
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लडाखमधील डेपसांग आणि डेमचोक या उरलेल्या दोन फ्रिक्शन पॉइंट्सवर भारत-चीन सैन्य माघार घेतील असे मिळणारे संकेत हे राजकीय स्तरावर एक मोठे पाऊल असल्याचे मानले जाते.
बॅटरी उत्पादन आणि सौर पॅनेल यासारख्या फारशा धोरणात्मक मानल्या न जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये चीनकडून आयात आणि संभाव्य गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध शिथिल करण्यास भारत तयार असल्याचीही चिन्हे आहेत.
इस्लामाबाद शिखर परिषद पाकिस्तानबरोबरच्या कोणत्याही मोठ्या द्विपक्षीय उपक्रमांना वाव देते का? अर्थात दुसऱ्या बाजूने कोणत्याही तडजोडीचे संकेत नसल्यामुळे हे सांगणे कठीण आहे.
भारताचे पाकिस्तानमधील माजी उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांच्या मते, “चेंडू आता पाकिस्तानच्या अंगणात गेला आहे. एससीओच्या बैठकीला जयशंकर यांना पाठवून भारताने हे अशांत संबंध स्थिर करण्याच्या आपल्या इच्छेचे संकेत दिले आहेत. आता पाकिस्तानने एससीओच्या निमित्ताने अर्थपूर्ण द्विपक्षीय चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला पाहिजे.”
त्यांच्या मते, उच्चायुक्तांची देवाणघेवाण आणि व्यापार संबंध पुनरुज्जीवित करणे यासारखे काही ‘कमी महत्त्वाचे उपाय’ आहेत ज्यांचा फायदा दोन्ही देशांना होऊ शकतो.
फेब्रुवारी 2021 पासून दोन्ही देशांनी केलेली शस्त्रसंधी मोठ्या प्रमाणात टिकून राहिली आहे आणि पुढील तीन वर्षांसाठी ती कायम ठेवण्यात आली आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
ओआरएफ थिंक टँकच्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये 5 हजार 133 वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले. 2003 नंतर सर्वाधिक वेळेला हे उल्लंघन झाले आहे. 2021 मध्ये ही संख्या 670 इतकी होती. त्यामागचे कारण बहुधा 2022 मधील पाकिस्तानला दिवाळखोरीत टाकणारे आर्थिक संकट होते.
सूर्या गंगाधरन