची वाढ करत तो खर्च 65 अब्ज डॉलर्स केला. याशिवाय इतर देशांकडून किमान 35 अब्ज डॉलर्सची लष्करी मदत युक्रेनला केली गेली.
“एकत्रितपणे, ही मदत आणि युक्रेनचा स्वतःचा लष्करी खर्च हा रशियन खर्चाच्या सुमारे 91 टक्के इतका होता”, असे सिप्री या थिंक-टँकने म्हटले आहे.
नाटोच्या सदस्य देशांचा खर्च जगाच्या एकूण खर्चापैकी 55 टक्के होता, असेही त्यात म्हटले आहे.
सिप्रीचे संशोधक लोरेन्झो स्कारझाटो म्हणाले, “युक्रेनमधील गेल्या दोन वर्षांच्या युद्धामुळे युरोपियन नाटो देशांचा मूलभूतपणे सुरक्षेचा दृष्टीकोन बदलला आहे.”
“संभाव्य धोका लक्षात घेता हा बदल जीडीपीचे वाढते समभाग लष्करी खर्चाकडे वळवणे या कृतीकडे प्रतिबिंबित होतो, जे 2 टक्क्यांच्या नाटोच्या उद्दिष्टाकडे पोहोचण्यासाठी आधाररेखा म्हणून ओळखले जात आहे.”
नाटोच्या सदस्य देशांनी आघाडीच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनापैकी किमान 2 टक्के रक्कम संरक्षण खर्चासाठी बाजूला ठेवणे अपेक्षित आहे.
सिप्रीने सांगितले की बहुतेक युरोपीय नाटो सदस्यांनी असा लष्करी खर्च वाढवला आहे. अमेरिकेने तो 2 टक्क्यांनी वाढवून 916 अब्ज डॉलर इतका खर्च केला, जो नाटोच्या एकूण लष्करी खर्चाच्या सुमारे दोन तृतीयांश आहे.
टीम भारत शक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)
