स्टारलिंक डिव्हाइस कोणत्या गटाचे आहे हे लष्कराने उघड केलेले नाही, परंतु सूत्रांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला की ते आता मणिपूर पोलिसांच्या ताब्यात आहे. या कारवाईमुळे दहशतवादी संघर्षग्रस्त राज्यात असणारी इंटरनेट बंदीचे उल्लंघन करत अधुनिक उपग्रह संप्रेषण तंत्रज्ञान वापरत असल्याचा अंदाज काढला जात आहे.
भारतातील स्टारलिंकची स्थिती
एलन मस्क यांच्या SpaceXने पुरवलेली स्टारलिंक ही उपग्रह-आधारित दळणवळण सेवा अद्याप भारतात कायदेशीररित्या कार्यरत नाही. मुख्यतः सुरक्षेच्या कारणास्तव ही सेवा गृह मंत्रालयाच्या नियामक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. स्टारलिंकच्या उपलब्धतेच्या नकाशामध्ये पाकिस्तानमध्ये अशाच प्रकारच्या निर्बंधांसह भारताला “प्रलंबित नियामक मंजुरी” म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. बांगलादेश आणि भूतान सारख्या शेजारी देशांना 2025 पर्यंत प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर नेपाळ आणि म्यानमार या सेवेच्या कार्यप्रणालीच्या बाहेर आहेत.
या सगळ्या प्रकारासंदर्भात चिंता व्यक्त करत एलन मस्क यांनी ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की ‘स्टारलिंक उपग्रहाचे बिम्स भारतासाठी बंद आहेत.’
😯 @Starlink is being used by terrorists.
Hope, Elon @elonmusk looks into it and help control misuse of this technology. pic.twitter.com/mqNFcOnK3r
— Deepshikha (@i_am_dipshikha) December 17, 2024
मात्र मणिपूरमध्ये जप्त करण्यात आलेली स्टारलिंक उपकरणे अतिरेकी गटांद्वारे वापरली जात असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ही उपकरणे देशात कशी प्रवेश करतात आणि चालविली जातात याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही सेवा भारतात उपलब्ध नसल्यामुळे, सुरक्षा यंत्रणांना संशय आहे की या उपकरणांची म्यानमारमधून तस्करी केली जात असावी जिथे स्टारलिंक सशस्त्र गटांसह विविध संस्थांद्वारे वापरण्यात येते.
सुरक्षिततेवर होणारे परिणाम
बंडखोर गटांद्वारे स्टारलिंक उपकरणांचा गैरवापर हे मोठे आणि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा आव्हान आहे. दूरसंचार टॉवर आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असलेल्या पारंपरिक इंटरनेट सेवांच्या विरुद्ध, स्टारलिंक उपग्रहांच्या माध्यमातून काम करते. त्यामुळे अगदी दुर्गम आणि डोंगराळ भागातही कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. ही क्षमता अतिरेकी गटांना पारंपरिक इंटरनेट निर्बंधांना मागे टाकण्यास आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून न राहता communication networks राखण्याची परवानगी देते.
अलीकडील जप्त करण्यात आलेली सामुग्री अतिरेकी गटांच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या फायद्यासाठी विकसित होत असलेल्या डावपेचांवर प्रकाश टाकते. सुरक्षा विश्लेषकांच्या मते संघर्ष झोनमध्ये स्टारलिंक डिव्हाइसेसची उपलब्धता बंडखोरांना कामगिरीमध्ये समन्वय साधण्यास, रिअल-टाइम इंटेलिजन्समध्ये प्रवेश करण्यास आणि शोध टाळण्यास सक्षम करू शकते. स्वतंत्र communication networks स्थापन करण्याची क्षमता कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि अस्थिर प्रदेशांमध्ये बंडखोरी रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या गुप्तचर संस्थांसाठी आव्हाने देखील उभी करतात.
म्यानमारचा संबंध
स्टारलिंक उपकरणांचा संभाव्य स्रोत म्हणून म्यानमारची भूमिका सुरक्षा परिदृश्य आणखी गुंतागुंतीचे करते. देशाची राजकीय अस्थिरता आणि भारताशी असलेल्या porous borders यामुळे ते तस्करीच्या कारवायांचे केंद्र बनले आहे. म्यानमारमध्ये स्टारलिंकची तैनाती, बहुधा सशस्त्र गट किंवा मानवतावादी संघटनांद्वारे, अनवधानाने सीमापार दहशतवादाला चालना देऊ शकते. बेकायदेशीर तंत्रज्ञान आणि संसाधनांच्या प्रवाहाला आळा घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याची गरज हे अधोरेखित करते.
मणिपूरमधील अतिरेकी गटांकडून स्टारलिंक उपकरणे जप्त होणे हे भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेसाठी एक wake up call आहे. तंत्रज्ञान जागतिक कनेक्टिव्हिटीसाठी प्रचंड क्षमता प्रदान करते पण बंडखोर गटांद्वारे त्याचा होणारा गैरवापर तांत्रिक प्रगतीची गडद बाजूही अधोरेखित करते. सुरक्षेची गतीशीलता विकसित होत असताना, भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि विरोधी घटकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शोषण रोखण्यासाठी एक सक्रिय आणि बहु-आयामी दृष्टीकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे.
रवी शंकर
