![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सोमवारी सुमारे 6 हजार मुलांना शालेय अन्नातून विषबाधा झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी या मोफत शालेय पोषण आहार योजना कार्यक्रमाचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, विषबाधेने प्रभावित झालेल्या मुलांचे प्रमाण कमी आहे आणि हा उपक्रम अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
अन्नातून झालेल्या विषबाधेमुळे इंडोनेशियात संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातच टीव्ही चॅनेल्सनी रुग्णालयाच्या बेडवर उपचार घेत असलेल्या मुलांचे फोटो प्रसारित केले असल्याने यात भर पडली आहे.
स्थानिक गैर-नफा संस्थांनी हा कार्यक्रम स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
अब्जावधी डॉलर्सच्या या उपक्रमाचा, जो गर्भवती महिलांना देखील मोफत जेवण देतो, जानेवारीमध्ये सुरू झाल्यापासून वेगाने विस्तार झाला आहे, आतापर्यंत सुमारे 30 दशलक्ष नागरिकांना याचा लाभ झाला आहे.
वर्षाच्या अखेरीस 83 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
किमान त्रुटी
प्राबोवो यांनी त्यांच्या शालेय जेवण कार्यक्रमाचे समर्थन करताना म्हटले की, “हो, त्यात काही कमतरता होत्या, अन्नातून विषबाधा झाली. आम्ही सर्व जेवण मोजले; विचलन, कमतरता किंवा त्रुटी यांचे प्रमाण 0.00017 टक्के दर्शवते,” असे एका राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात म्हटले.
ऑगस्टपासून विषबाधेच्या सुमारे 70 वेगवेगळ्या घटना घडल्या आहेत. 6 हजार लोकांपैकी दोन तृतीयांश नागरिक अन्न विषबाधेने प्रभावित झाले आहेत.
प्राबोवो म्हणाले की, बालपणातील कुपोषण रोखण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाने अनेक मुलांचे पोषण सुधारले आहे. अनेकांसाठी नोकरीच्या संधी तसेच स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांना त्यांची उत्पादने विकण्याच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.
“याचा अर्थ असा नाही की आम्ही समाधानी आहोत. परंतु जगाच्या इतिहासात मला वाटते की एवढ्या भव्य प्रमाणातील मानवी प्रयत्न यापूर्वी कधीही हाती घेण्यात आला नव्हता. 4 कोटी लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यासाठी ब्राझीलला 11 वर्षे लागली,” असे ते म्हणाले.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
अन्न विषबाधा रोखण्यासाठीच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, प्रबोवो यांनी कार्यक्रमातील प्रत्येक स्वयंपाकघराला अन्नाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी जलद चाचणी उपकरणे, अन्न ट्रे निर्जंतुकीकरण, फिल्टर पाणी आणि देखरेखीसाठी केंद्र सरकारशी जोडलेले सीसीटीव्ही देण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रीय पोषण संस्थेने गेल्या आठवड्यात सांगितले की कार्यक्रमातील 9 हजार स्वयंपाकघरांपैकी 40 स्वयंपाकघरे आवश्यक त्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्याने पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत.
या कार्यक्रमाने अशीही चिंता व्यक्त केली आहे की ते आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत नसू शकते.
पुढील वर्षासाठी 335 ट्रिलियन रुपियाचे (20 अब्ज डॉलर्स) बजेट देण्यात आले आहे, जे 2025 साठीच्या अंदाजे 99 ट्रिलियन रुपियाच्या खर्चाच्या तिप्पट आहे.
या समस्येची संवेदनशीलता अधोरेखित करत, प्रबोवो यांच्या कार्यालयाने आठवड्याच्या शेवटी एका पत्रकाराचे राजवाड्यातील वृत्तांकन प्रमाणपत्र तात्पुरते रद्द केले. या महिला पत्रकाराने प्रबोवो यांना विचारले की त्यांनी अन्न विषबाधा प्रकरणांना कसे हाताळायचे आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
