“भारत चीन बिघडलेले संबंध योग्य मार्गावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची लवकर भेट व्हायला पाहिजे.”
रविवारी मोदींच्या तिसऱ्या शपथविधी सोहळ्याच्या दोन दिवस आधी माजी पत्रकार सुधींद्र कुलकर्णी यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) ही पोस्ट टाकली होती.
चीनचे नवे राजदूत शु फेहोंग यांना केलेल्या आवाहनाच्या संदर्भात कुलकर्णी यांनी केलेल्या पोस्टने बऱ्याचजणांचे लक्ष वेधून घेतले. काही तासांतच 5 हजार 600हून अधिक लोकांनी ती पोस्ट वाचली. अर्थातच चीनशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीबद्दल लोकांना असणारे आकर्षण किंवा उत्सुकताच यातून परत एकदा दिसून आली.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या, दोघांकडून बहुपक्षीय मंचांवर, जसे की ब्रिक्स आणि एससीओ किंवा त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे द्विपक्षीय शिखर परिषदांमध्ये नेतृत्व पातळीवरील संवाद पुन्हा सुरू होण्याची गरज असल्याचे मी चिनी राजदूतांशी चर्चा करताना सांगितले होते,”,असे त्यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
त्यांच्या मते जर दोन्ही देशांनी सर्वोच्च राजकीय स्तरावर, स्वच्छ, कोऱ्या पाटीवर पुन्हा नव्याने संवाद सुरू केला तर भारत-चीन संबंधांमध्ये एक नवीन सुरुवात शक्य आहे.
‘गलवानमधील संघर्षामुळे भारत आणि चीनमधील संबंध कायमचे ताणले जाऊ शकत नाहीत. आपल्याला यावर एक मार्ग शोधावाच लागेल,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
भारत आता एक जागतिक सत्ता आहे आणि त्यामुळे भारत-चीन संबंध नेहमीच समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले असले पाहिजेत. आपण चीनपेक्षा कमी नाही किंवा त्यांचे अंकित नाही. आपण चीनच्या बरोबरीचे आहोत. दुर्दैवाने आपल्याला सीमावाद वारसाहक्काने मिळाला आहे आणि त्यावर शांततेने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.
“मी राजदूतांना सांगितले की पंतप्रधानांचा विश्वबंधुत्वाबद्दलचा दृष्टीकोन आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा भविष्यात मानवजातीसाठी एकसमान समुदाय तयार करण्याचा दृष्टीकोन यात धोरणात्मक समानता आहे. मी त्यांना सांगितले की मला भारताची धोरणात्मक दृष्टी आणि चीनची धोरणात्मक दृष्टी यांच्यात कोणताही संघर्ष दिसत नाही.”
मोदी यांना अमेरिका आणि चीनसह जगातील सर्व देशांशी मैत्री करायची आहे. भारत या किंवा त्या अशा कोणत्याच कंपूत नाही. विश्वबंधू हा धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार आहे, जो खरंतर अलिप्ततावादी तत्त्वांचाच विस्तार आहे.
कुलकर्णी म्हणाले की, भारत वन चायना पॉलिसीसाठी कटिबद्ध आहे. यामुळे सीमा विवादावर तोडगा काढण्यासाठी खूप मदत होईल. वन चायना पॉलिसीला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेची बाजू घेणे भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भारत अनेक वर्षांपूर्वी वन चायना पॉलिसीसाठी वचनबद्ध होता. मात्र 2010 पासून भारताने याचा पुनरुच्चार करणे बंद केले असून तो द्विमार्गी असावा असा आग्रह धरला आहे. याचा अर्थ, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे चीनने मान्य केले पाहिजे आणि स्लेपल्ड व्हिसा जारी करण्याची प्रथा थांबवली पाहिजे. मात्र चीनने तसे केलेले नाही.
अर्थात कुलकर्णी यांची दृष्टी सध्या केवळ चीनवर केंद्रित झाल्याचे लक्षात आले.
“आपण आपल्या वन चायना पॉलिसीपासून कोणत्याही प्रकारे मागे हटू नये. आपण तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहोत आणि तैवान हा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचा भाग आहे, असे आपण स्पष्टपणे म्हटले पाहिजे आणि त्याची पुनरावृत्ती केली पाहिजे. भारताला शांततापूर्ण मार्गाने हे विलिनीकरण व्हावे असे वाटते असेही आपण म्हटले पाहिजे. यामुळे खूप गोष्टी सुकर होतील आणि चमत्कार घडवतील.”
मात्र प्रत्येक देशाने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पाठपुरावा करताना राष्ट्रीय हिताची जाणीव ठेवली पाहिजे याचीही त्यांनी जाणीव करून दिली.
चीनबरोबर सुरू असणारा हा सीमा विवाद आपण कायमचा कसा सोडवू, यात भारताचे राष्ट्रीय हित आहे. वन चायना पॉलिसीला आव्हान देताना जर भारताने अमेरिकेची बाजू घेतली, तर आपण अडचणीत सापडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
चीनचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या भारतीय मुत्सद्यांच्या मते चीन भारताकडे अमेरिकेच्या कॅम्प म्हणून पाहत आहे. मोबाईल फोनपासून दूरसंचार उपकरणे, सौर पॅनेलपासून विद्युत वाहनांपर्यंतच्या भारताच्या स्थानिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी तयार केलेल्या धोरणांमुळे तसा समज झाला असावा. कारण यामुळे चीनकडून भारतात होणाऱ्या या वस्तूंच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी येणाऱ्या चीनच्या प्रस्तावांचीही भारत बारकाईने छाननी करत आहे.
गेल्या दोन दशकांत, कुलकर्णी भारतातील प्रत्येक चिनी राजदूतांना भेटले आहेत. गलवान संघर्षामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आणि ते व्यथित झाले असले तरी आशियामधील या दोन दिग्गज देशांमध्ये संबंध चांगले असावेत या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा पाठपुरावा करण्यापासून त्यांना अजून तरी कोणी रोखू शकलेले नाही.
तृप्ती नाथ
