पीओके (पाकव्याप्त काश्मीर) मधील नागरिकांनी अनेक मुद्द्यांवर आंदोलन करायला सुरूवात केली आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. शनिवारी निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद येथे पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे व्यवसाय आणि सामान्य जीवन ठप्प झाले आहे. मिरपूर, आझाद जम्मू आणि काश्मीर (एजेके) येथे हिंसाचार उसळल्यानंतर बाजारपेठा, शाळा आणि कार्यालये सलग दुसऱ्या दिवशीही बंद ठेवण्यात आली होती.
मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शने का करत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या मागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयांना कंटाळून नागरिकांनी निदर्शनांचा मार्ग निवडला आहे. पीओकेमध्ये अनेक जलविद्युत प्रकल्प असूनही फक्त याच भागाला पुरेशी वीज मिळत नाही. इथली वीज पाकिस्तानातील इतर शहरांमध्ये पाठवली जात आहे. त्याच वेळी, सर्व मर्यादा ओलांडत वाढलेल्या प्रचंड महागाईने सगळ्यांचेच कंबरडे मोडले आहे.
वाढती महागाई आणि वीज बिलात झालेली भरमसाठ वाढ हे या निषेधाचे कारण आहे. पाकिस्तान सरकारने विजेच्या बिलांमध्ये दिले जाणारे अनुदान रद्द केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) कर्जाची अट पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. रोख रकमेची टंचाई असलेल्या पाकिस्तानने आपल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आयएमएफकडे कर्जासाठी मागणी केली आहे, परंतु हे कर्ज देण्याआधी आयएमएफने टाकलेल्या अटींनुसार सरकारला आपल्या खर्चात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होतात हे लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारने अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी विजेच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
याशिवाय विविध करांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. या सर्वांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेने सरकारच्या विरोधात मोर्चा उघडला आहे.
कर, महागाई आणि विजेची टंचाई यासारख्या मुद्द्यांवर जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने (जेकेजेएएसी) शुक्रवारी शांततापूर्ण निदर्शनांचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, पोलिसांनी लोकांची घरे आणि मशिदींच्या जवळ अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि हिंसाचार उफाळला. यामुळे सामनी, सेहांसा, मीरपूर, रावलकोट, खुइरत्ता, तत्तापानी आणि हत्तियन बाला यासारख्या पीओकेच्या अनेक भागांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. जेकेजेएएसीच्या दाव्यानुसार ते शांततापूर्ण निदर्शने करत होते, परंतु पोलिसांनी कारवाई केल्याने याला हिंसक वळण मिळाले. या समितीने निदर्शने अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे.
वीज बिलांवर लादलेल्या ‘करा’च्या निषेधार्थ शुक्रवारी जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने पीओकेमधील मुझफ्फराबादमध्ये शांततापूर्ण मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र इस्लामगडजवळ निदर्शकांची पोलिसांशी झटापट झाली आणि या आंदोलनाला लवकरच हिंसक वळण लागले. जेकेजेएएसीने मुझफ्फराबादमध्ये बंद आणि चक्का जाम निदर्शनांचे आवाहन केले, ज्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावल्याने संघर्ष झाला. पोलिसांनी रात्रभर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्यामुळे समितीने नंतर शनिवारी बंदचे आवाहन केले.
पीओके सरकारने या भागात कलम 144 लागू केले. 10 आणि 11 मे रोजी शैक्षणिक संस्था आणि कार्यालये बंद होती. तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या सर्व जिल्ह्यांमधील हजारो नागरिक निदर्शनांसाठी रस्त्यावर उतरले.
या घटनेचे व्हिडिओ वेगाने सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. सोशल मीडियावरील व्हिडिओ आणि छायाचित्रांमध्ये पोलिसांनी निदर्शकांवर लाठीमार केल्याचे दिसून आले. अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडून पोलीस जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही बघायला मिळाले. या हिंसक चकमकीत डझनभर पोलीस आणि निदर्शक जखमी झाले असल्याचे सांगितले जाते.
#Mirpur Pakistan Occupied Kashmir (POK).
In Video:- “We will take freedom, why wouldn’t we demand freedom, you try anything, freedom.
My heart goes out to my Kashmiri brothers and sisters who are enduring the occupation by the Pakistani establishment.” pic.twitter.com/8DONebdUjw
— Sajid Yousuf Shah (@TheSkandar) May 11, 2024
माध्यमांशी बोलताना पीओकेचे कार्यकर्ते अमजद अयुब मिर्झा यांनी सांगितले की, पाकिस्तानी सैन्य निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करत होते. या चकमकीत किमान दोन लोक मारले गेले. हिंसाचारात निदर्शकांनी एका पोलीस स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) मारहाण करून ठार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे सांगत मिर्झा यांनी भारत सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकार या प्रकरणात अलिप्त राहू शकत नाही. भारताने आता आपले संपूर्ण लक्ष पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरवर केंद्रित केले पाहिजे. याशिवाय गिलगिट-बाल्टिस्तानसह या व्याप्त प्रदेशाच्या मुक्ततेसाठी मदत केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्था)
