नेपाळमध्ये नेपाळी काँग्रेस (एनसी) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यूएमएल) यांनी माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन युती सरकार स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
याचा अर्थ पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या दीड वर्षांच्या राजवटीचा अंत होणार. प्रचंड यांनी या कालावधीत तीन वेळा सरकारचे नेतृत्व केले. त्यावेळी त्यांना एकतर एनसी किंवा सीपीएनचा (यूएमएल) पाठिंबा होता.
सोमवारी रात्री सत्ता वाटपाचा करार झाला असल्याचे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सहमतीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी यूएमएल आणि एनसी यांच्यात एकमत झाले आहे,” असे सीपीएन -यूएमएलचे सरचिटणीस शंकर पोखरेल यांनी मंगळवारी फेसबुकवर पोस्ट केले.
दोन्ही पक्षांमध्ये ओली यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य झाले असल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि माजी अर्थमंत्री प्रकाश शरण महत यांनीही स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी बोलताना सांगितले.
”दोन्ही पक्षांमध्ये सोमवारी झालेल्या लेखी करारानुसार, ओली आणि माजी पंतप्रधान तसेच नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा हे सध्याच्या प्रतिनिधी सभागृहाचे – खालच्या सभागृहाचे – उर्वरित कालावधीसाठी, आळीपाळीने सरकारचे नेतृत्व करतील.”
नेपाळच्या मागील संसदीय निवडणुका नोव्हेंबर 2022 मध्ये झाल्या होत्या, त्यामुळे सध्या खालच्या सभागृहाची मुदत संपायला अजूनही साडेतीन वर्षे बाकी आहेत.
“उर्वरित कालावधीच्या पूर्वार्धात ओली सरकारचे नेतृत्व करतील, तर पुढील संसदीय निवडणुका होईपर्यंत देउबा उर्वरित कालावधीसाठी नेतृत्व करतील, असा करार झाला आहे,” असे महत म्हणाले.
दोन सर्वात मोठे पक्ष एकत्र येणे असामान्य आहे, विशेषतः जेव्हा ते वैचारिकदृष्ट्या दोन विरुद्ध विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करत असतात तेव्हा. पण नेपाळमध्ये एकतर राष्ट्रीय सहमतीचे सरकार किंवा बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी दोन प्रमुख पक्षांची युती झाल्याचा इतिहास आहे. 2013 मध्ये दुसऱ्या संविधान निवडणुकीनंतर एनसी. आणि यूएमएल शेवटचे एकत्र आले होते.
“जर पंतप्रधान प्रचंड यांनी तात्काळ राजीनामा दिला तर लवकरच नवीन सरकार स्थापन होईल”, असे महत म्हणाले. “नाहीतर, थोडा अधिक वेळ लागू शकतो.”
जेव्हापासून प्रचंड यांनी या वर्षी मार्चमध्ये यूएमएलसोबत नवीन युती करण्यासाठी एनसीला सोडचिठ्ठी दिली तेव्हापासून एनसी याचा बदला घेण्याची संधी शोधत होती अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. एनसी नेत्यांनी तर राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (आरएसपी) नेते रबी लामिछाने यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी प्रस्तावित केले होते. नेपाळच्या संसदेतील हा चौथा सर्वात मोठा पक्ष आहे.
दोन्ही पक्षांनी 2015 मध्ये जारी केलेल्या घटनेत सुधारणा करण्यावरही सहमती दर्शवली आहे.
राजकीय स्थैर्य यावे यादृष्टीने घटनादुरुस्ती व्हायला हवी याची दोन्ही पक्षांना जाणीव झाली आहे,” असे महत म्हणाले. “त्यांनी निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे, जेणेकरून विकास, सुशासन आणि आर्थिक समृद्धीवर परिणाम करणारे राजकीय अस्थिरतेचे चक्र संपुष्टात येईल.”
नेपाळने प्रतिनिधीगृहासाठी 275 खासदारांची निवड करण्यासाठी मिश्र निवडणूक पद्धतीचा अवलंब केला आहे. एकूण, 60 टक्के (165 खासदार) फर्स्ट – पास्ट – द – पोस्ट प्रणालीद्वारे निवडले जातात, तर 40 टक्के (110) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अंतर्गत (proportional representation system) निवडले जातात.
खासदारांचा एक मोठा गट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे निवडला जात असल्याने, कोणत्याही राजकीय पक्षाला खालच्या सभागृहात बहुमत मिळवणे कठीण आहे.
सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे 88 तर यूएमएलचे 79 खासदार आहेत. प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएनकडे (माओवादी केंद्र) खालच्या सभागृहात 32 जागा आहेत.
राजकीय स्थैर्य निश्चित करण्यासाठी प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व प्रणालीचे सध्याचे स्वरूप संपुष्टात आणणे हा चर्चेचा विषय असू शकतो,” असे महात म्हणाले. “परंतु आम्ही सर्व समावेशकता निश्चित करण्यासाठी देखील जागरूक आहोत.”
पृथ्वी श्रेष्ठ
