बलुचिस्तानसारख्या पाकिस्तानमधील काही अशांत भागात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चीन पाकिस्तानला एक कमी कार्यक्षम रासायनिक एजंट मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहे का? या वर्षी 8 मे रोजी तामिळनाडूच्या कट्टुपल्ली बंदरात भारतीय सीमाशुल्क विभागाने नियंत्रित रसायने जप्त केल्याने संवेदनशील सामग्रीच्या गुप्त वाहतुकीसंदर्भात चीन-पाकिस्तान संबंध आता अज्ञात प्रदेशात देखील घुसखोरी करत असल्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
शांघाय ते कराची
‘ऑर्थो-क्लोरो बेंझिलिडीन मॅलोनिट्राइल (सीएस)’ म्हणून ओळखले जाणारे हे रसायन चेंगडू शिचेन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड या चिनी कंपनीने रावळपिंडीस्थित कंपनी रोहेल एंटरप्रायझेसला पाठवले होते. ही कन्साइन्मेंट 18 एप्रिल रोजी शांघाय बंदरावर ‘ह्युंदाई शांघाय’ या वाहक जहाजावर (सायप्रसच्या झेंड्याखाली प्रवास करणाऱ्या) चढवली गेली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराचीला जाण्यासाठी हे जहाज 8 मे रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास कट्टुपल्ली बंदरात पोहोचले. गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीने सीमाशुल्क अधिकारी सावध होतेच, त्यांनी हा माल बंदरात उतरवून घेतला. तपासात असे दिसून आले आहे की रासायनिक शस्त्रे कराराच्या अंतर्गत नियंत्रित यादीत असण्याव्यतिरिक्त, सीएस रसायनाचा वापर आणि वाहतूक देखील वासेनार व्यवस्थाद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि भारताच्या दुहेरी-वापराच्या वस्तू सूची SCOMETमध्ये (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies) याचा समावेश केला गेला आहे.
अकार्यक्षम करणारे रासायनिक एजंट
अकार्यक्षम करणारा घटक म्हणून सीएस रसायनाचा वापर केला जातो हे लक्षात घेता, पाकिस्तानी कायदा आणि सुव्यवस्था अंमलबजावणी संस्थांद्वारे बंडखोरांच्या गटांविरोधात त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे एकीकडे मानवी हक्कांची चिंता वाढली आहे तर दुसरीकडे माल जप्त केल्यामुळे बलुचिस्तानमधील स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये चीनचा संभाव्य सहभाग देखील दिसून येतो. चिनी मालमत्ता आणि कर्मचाऱ्यांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे बलुचिस्तान आधीच वाढत्या तणावाखाली आहे.
चीनची स्वतःलाच मदत
बलुचिस्तानमधील चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॅरिडॉर किंवा सीपीईसीच्या कक्षेत असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, उप-राष्ट्रवादी गटांच्या विरोधामुळे हे प्रकल्प सुरू करण्यात बलुचिस्तान अयशस्वी ठरले आहे. चीनकडून पाकिस्तानला नियंत्रित पदार्थांचा गुप्त पुरवठा हेच सूचित करतो की बीजिंग पाकिस्तानमधील स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे करत आहे.
युरोपियन आणि अमेरिकन नियामक तसेच गुप्तचर संस्थांकडून, चीन आणि पाकिस्तानद्वारे दुहेरी-वापराच्या तंत्रज्ञानाच्या अनियंत्रित व्यापारावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पण हे प्रयत्न पुरेसे आहेत का? हा प्रश्न आता काही युरोपीय राजधान्यांमध्ये विचारला जात आहे.
जर्मनी झालाय सावध
जून 2023 मध्ये, बाडेन-वुर्टेमबर्ग या जर्मन राज्याच्या संविधान संरक्षण कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालात अधोरेखित केलेः “इराण, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि सीरिया अजूनही अशा प्रयत्नांचा पाठपुरावा करत आहेत. सध्याची शस्त्रास्त्रे पूर्ण करणे, त्यांच्या शस्त्रास्त्रांची व्याप्ती, उपयोजनक्षमता आणि परिणामकारकता परिपूर्ण करणे आणि नवीन शस्त्र प्रणाली विकसित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. ते इतर गोष्टींबरोबरच जर्मनीतील बेकायदेशीर खरेदी प्रयत्नांद्वारे आवश्यक उत्पादने आणि संबंधित माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.”
या अहवालाच्या विश्लेषणावरून असे दिसते की, तुर्की आणि चीनसारखे ‘बायपास देश’ पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया जे बेकायदेशीर आणि अनिर्बंध शस्त्रास्त्रे तयार करण्याच्या व्यवसायात आहेत त्यांना त्यांची अनिर्बंध शस्त्रे मार्गी लावण्यासाठी आणि व्यवसाय वाढण्यास मदत करू शकतात.
याव्यतिरिक्त, अमेरिका, इस्रायल, रशियाचा नागरिक असलेला आणि ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क आणि लॉस एंजेलिस, कॅलिफोर्निया इथला रहिवासी इल्या कान, याला रशियन व्यवसायाच्या फायद्यासाठी अमेरिकेमधून संवेदनशील तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि बेकायदेशीरपणे निर्यात करण्याच्या वर्षभर चाललेल्या योजनेत कथित सहभागी असल्याबद्दल या वर्षी 17 जानेवारी रोजी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अटक केली. रशियन सैन्याशी निगडीत असणाऱ्या पण निर्बंध घालण्यात आलेल्या व्यवसायासाठी हजारो सेमीकंडक्टर्स बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यासाठी त्याने चीन आणि इतर देशांमधील व्यवसायांच्या जाळ्याचा वापर केला होता.
चिनी कंपन्यांवर निर्बंध
एप्रिल 2024 मध्ये, अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटीने (बीआयएस) पाकिस्तानच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला प्रमुख घटक पुरवण्यासाठी तीन चिनी कंपन्या-तियानजिन क्रिएटिव्ह सोर्स इंटरनॅशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ग्रॅन्पेक्ट कंपनी लिमिटेड आणि शियान लॉन्गडे टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट कंपनी यांवर निर्बंध घातले.
चीन हब म्हणून काम करतो
मे 2024 मध्ये, ऑस्ट्रियन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेअर्सच्या राज्य सुरक्षा आणि गुप्तचर संचालनालयाने (डीएसएन) ‘कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन रिपोर्ट – 2023 (व्हर्फासुंगसचुट्झबेरीच्ट 2023) प्रकाशित केले, ज्यात 2023 मधील जागतिक सुरक्षा परिस्थितीचा आणि ऑस्ट्रियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवरील त्याच्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला आहे. अनिर्बंध शस्त्रास्त्रांच्या संदर्भात जागतिक स्तरावर विशेष स्थान असलेल्या चीनच्या भूमिकेवर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. याशिवाय युरोपियन बाजारपेठेत आणि ऑस्ट्रियामध्येही मंजूर राज्यांसाठी चीनने जागतिक खरेदीदार म्हणून काम केल्याचे नमूद केले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने पारंपरिकपणे चीनशी चांगले संबंध राखले आहेत, याशिवाय युरोपमधून दुहेरी वापराच्या वस्तूंच्या खरेदी प्रक्रियेत अनेकदा अरबी द्वीपकल्पातील बनावट कंपन्या आणि विक्रेत्यांचे जाळे समाविष्ट असते. त्यात नमूद केले आहे की पाकिस्तानचे अनिर्बंध शस्त्रास्त्र खरेदीचे प्रयत्न 2023 मध्ये चीनमधील मध्यस्थांद्वारे होत आहेत. जे नको इतक्या प्रमाणात सक्रिय असूनही ज्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत आणि ते नागरी स्वरूपाचे आहेत. हे मध्यस्थ ज्यांच्याकडे ऑस्ट्रियन कंपन्या वस्तू वितरीत करतात ते सहसा ऑस्ट्रियन निर्यातदारांच्या वास्तविक नियंत्रणाच्या अधीन नसतात आणि अशा प्रकारे चीन निर्बंध घालण्यात आलेल्या वस्तूंचे जागतिक केंद्र बनले आहे, असा निष्कर्ष दोन गुप्तचर संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकनातून काढला आहे.
नितीन अ. गोखले
