लष्कराच्या थिएटरायझेशनविषयी, हवाई दल प्रमुखांची चिंता योग्य आहे का?

0
लष्कराच्या
26 एप्रिल रोजी, महू येथील आर्मी वॉर कॉलेजमध्ये 'रण संवाद 2025' दरम्यान, हवाई दल प्रमुख एसीएम एपी सिंग यांनी लेफ्टनंट जनरल राज शुक्ला (निवृत्त) यांच्यासोबत अग्निशमन संवादात भाग घेतला.

संपादकीय नोट

मागील एका महिन्यापासून, भारतीय लष्कराच्या वर्तुळात जॉइंट कमांड्स  किंवा थिएटर कमांड्स तयार करण्याच्या गरजेवर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. या चर्चेला, भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख, एअर चीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी यांनी एका त्रि-सेवा परिषदेत केलेल्या टिप्पणीने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 1. हवाई दलाकडे पुरेशी संसाधने नाहीत आणि 2. भारताचा भौगोलिक विस्तार पाहता, त्रि-सेवा कमांड्स तयार करणे निरुपयोगी ठरू शकते. तुम्ही या विषयावर भरतशक्तीवर अनेक लेख वाचले असतीलच; त्याच विषयावरील हा आणखी एक लेख, जो आमच्या टीमने निवृत्त आणि कार्यरत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संकलित केला आहे.
___________________________________________________________________

भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुखांनी अलीकडेच थिएटर कमांडच्या चर्चेला पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांनी केलेली टिप्पणी ही ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर होती. यावर प्रतिक्रिया म्हणून, जुनेच युक्तिवाद पुन्हा मांडले गेले – काहीजण थिएटर कमांडच्या बाजूने बोलले, तर काहीजण विरोधात. सर्व संबंधित घटकांनी पुन्हा एकदा मूळ आराखड्यावर परत जावे का? असा प्रश्न उपस्थित राहतो.

भारतीय हवाई दलाला, थिएटर कमांडच्या संकल्पनेबाबत काही आक्षेप होते. हे आक्षेप मुख्यत्वे त्यांच्याकडे असलेल्या साधनांची कमतरता आणि या मोक्याच्या संसाधनाच्या अविभाजकतेच्या संकल्पनेवर आधारित होते. परंतु, हे आक्षेप योग्यप्रकारे विचारात घेतले गेले असल्याचेही समजते, जेव्हा तिन्ही दलांकडून थिएटर कमांडच्या व्यापक योजनेला पाठिंबा दिला गेला. उपलब्ध माहितीनुसार, या योजनेत तीन थिएटर कमांड्स असतील. यापैकी दोन कमांड्स दोन प्रमुख शत्रूंना तोंड देण्यासाठी असतील, तर एक कमांड सागरी क्षेत्रासाठी असेल. ही सागरी कमांड केवळ शत्रूंपासून उद्भवणारे धोकेच हाताळणार नाही, तर अप्रत्यक्ष मार्गाने या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी संधीही निर्माण करेल. तसेच, देशाचे वाढते राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेता, भविष्यात देशाची दृष्टी बाह्य जगाकडे अधिक असावी, हे यातून दिसून येते.

एअर चीफच्या अलीकडील विधानांच्या पार्श्वभूमीवर, या आधीच सहमती झालेल्या थिएटर कमांड्सच्या योजनेचा पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे का? हे शक्य वाटत नाही, कारण सुरुवातीलाच या करारावर पोहोचण्यासाठी खूप विचारमंथन झाले असावे. या महत्त्वाच्या निर्णयाला मागे घेण्यासाठी काही ठोस नवीन पुरावे समोर येत नाहीत, तोपर्यंत पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे नियोजित दिशेने पुढे जाणे. तथापि, त्यांच्या विधानांमधून संकेत घेऊन, ऑपरेशन सिंदूरचा अनुभव यावर पुनर्विचार करण्यासाठी एक आधार देऊ शकतो.

ऑपरेशन सिंदूरमुळे युद्धाच्या उच्च स्तरावरील नेतृत्वाबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. असे दिसते की, सर्व प्रमुख निर्णय दिल्लीतून घेण्यात आले, ज्यामुळे युद्ध प्रत्यक्षपणे केंद्रीय ठिकाणाहून चालवले गेले. यामुळे सर्वोच्च लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वामध्ये घनिष्ठ समन्वय साधता आला, जो लष्करी शक्तीच्या यशस्वी उपयोगासाठी महत्त्वाचा ठरला. जर त्यावेळी थिएटर कमांड अस्तित्वात असती, तर ऑपरेशन सिंदूर त्याच प्रकारे पार पाडले गेले असते का? त्या परिस्थितीत थिएटर कमांडरची भूमिका काय राहिली असती? याव्यतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूर प्रमाणेच मर्यादित शक्तीचा वापर, एकाच प्रमुख सेवेद्वारे अधिक प्रभावीपणे हाताळला जाऊ शकतो का?

अनेकांना असे वाटत असेल की, अशा प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट आहेत. पण, खरंच तसे आहे का? थिएटर कमांडचे समर्थक आणि विरोधक दोन्हीही या प्रश्नांची ठोस उत्तरे देतील. काहीजण तर अंतिम निर्णयावर प्रभाव पाडण्यासाठी त्यांच्या पसंतीच्या ‘मॉडेल’च्या तपशिलातही जातील, पण हा दृष्टिकोन ‘गाडी घोड्यासमोर ठेवण्यासारखा’ (पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स) ठरेल. या टप्प्यावर, ऑपरेशन सिंदूर थिएटर कमांडच्या गरजेबाबतची समज कशी घडवते, यावरच चर्चा मर्यादित ठेवणे योग्य ठरू शकते.

जर सध्याची युद्धे ही दिल्लीतून अधिक चांगल्याप्रकारे लढली जात असतील आणि सर्वोच्च मुख्यालयातून कठोर नियंत्रण ठेवले जात असेल, जसे ऑपरेशन सिंदूरच्या बाबतीत घडले, तर हा दृष्टिकोन व्यापक आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाच्या परिस्थितीतही टिकून राहील का, यावर विचार करणे आवश्यक आहे.

या चर्चेच्या संदर्भात, जर आपण असे मानले की- दूरदृष्टी असलेल्या थिएटर कमांडरपेक्षा लष्कर प्रमुख युद्ध अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात, तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ते एकापेक्षा जास्त प्रादेशिक सिंगल-सर्व्हिस कमांडर-इन-चीफच्या माध्यमातून युद्ध चालवण्यास प्राधान्य देतील का? ऑपरेशन सिंदूर सारख्या मर्यादित शक्तीचा वापर करणाऱ्या ऑपरेशन्ससाठी, एकाच प्रमुख सेवेद्वारे किंवा दिल्लीतून केंद्रीयरित्या व्यवस्थापन करणे अधिक कार्यक्षम असू शकते. तथापि, लष्करी ताकदीत वाढ झाल्यास हा दृष्टिकोन कितपत योग्य ठरेल, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. कमांड रचना अशा आकस्मिक परिस्थितींसाठी पुरेशी तयार असणे आवश्यक आहे.

जर युद्धाची तीव्रता वाढली, तरीही ते दिल्लीतूनच हाताळले जाईल का? नसल्यास, पहिला पेचप्रसंग तेव्हा निर्माण होईल की, कमांडची जबाबदारी योग्य ऑपरेशनल किंवा थिएटर-स्तरीय कमांडरकडे कधी आणि कशी सुलभतेने हस्तांतरित करावी. एकापेक्षा जास्त सिंगल-सर्व्हिस कमांड्सपेक्षा, एकच थिएटर कमांडर हे संक्रमण अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकेल.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये दिसून आल्याप्रमाणे, समकालीन युद्धासाठी राजकीय नेतृत्वाचे मजबूत नियंत्रण आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सैन्यावर लादलेल्या मर्यादांचे सतत पुनर्मूल्यांकन करणे गरजेचे असते. युनिंटी ऑफ कमांड (आदेशाची एकता) अशा उच्च स्तरावरील नेतृत्वाच्या अंमलबजावणीला बळकट करेल, ज्यामुळे गती टिकून राहील आणि शक्तीच्या गैरवापराचा धोका कमी होईल.

ऑपरेशनल/स्ट्रॅटेजिक स्तरावर, युद्धाच्या मूलभूत युनिटपासून वरच्या स्तरावर जाताना, संयुक्त शस्त्रास्त्र दलाची गरज जाणवली आहे. जगभरातील लष्करांनी ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती विकसित केल्या आहेत. लष्करामध्ये, सर्वात खालच्या स्तरावरील युनिट – भूदलातील एक कंपनी, नौदलातील एक लहान जहाज किंवा हवाई दलातील एक विमान – खूप मर्यादित कामे करण्यासाठी तयार केले जाते. त्यांना दिलेली उपकरणे आणि मनुष्यबळ असे असते, की ते योग्यरित्या ती उपकरणे प्रभावीपणे चालवू शकतात आणि दिलेले मिशन पूर्ण करू शकतात.

या स्तरावर, युनिटमध्ये एकच क्षमता असते. मिशन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही सहाय्यक क्षमता उच्च कमांडर्सद्वारे पुरवल्या जातात. जेव्हा युनिटकडून असलेल्या अपेक्षा वाढतात, तेव्हा संयुक्त शस्त्रास्त्र दलाची गरज निर्माण होते. त्यामुळे, भूदलातील एक डिव्हिजन किंवा नौदलातील एक फ्लीटमध्ये अनेक क्षमता असतात, ज्या एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली असतात आणि एका मोठ्या मिशनला साध्य करण्यासाठी त्यांचा सुसंगतपणे वापर केला जातो. लष्करी नेतृत्वाला असे वाटते की मिशनच्या पूर्ततेसाठी अशा अनेक क्षमता एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली असणे योग्य आहे. जर ही गरज वरच्या स्तरावर वाढवली, तर एकाच सेवेमधील अनेक क्षमता (उदा. पायदळ, चिलखती दल, तोफखाना) वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक क्षमतांमध्ये रूपांतरित होतील.

परंतु, अशा संयुक्त शस्त्रास्त्र दलाची गरज का आहे, हा प्रश्न बदलत नाही. मात्र, जेव्हा सिंगल-सर्व्हिसचा आग्रह (proclivities) जास्त असतो, तेव्हा हे तत्त्व वरच्या स्तरावर दुर्लक्षित केले जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्रीय नियोजन, विकेंद्रित अंमलबजावणी किंवा अशाच प्रकारचे उपाय नियमितपणे सुचवले जातात, पण सुसंगततेच्या अभावामुळे ते टिकू शकणार नाहीत.

जसजसे आपण युद्धाच्या स्पेक्ट्रममध्ये (युद्ध श्रेणी) पुढे जातो, तसतसे मिशन पूर्ण करण्यासाठी मल्टी-डोमेन लष्करी क्षमतांचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक बनते. त्याचबरोबर, युद्धाची राजकीय-लष्करी उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या सर्व घटकांचा (ज्याला लष्करी भाषेत DIME – Diplomatic, Informational, Military, and Economic – असे म्हणतात) वापर करण्याची गरज निर्माण होते. हे एकत्रीकरण सहसा थेट युद्धात गुंतलेल्या लष्करी नेत्याच्या कमांडच्या कक्षेबाहेरचे असते. हे एकत्रीकरण लष्करी, राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वामध्ये, विशेषतः शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर, धोरणात्मक सहकार्याद्वारे सर्वाधिक प्रभावीपणे साधले जाते.

हे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण करते की, युद्धाच्या उद्दिष्टांसाठी राष्ट्रीय सामर्थ्याच्या या विविध घटकांची व्यवस्थापनाची ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी लष्करी प्रमुख लष्करी ऑपरेशन्स करतानाच हाताळतील का?

अशा प्रश्नांची उत्तरे ऑप सिंदूरच्या त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावरून स्वतः मुख्य अधिकारीच चांगल्या प्रकारे देऊ शकतात आणि असे मूल्यांकन निश्चितच केले जात असावे, असे मानण्यास पुरेसे कारण आहे. थिएटर कमांड्स तयार करण्याची प्रक्रिया अनावश्यक व्यत्यय टाळणारी असावी, पण त्याच वेळी अनावश्यक विलंबही हानिकारक ठरू शकतो. बराच वेळ निघून गेला आहे आणि आता या समस्येला थेट तोंड देणे आवश्यक आहे. यावर दोन व्यवहार्य मार्ग आहेत: एकतर, एका योग्य ‘संयुक्त शस्त्रास्त्र’ संरचनेची गरज स्वीकारणे आणि या मार्गावर निर्णायकपणे पुढे जाणे, किंवा सध्या या विषयाला बाजूला ठेवणे आणि जेव्हा गरज अधिक स्पष्टपणे जाणवेल तेव्हा त्यावर पुन्हा विचार करणे.

थिएटर कमांड्स: महत्त्वाचे मुद्दे

संयुक्त शस्त्रास्त्र क्षमतेची गरज: लष्करामध्ये, सर्वात खालच्या स्तरावरील युनिट – भूदलातील एक कंपनी, नौदलातील एक लहान जहाज किंवा हवाई दलातील एक विमान – खूप मर्यादित कामे करण्यासाठी तयार केले जाते. त्यांना दिलेली उपकरणे आणि मनुष्यबळ असे असते की ते ती उपकरणे प्रभावीपणे चालवू शकतात आणि दिलेले मिशन पूर्ण करू शकतात. या स्तरावर, युनिटमध्ये एकच क्षमता असते. मिशन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही क्षमता उच्च कमांडर्सद्वारे पुरवल्या जातात. जेव्हा युनिटकडून असलेल्या अपेक्षा वाढतात, तेव्हा संयुक्त शस्त्रास्त्र दलाची गरज निर्माण होते. त्यामुळे, भूदलातील एक डिव्हिजन किंवा नौदलातील एक फ्लीटमध्ये अनेक क्षमता असतात, ज्या एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली असतात आणि एका मोठ्या मिशनला साध्य करण्यासाठी त्यांचा सुसंगतपणे वापर केला जातो. या प्रयत्नात, एका विशिष्ट युनिटला मिळणारे समर्थन मोहिमेच्या नियोजनावर अवलंबून असेल. लष्करी नेतृत्वाला असे वाटते की मिशनच्या पूर्ततेसाठी अशा अनेक क्षमता एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली असणे योग्य आहे. जर ही गरज वरच्या स्तरावर वाढवली, तर एकाच सेवेमधील अनेक क्षमता वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनेक क्षमतांमध्ये रूपांतरित होतील. पण, अशा संयुक्त शस्त्रास्त्र दलाची गरज का आहे, हे तत्त्व बदलत नाही.

कमांडची व्याप्ती: लष्करामध्ये, कमांडरला एक कर्मचारी वर्ग मदत करतो, जो कमांडच्या व्याप्ती आणि त्यामुळे कमांडरकडून अपेक्षित असलेल्या मिशनच्या प्रकारानुसार तयार केला जातो. कमांडचा स्तर जितका उच्च असेल, तितका त्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुभव आणि कौशल्य जास्त असेल, जो त्यांच्या ज्येष्ठतेचा थेट परिणाम आहे. त्यामुळे, कमांडरचा हुद्दा असा असावा की, त्याच्या हाताखालील कर्मचारी योग्य ज्येष्ठतेचे असावेत (आणि म्हणूनच त्यांच्याकडे आवश्यक अनुभव/कौशल्य असावे) जेणेकरून ते कमांडरच्या उद्देशानुसार त्यांची कर्तव्ये पार पाडू शकतील.

संयुक्तता/एकात्मता विरुद्ध मूळ क्षमता: हे स्पष्ट आहे की युनिट/उप-युनिट स्तरावर, सिंगल-सर्व्हिसच्या मूळ क्षमता विकसित करण्याची गरज असते. पण, जसे तुम्ही ‘संयुक्त शस्त्रास्त्र’ मूल्य साखळीत वर जाता, तसतसे अनेक क्षेत्रातील क्षमतांचा उपयोग करण्याची गरज अधिक जाणवते. त्यामुळे, युनिट/उप-युनिट स्तरावर, संयुक्तता/एकात्मतेचे प्रमाण अपेक्षित कामांवर अवलंबून असावे. कमांडच्या उच्च स्तरांवर, आवश्यक संयुक्तता/एकात्मता कमांडरने वापरण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या क्षमतांवर (कमांड अंतर्गत किंवा अतिरिक्त) अवलंबून असेल.

थिएटरची व्याप्ती: या संदर्भात, थिएटरची व्याप्ती ठरवण्यासाठी भौगोलिक स्थिती आणि शत्रू या दोन गोष्टींवर वाद सुरू आहे. दुसऱ्या महायुद्धात आणि त्यानंतर अमेरिकेने वापरलेले उदाहरण या चर्चेला काही प्रमाणात मार्गदर्शन करते. अमेरिका, जी मोहीम-आधारित युद्ध आणि जागतिक जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेली होती, तिच्यासाठी भौगोलिक स्थितीला निर्णायक घटक मानणे योग्य होते. विशाल भौगोलिक क्षेत्राने एका वरिष्ठ कमांडरच्या नियंत्रणाखाली विविध संसाधने एकत्रित करणे सोपे केले.

भारताच्या संदर्भात, कमांडची व्याप्ती आणि भौगोलिक सातत्य यांचा समतोल साधणारी एक व्यवस्था तयार करणे आवश्यक असू शकते. सध्याची, भौगोलिक-आधारित कमांड्सची रचना मर्यादित आहे, कारण ती आवश्यक असलेल्या सर्व क्षमता एकाच कमांडरच्या नियंत्रणाखाली आणत नाही. जर संयुक्त शस्त्रास्त्र (मल्टी-डोमेन) क्षमतांना एक महत्त्वाचा घटक मानले, तर भारताच्या संदर्भात थिएटरची व्याप्ती केवळ भूगोलापेक्षा मोठी असावी.

टीम भरतशक्ती

+ posts
Previous articleभारत-फ्रान्स संबंधांचा आढावा; पुढील वर्षीच्या AI Summit साठी अजेंडा निश्चित
Next articleहाँगकाँगमध्ये रागासा चक्रीवादळचे थैमान, अतीवृष्टीमुळे 14 जणांचा मृत्यू

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here