संघर्ष संपल्यानंतर आणि तेथील नागरिकांचे अन्यत्र पुनर्वसन झाल्यानंतर गाझा पट्टी इस्रायल अमेरिकेच्या ताब्यात देणार असल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी केली. यामुळे तिथल्या जमिनीवरील अमेरिकी सैन्याची गरज भासणार नाही.
गाझा पट्टी ताब्यात घेऊन ‘मध्यपूर्वेचा रिव्हेरा’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेचा जगभरात निषेध झाल्यानंतर, इस्रायलने आपल्या सैन्याला गाझातील पॅलेस्टिनींच्या ‘ऐच्छिक निर्गमन’ ला परवानगी देण्यासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले.
छोट्या किनारपट्टीच्या प्रदेशात अमेरिकी सैन्य तैनात करण्यास यापूर्वी नकार देणाऱ्या ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल वेब प्लॅटफॉर्मवरील टिप्पण्यांमध्ये त्यांची नेमकी कल्पना स्पष्ट केली.
गाझाचे हस्तांतरण
“लढाई संपल्यानंतर इस्रायल गाझा पट्टी अमेरिकेच्या ताब्यात देईल”, असे ते म्हणाले. पॅलेस्टिनींना “या प्रदेशातील नवीन आणि आधुनिक घरांसह अधिक सुरक्षित आणि अधिक सुंदर समुदायांमध्ये आधीच पुनर्वासित केले गेले असते.” ते पुढे म्हणालेः “अमेरिकेच्या कोणत्याही सैनिकांची इथे गरज भासणार नाही!”तत्पूर्वी, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांचा प्रस्ताव ‘उल्लेखनीय’ असल्याचे म्हटले. त्याला इस्रायलमध्ये जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे. संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ म्हणाले की, गाझाच्या रहिवाशांना स्वेच्छेने एन्क्लेव्हमधून बाहेर पडायचे असेल तर तशी परवानगी देण्यासाठी एक योजना तयार करण्याचे आदेश त्यांनी सैन्याला दिले आहेत.
‘मी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धाडसी योजनेचे स्वागत करतो. गाझातील रहिवाशांना जगभरातील नियमांप्रमाणे बाहेर पडण्याचे आणि स्थलांतर करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे,” असे काट्झ एक्सवर म्हणाले.
या योजनेत लँड क्रॉसिंगद्वारे बाहेर पडण्याचे पर्याय, तसेच समुद्र आणि हवाई मार्गाने जाण्याच्या विशेष व्यवस्थेचा समावेश असेल.
ट्रम्प यांना धक्का
रिअल इस्टेट-डेव्हलपर ते राजकारणी बनलेल्या ट्रम्प यांनी मंगळवारी केलेल्या अनपेक्षित घोषणेवर मध्यपूर्वेत संताप व्यक्त करण्यात आला. खरेतर इस्रायल आणि हमास यांनी गाझासाठी शस्त्रसंधी कराराच्या दुसऱ्या टप्प्यावर दोहामध्ये चर्चा सुरू करणे अपेक्षित होते, ज्याचा उद्देश इस्रायली सैन्याची संपूर्ण माघार, आणखी काही ओलिसांची सुटका आणि जवळजवळ 16 महिन्यांच्या युद्धाचा अंत करण्यासाठी मार्ग काढणे हा होता.
या प्रदेशातील मोठा देश असणाऱ्या सौदी अरेबियाने ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळला आणि पुढच्या आठवड्यात व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेणारे जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांनी देश जोडण्याचे आणि पॅलेस्टिनींना विस्थापित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांचा विरोध केला आहे.
शेजारील गाझामधून पॅलेस्टिनींना विस्थापित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाचा आपण भाग होणार नाही, असे म्हणत इजिप्तनेही विरोध दर्शवला आहे. इजिप्शियन नागरिकांनी या सूचनेवक्ष तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
“स्थावर मालमत्ता विकासक, आम्ही तुमच्यासाठी आमची जमीन विकणार नाही. आम्ही भुकेले, बेघर, हताश आहोत पण आम्ही मिंधे नाही,” गाझा शहरातील त्यांच्या घराच्या भग्नावशेषात आपल्या कुटुंबासह राहणारे चार मुलांचे वडील अब्देल घनी म्हणाले. जर (ट्रम्प) यांना मदत करायची असेल तर त्यांना इथे येऊन आमच्यासाठी पुनर्बांधणीचे काम करू द्या.
प्रस्तावाचे भवितव्य अनिश्चित
ट्रम्प त्यांच्या जाहीर केलेल्या प्रस्तावासह पुढे जातील की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, किंवा एक चतुर सौदेबाज म्हणून त्यांच्या स्वतःच्या प्रतिमेनुसार, त्यांनी सौदेबाजीची युक्ती म्हणून केवळ एक टोकाची भूमिका मांडली असावी. 2017-21 मधील त्यांचा पहिला कार्यकाळ टीकाकारांच्या मते अतिशयोक्तीपूर्ण परराष्ट्र धोरणाच्या घोषणांनी भरलेला होता, ज्यापैकी अनेकांची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की गाझाची पुनर्बांधणी होत असताना लोकांना इतरत्र राहावे लागेल. 20 लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनींचे घर असलेल्या एन्क्लेव्हचा विकास करण्याच्या ट्रम्प यांच्या योजनेअंतर्गत ते गाझा पट्टीत परतून येऊ शकतील की नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
एक्सियोसने सांगितले की रुबियो यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यात इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाचा समावेश असलेल्या दौऱ्यासह मध्य पूर्वेला भेट देण्याची योजना आखली आहे.
विस्थापन
युद्धबंदीच्या चर्चेवर ट्रम्प यांच्या धक्कादायक प्रस्तावाचा काय परिणाम होऊ शकतो हेही अद्याप धुसर आहे. पहिल्या टप्प्यात सुटका होणार असलेल्या 33 इस्रायली ओलिसांपैकी केवळ 13 जणांना आतापर्यंत परत पाठवण्यात आले आहे, तर आणखी तीनजणांची शनिवारी सुटका होणार आहे. पाच थाई ओलिसांचीही सुटका करण्यात आली आहे.
हमासचे अधिकारी बासेम नईम यांनी इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्यांवर “गाझाबरोबरच्या युद्धात आपली कोणतीही उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यासाठी” ध्येय लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आणि सांगितले की पॅलेस्टिनी लोक त्यांच्या जमिनीशी इतके जोडलेले आहेत की ते कधीही तिथून जाऊ शकत नाहीत.
पॅलेस्टिनींचे विस्थापन हा अनेक दशकांपासून मध्यपूर्वेतील सर्वात संवेदनशील समस्यांपैकी एक आहे. लष्करी ताब्यात असलेल्या लोकसंख्येचे जबरदस्तीने किंवा कोणत्याही दबावाने विस्थापन करणे हा एक युद्ध गुन्हा आहे, ज्यावर 1949 च्या जिनिव्हा करारांतर्गत बंदी आहे.
स्वेच्छेने प्रस्थान
जाहीर करण्यात आलेली अशी कोणतीही योजना कशी कार्यान्वित होणार आहे याचा तपशील अस्पष्ट आहे. इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियोन सार म्हणाले की गाझाच्या भविष्याबद्दल वेगळ्या विचारांची आवश्यकता आहे परंतु कोणतेही प्रस्थान ऐच्छिक असले पाहिजे आणि इतर देश त्यांना आश्रय देण्यासाठी तयार असले पाहिजे.आमच्याकडे याबाबतचा तपशील अद्याप आलेला नाही, मात्र आम्ही तत्त्वांबद्दल बोलू शकतो “, सार यांनी इटलीचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनियो ताजानी यांच्यासोबत पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. “प्रत्येक गोष्ट व्यक्तीची स्वतंत्र इच्छा आणि दुसरीकडे, त्यांचा स्वीकार करण्यास तयार असलेल्या देशांच्या इच्छेवर आधारित असली पाहिजे”, असे ते म्हणाले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
