पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी सोमवारी संयुक्तपणे भू-राजकारण आणि भू-अर्थशास्त्रावरील भारताच्या प्रमुख रायसीना संवादाच्या दहाव्या आवृत्तीचे नवी दिल्ली येथे उद्घाटन केले.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या (ओआरएफ) सहकार्याने परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे दरवर्षी आयोजित केला जाणारा हा कार्यक्रम जागतिक नेते, धोरणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग तज्ज्ञांसाठी आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ बनला आहे.
या तीन दिवसीय परिषदेत सुमारे 20 देशांचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्र्यांसह सुमारे 125 देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग आहे. उपस्थितांमध्ये युक्रेनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचाही समावेश आहे.
आपल्या मुख्य भाषणात, लक्सन यांनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या आर्थिक गतिशीलतेवर भर देत म्हटले की, “भारत आणि न्यूझीलंड हे भाग्यवान आहेत की ते जगातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या व्हायब्रंट प्रदेशांपैकी एक आहेत.” त्यांनी नमूद केले की इंडो-पॅसिफिक येत्या काही वर्षांत जागतिक आर्थिक वाढीमध्ये दोन तृतीयांश योगदान देईल आणि यात 2030 पर्यंत जगातील बहुसंख्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा समावेश असेल.
न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी या परिवर्तनातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “आमच्या व्यापारात लक्षणीय विविधता आली आहे, भारत आता औषधे आणि यंत्रसामग्रीचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून काम करत आहे, तर न्यूझीलंड हे भारतीय विद्यार्थी आणि पर्यटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण गंतव्यस्थान आहे.”
लक्सन यांनी दोन्ही देशांमधील, विशेषतः भारतीय डायस्पोराच्या माध्यमातून खोलवर रुजलेल्या संबंधांची दखल घेत असे म्हटले की, “भारतीय वारसा असलेले न्यूझीलंडचे लोक ऑकलंडच्या लोकसंख्येच्या 11 टक्के आहेत आणि ते आपल्या बहुसांस्कृतिक समाजात पूर्णपणे समाकलित आहेत.”
परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी रायसीना सारख्या संवादांचे महत्त्व अधोरेखित केले. “हा मंच प्रामाणिक संवाद, नवीन कल्पना आणि सर्जनशील उपायांना प्रोत्साहन देतो,” असे ते म्हणाले.
त्याआधी, मोदी आणि लक्सन यांच्यात व्यापार, डिजिटल देयक आणि संरक्षण यासह सहकार्याच्या प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी एका दशकाच्या कालावधीनंतर मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
न्यूझीलंडला भारताची होणारी व्यापारी निर्यात 53 कोटी 50 लाख डॉलर इतकी होती, तर व्यापारी आयात एकूण 87 कोटी 30 लाख डॉलर इतकी होती.
या चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या परस्पर हितसंबंधांवर भर देण्यात आला. “प्रत्येक देशाच्या सामर्थ्याचा लाभ घेऊन आणि चिंता दूर करून, द्विपक्षीय व्यापार करार परस्पर फायदेशीर आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो,” असे निवेदनात नमूद केले आहे.
याव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी फलोत्पादन, वनीकरण आणि भूकंप शमन यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य संस्थात्मक करण्यासाठी एक महत्त्वाचा करारही करण्यात आला.
एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदींनी न्यूझीलंडमधील भारतविरोधी कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली आणि अप्रत्यक्षपणे खलिस्तानी समर्थक घटकांचा संदर्भ दिला. “भारतविरोधी कारवायांबाबत आम्ही आमच्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत आणि या बेकायदेशीर कारवायांना तोंड देण्यासाठी न्यूझीलंड सरकारकडून निरंतर सहकार्य मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे,” असे ते म्हणाले.
सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचे आवाहन करत लक्सनने नियम-आधारित इंडो-पॅसिफिक भाग सुनिश्चित करण्याच्या न्यूझीलंडच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. “आम्हाला अशा प्रदेशात राहायचे आहे जिथे देश बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय स्वतःचे मार्ग निवडण्यासाठी स्वतंत्र आहेत,” असे त्यांनी प्रादेशिक भू-राजकीय तणावाच्या संदर्भात स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागा मिळवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना न्यूझीलंडच्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार करताना, लक्सन यांनी जागतिक घडामोडींमध्ये भारताच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची देखील कबुली दिली. “वाढत्या बहुध्रुवीय जगातील एक प्रमुख देश म्हणून, इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थिरता आणि समृद्धी राखण्यासाठी भारताचे नेतृत्व महत्त्वपूर्ण आहे.”
मोदी आणि लक्सन यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः 1982 च्या सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारानुसार (यूएनसीएलओएस) मुक्त नौवहन आणि सागरी सुरक्षेसाठी त्यांच्या देशांची सामायिक वचनबद्धता अधोरेखित केली.
पुढील दोन दिवसांत रायसीना डायलॉग सुरू असताना, जागतिक शांतता, आर्थिक लवचिकता आणि तांत्रिक प्रगती यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सहा विषयांवर चर्चा होईल. ‘कालचक्र-लोक, शांतता आणि ग्रह’ ही या वर्षीची संकल्पना शाश्वत विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबाबतच्या संभाषणांना पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
रामानंद सेनगुप्ता
