युक्रेनियन युद्धामुळे, बहुतेक युरोपीय देशांमध्ये युद्ध अधिक समीप आल्याची शंका निर्माण झाली आहे. स्कँडिनेव्हियन देशांनी जागतिक धोरणात्मक भूमिकेबाबत क्वचितच आपली तपशीलवार मते व्यक्त केली असतील. मात्र युक्रेनच्या युद्धामुळे एक गोष्ट लक्षात आली युद्ध घराच्या खूप जवळ येऊन ठेपले आहे. खरेतर, सध्या युद्धाचा केंद्रबिंदू युक्रेनच्या आत खोलवर एकवटलेले असला तरी त्याचा इतर देशांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या घटनेमुळे नाटोच्या काही देशांनी याआधीच आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे, तर इतर देश लवकरच तसे करतील अशी अपेक्षा आहे.
नॉर्वे सरकारने त्यांच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करण्याची नुकतीच घोषणा केली आहे. सरकारने संरक्षण अर्थसंकल्पात अतिरिक्त 7 अब्ज नॉर्वेजियन क्राऊन्स (633.06 दशलक्ष डॉलर्स) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली.
1949 मध्ये नॉर्वे हा नाटोचा संस्थापक सदस्य होता. याशिवाय संस्थापक सदस्य म्हणून, नॉर्वेने नाटोच्या रचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ही संस्थेचे कार्य गेल्या काही वर्षांत बरेच वाढले आहे. नॉर्वेच्या शिष्टमंडळात नाटोच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रालयाचे कर्मचारी असतात. संस्थापक सदस्यांपैकी एक म्हणून, नॉर्वेकडून संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ होणे म्हणूनच निश्चितच अपेक्षित होते.
जवळच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून आणि शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांद्वारे नॉर्वेची सुरक्षा उत्तम प्रकारे जपली जाते. नॉर्वेच्या मते, त्याच्या परराष्ट्र धोरणात नाटो केंद्रस्थानी असेल आणि शांतता राखणे, निःशस्त्रीकरण, शस्त्रास्त्र नियंत्रण आणि संघर्ष रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा वापर करेल.
मूलतः राजकीय तटस्थता पाळणारे आणि नाटोपासून दूर राहिलेले फिनलंड आणि स्वीडनसारखे देशही आता त्यात सामील झाले आहेत. या दोन्ही देशांच्या सीमा रशियाच्या सीमेजवळ आहेत आणि आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास रशियन सैन्याचा एकत्रितपणे प्रतिकार करण्यास सक्षम होण्यासाठी नाटोसारख्या संघटनेची गरज आहे असे त्यांना वाटते.
खरेतर, केवळ नॉर्वेच नव्हे, तर संपूर्ण नाटो देशांनी त्यांच्या संरक्षण अंदाजपत्रकावर, युद्धसामग्री आणि दारुगोळा साठवणुकीवर पुन्हा काम करण्याची गरज आहे. कारण रशिया-युक्रेन सीमेपलीकडे हे युद्ध पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
ब्रिगेडियर एस. के. चॅटर्जी (निवृत्त)
