फेरनिवडणुकीसाठी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी सोमवारी आपला दावा पेश केला. मात्र संसदेतील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचा या दाव्यासाठी पाठिंबा मिळवण्यात ते अपयशी ठरले. त्यामुळे 21 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेत होणाऱ्या मतदानाआधी विक्रमसिंघे यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
दक्षिण आशियातील बेट राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीलंकेतील 2 कोटी 20 लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे 1 कोटी 70 लाख लोक मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र आहेत, जे सुधारणांचे भविष्य निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. श्रीलंका सध्या दशकातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी विक्रमसिंघे यांच्याकडे बाजारपेठेची जाण असणारा आणि सुधारणांसाठी अनुकूल उमेदवार म्हणून पाहिले जाते. परकीय चलन साठ्याच्या विक्रमी कमतरतेमुळे उद्भवलेल्या गंभीर आर्थिक संकटात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळली होती. त्यावेळी जुलै 2022 मध्ये त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारली.
परंतु संसदेत त्यांच्या पक्षाचा केवळ एकच उमेदवार असल्याने, श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) या राजकीय पक्षाच्या पाठिंब्याची विक्रमसिंघे यांना आवश्यकता आहे. या पक्षाला संसदेत बहुमत आहे आणि माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे आणि त्यांचे भाऊ प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात.
एसएलपीपीचा निर्णय विक्रमसिंघे यांच्यासाठी एक धक्का असला तरी त्यामुळे ते निवडणूक शर्यतीतून बाद झालेले नाहीत. कारण ते अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत आणि एसएलपीपी आणि इतर विरोधी पक्षांचा फुटलेला गट त्यांना पाठिंबा देऊ शकतो.
एसएलपीपीचे सरचिटणीस सलागा करियावासम यांनी पक्षाच्या पॉलिटब्युरो बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना एसएलपीपी पक्षाच्या चिन्हाखाली आपला उमेदवार उभा करणार आहे. पॉलिटब्युरोने बहुमताने हा निर्णय घेतला आहे.
येत्या काही दिवसांत एसएलपीपीकडून उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली जाईल, असे करियावसम यांनी सांगितले.
एसएलपीपीच्या या निर्णयावर विक्रमसिंघे किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
मात्र विक्रमसिंघे यांच्या युनायटेड नॅशनल पार्टीच्या एका सूत्राने सांगितले की हा निर्णय अपेक्षित होता.
“आम्ही अजूनही एसएलपीपी सदस्यांचा एक गट अध्यक्ष विक्रमसिंघे तसेच अल्पसंख्याक पक्षांच्या खासदारांना पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा करत आहोत,” असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सूत्राने सांगितले. “त्यामुळे आम्हाला विविध पक्ष आणि वांशिकतेवर आधारित एक व्यापक युती तयार करता येऊ शकेल.”
विक्रमसिंघे यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांना हजारो असंतुष्ट निदर्शकांनी त्यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान ताब्यात घेतल्यानंतर देश सोडून पळून जाण्यास आणि नंतर राजीनामा देण्यास भाग पडले.
गेल्या दोन वर्षांत विक्रमसिंघे यांनी 2.9 अब्ज डॉलर्सचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (आयएमएफ) बेलआउट कार्यक्रम सुरक्षितपणे राबवून नाजूक आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे रुपयातील घसरण रोखण्यात, महागाईला आळा घालण्यात आणि डॉलरच्या साठ्याची पुनर्बांधणी करण्यात मदत झाली.
विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेसाठी त्यांच्या अधिकृत कर्जदार आणि रोखेधारकांशी कर्ज पुनर्रचनेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू केली.
मात्र आर्थिक परिस्थितीबाबत श्रीलंकेची घसरलेली गाडी अजून रुळावर आलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार श्रीलंकेला कर महसूल आणखी वाढवावा लागेल, तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल आणि रोखेधारकांसोबत 12.5 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या पुनर्बांधणीला अंतिम रूप द्यावे लागेल.
गरिबीची वाढती पातळी, भ्रष्टाचार आणि धोरणात्मक बंधने ही देखील चिंतेची बाब आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे. या आर्थिक संकटामुळे पूर्वी मजबूत मताधिक्याचा पाठिंबा असलेल्या एसएलपीपीला या निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विक्रमसिंघे यांच्याशी जर युती झालीच तरी त्याचे परिणाम काय होतील याबाबत आताच अंदाज लावणे कठीण आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्स)
