या वर्षीचा जून महिना भारतासाठी खूप साऱ्या वाईट आठवणींचा आहे. ऑपरेशन ब्लू स्टारने अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांना हुसकावून लावले त्याला 40 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तर एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे हे 39 वे वर्ष आहे. विमान वाहतूकीच्या इतिहासातील दहशतवादाच्या सर्वात प्राणघातक कृत्यांपैकी हे एक आहे.
9/11 नंतरच्या जगात राहणारे (11 सप्टेंबर 2001 जेव्हा अल कायदाच्या दहशतवाद्यांनी हायजॅक केलेले प्रवासी विमान अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर जाऊन आदळवले होते), एअर इंडियाच्या कनिष्क फ्लाइट AI 182 वर बॉम्बस्फोट घडवून आणला गेला ही घटना अनेकांना आज अविश्वसनीय वाटत असेल. तुमच्या चेहऱ्यावरील हावभावांकडे बघता तसेच दिसून येत आहे.
सामानाची अनेक स्तरांवर केली जाणारी तपासणी, अगदी आगंतुकांचीही होणारी वैयक्तिक तपासणी (बॉडी पॅट डाऊन सर्च, एक्स-रे, लोकांसाठी बॉडी स्कॅनर, बूट, मोजे, बेल्ट वॉलेट इत्यादी काढून टाकणे) ही हल्ली सर्वसामान्य गोष्ट वाटते. काही तपासण्या अनेकदा संशयास्पद वाटणाऱ्या वर्तनामुळे किंवा ‘संशयास्पद’ नावांमुळेही सुरू केल्या जाऊ शकतात. (अभिनेता शाहरुख खानला नावामुळे अमेरिकेच्या अनेक विमानतळांवर थांबवून ठेवल्याचे आठवते का?)
2006 मध्ये अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात वाहतूक करणाऱ्या विमानांमध्ये द्रवयुक्त स्फोटकांनी स्फोट घडवून आणण्याचा दहशतवादी कट ब्रिटनमधील अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणला. त्यानंतर विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना केबिन बॅगेजमधून 100 मिलीलिटरपेक्षा जास्त द्रव पदार्थ घेऊन जाण्यावर बंदी घातली आहे.
1985 चा कनिष्क बॉम्बस्फोट या सगळ्याच्या किमान दीड दशक आधी घडवून आणला गेला. मात्र आजतागायत विकसित जगाने दहशतवादाच्या बाबतीत अवलंबलेल्या दुहेरी धोरणाचे (वर्णद्वेषाशी निगडित) प्रतिनिधित्व करणारी घटना म्हणून ती ओळखली जाते.
9/11 नंतर जग अमेरिकेच्या पाठीशी कसे उभे राहिले ते आठवते का? 1985 चा कनिष्क बॉम्बस्फोट हा त्या काळातील प्रवासी विमान कंपनीला लक्ष्य करणारी दहशतवादाची एक अभूतपूर्व कृती होती. त्यावेळी भारत तिसऱ्या जगातील देश म्हणून ओळखला जात होता आणि कोणत्याही पाश्चिमात्य देशांचा ‘मित्र’ नव्हता. (त्यावेळी ती शीतयुद्धाची वर्षे होती) कनिष्काच्या घटनेनंतर तर तो अगदीच एकटा पडला होता.
आजही पाश्चिमात्य देशांमध्ये झालेल्या अनेक दहशतवादी हल्ल्यांनंतर (2005 मध्ये ब्रिटन, 2015 मध्ये फ्रान्स, 2016 मध्ये बेल्जियम) ‘माझा दहशतवादी’ आणि ‘तुझा दहशतवादी’ असा फरक करण्यात येतो.
गेल्यावर्षी गोळ्या घालून ठार करण्यात आलेल्या कॅनडाचा शीख नागरिक असलेल्या, ‘हरदीप सिंग निज्जर‘ याच्या स्मरणार्थ, 18 जून रोजी कॅनडाच्या संसदेने मौन पाळून त्याला वाहिलेली श्रद्धांजली या कृतीचे आणखी काय स्पष्टीकरण देता येईल? किंवा कॅनडाने कनिष्क दुर्घटनेचा तपास ज्या बेपर्वाईने हाताळला आणि या आठवड्यात या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असल्याचे निष्काळजीपणे विधान केले त्याचा काय अर्थ लावायचा?
माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी, मी कनिष्क दुर्घटनेची तुलना 1988 मध्ये स्कॉटलंडमधील लॉकरबीवर झालेल्या पॅन एम फ्लाइट 103 च्या बॉम्बस्फोटाशी करणार आहे.
एअर इंडिया बोईंग 747 मधील बहुतांश प्रवासी भारतीय वंशाचे पण कॅनडाचे नागरिक होते. (अधिकृत विभागणी 268 कॅनेडियन, 27 ब्रिटिश आणि 24 भारतीय प्रवासी) तपासात नंतर असा निष्कर्ष निघाला की ए. आय. 182 मध्ये असलेल्या एका सुटकेसमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. अटलांटिक महासागरात सुमारे 31,000 फूट उंचीवर त्याचा स्फोट झाला ज्यात जहाजावरील सर्व 329 जणांचा मृत्यू झाला.
कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया न्यायालयात (ज्याने एप्रिल 2003 ते डिसेंबर 2004 या कालावधीत रिपुदमन सिंग मलिक आणि अजैब सिंग बागरी या दोन संशयित शीखांविरुद्ध सहा आरोपांची सुनावणी केली) सांगण्यात आल की स्फोटके टोरंटोमध्ये भरली गेली होती. सुटकेच्या एकंदर आकारमानावरून त्यात काहीतरी संशयास्पद माल ठेवला गेल्याचा संशय व्यक्त झाला होता. पण तरीही ती सूटकेस विमानात चढवली गेली.
ए. आय. 182मध्ये झालेला बॉम्बस्फोट हे बब्बर खालसा गटातील शीख दहशतवाद्यांचे काम होते. पंजाबमध्ये शीख दहशतवादाने कळस गाठलेला असताना जून 1984 मध्ये सुवर्ण मंदिरावर करण्यात आलेल्या लष्करी कारवाईचा सूड घेणे हा या स्फोटामागचा हेतू होता.
21 डिसेंबर 1988 या दिवशी लंडनहून न्यूयॉर्कला जाणाऱ्या पॅन एम फ्लाइट 103 मध्ये झालेल्या स्फोटात 259 लोकांचा मृत्यू झाला. लॉकरबीमध्ये विमानाचे अवशेष पडून आणखी 11 जण ठार झाले. मृतांमध्ये 21 देशांच्या नागरिकांचा समावेश होता. त्यापैकी 190 अमेरिकन नागरिक होते. पाश्चात्य माध्यमांनी अनेकदा त्याचे वर्णन अमेरिकेच्या इतिहासातील 9/11 पर्यंतचा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला असे केले आहे.
मला वाटते की या दोनही बॉम्बस्फोटांमध्ये किमान एक विलक्षण समानता आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्फोटके विमानात चढवण्यात आलेल्या सुटकेसमध्ये होती.
कनिष्काप्रमाणेच, पॅन एम 103 साठी या सामानाची तपासणी करून घेणारा प्रवासी कधीही विमानात चढला नाही. एखाद्याला आश्चर्य वाटेल पण कनिष्क दुर्घटनेचा अधिक काळजीपूर्वक अभ्यास केला असता तर पॅन एम फ्लाइट 103ची घटना टाळता आली असती का? याचे उत्तर कल्पनेच्या पलिकडील आहे, पण मला असं वाटतं की त्याने एक उदाहरण निर्माण झाले असते. कुठेतरी धोक्याची घंटा वाजली असती.
आणि इथेच समानता संपते आणि विडंबन सुरू होते.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉकरबी प्रकरणात, अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी तपासातून आपले अंग काढून घेतले. व्यापकपणे बहुराष्ट्रीय तपासानंतर, “नोव्हेंबर 1991 मध्ये ब्रिटीश आणि अमेरिकन सरकारांनी अब्देल बासेत अली अल-मेगराही आणि लमेन खलिफा फिमा यांच्या अटकेसाठी आरोपपत्र आणि वॉरंट जाहीर केले”, असे 2018 मधील लॉकरबी बॉम्बस्फोटाच्या 30 व्या वर्धापनदिनानिमित्त दाखल केलेल्या अमेरिकन फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या अहवालात म्हटले आहे
लॉकरबी प्रकरणातील खटला मे 2000 मध्ये सुरू होऊन अवघ्या वर्षभराच्या आत म्हणजे जानेवारी 2001 मध्ये संपला देखील.
ए. आय. 182 च्या संदर्भात बोलायचं झालं तर, कॅनेडियन शीख दहशतवाद्यांनी 1985 मध्ये एअर इंडियाच्या विमानात केलेल्या बॉम्बस्फोटाच्या चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यासाठी कॅनडाला 21 वर्षे लागली. या स्फोटात विमानातील सर्व 329 लोक ठार झाले, त्यापैकी बहुतेक भारतीय वंशाचे होते. आता, 39 वर्षांनंतर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी यांनी एक्स वर एका कॅनेडियन पोलिस अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “आमचे तपास प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत.”
एअर इंडिया प्रकरणात दोषी ठरलेली एकमेव व्यक्ती इंद्रजीत सिंग रेयत होती. यापूर्वी नमूद केलेल्या बागरी आणि मलिक यांना अपुऱ्या पुराव्यांमुळे सोडून देण्यात आले.
अलीकडील बातम्यांनी आठवण करून दिली की मे 2006मध्ये कॅनडाने कनिष्क बॉम्बस्फोटाची सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जॉन सी. मेजर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक चौकशी जाहीर केली.
जून 2010 मध्ये, जेव्हा मेजर यांनी 3 हजार 200हून अधिक पानांचा अहवाल प्रसिद्ध केला, तेव्हा त्यात आश्चर्यकारकरीत्या कॅनडावर अविश्वसनीय चुकांचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते. या दुर्घटनेसाठी कॅनडाचे सरकार, रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस आणि कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजेंस सर्व्हिस यांनी केलेल्या “चुकांच्या मालिका” ला जबाबदार धरण्यात आले होते. ए. आय. 182 हे संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचे लक्ष्य होते हे कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना माहीत असायला हवे होते, असे अहवालात म्हटले आहे.
मेजर यांच्याच शब्दात सांगायचे तर, कनिष्क बॉम्बस्फोट हा “कॅनडाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण सामूहिक खून” आहे.
लॉकरबीच्या बाबतीत, पश्चिम देशांनी लिबियाला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करणाऱ्या निर्बंधांची मालिका लादलेली होती. मात्र 2003 मध्ये याची भरपाई त्रिपोलीने करावी यावर सहमती दर्शवली गेली. त्यानुसार 2.7 अब्ज डॉलर्सची भरपाई दिल्यानंतरच लिबियावरील निर्बंध हटवले गेले.
ए. आय. 182 प्रकरणात, नुकसान भरपाई तर विसरूनच जा. पण हे कृत्य करणारा तो दहशतवाद होता की नाही यावर अजूनही वाद सुरू आहे. त्यातच कॅनडाच्या संसदेने ए. आय. 182 उडवून लावणाऱ्याच्या तत्त्वज्ञानाचे समर्थन करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या स्मृतींना उजाळा दिला, हे कसं समजावून सांगणार?
ए. आय. 182 मधील मृतांपैकी बहुतेक भारतीय वंशाचे कॅनेडियन (गोऱ्या कातडीचे कॅनेडियन नव्हे) होते या वस्तुस्थितीव्यतिरिक्त, याचे उत्तर राजकारणातही आहे.
सध्या, पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टीचे प्रतिनिधी पंजाबी शिखांचे वर्चस्व असलेल्या (ज्यापैकी काही खलिस्तानचे प्रखर समर्थक आहेत) नऊ निवडणूक मतदारसंघांमधून (फेडरल राइडिंगमधून) निवडून आले आहेत. इतर 11 मतदारसंघांमधील त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कॅनडाच्या प्रसारमाध्यमांनुसार, तिथे एकूण 338 मतदारसंघ आहेत. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या कोणालाही या मतपेढीची गरज असते.
भारतातील शेतकरी आंदोलनांच्या समर्थनार्थ ट्रुडो यांनी 2021 22 मध्ये केलेलं विधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात नरेंद्र मोदींपेक्षा अधिक शीख आहेत, ही 2016 मधील त्यांची प्रसिद्ध टिप्पणी यातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. विशेष म्हणजे, (कॅनेडियन माध्यमांनुसार) कॅनडामध्ये स्थायिक होण्यासाठी इमिग्रेशन मंजुरी मिळवणाऱ्यांपैकी बहुतांश पंजाबचे आहेत.
यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो-ट्रुडो यांच्यानंतर कॅनडाचे राजकारण खरोखरच भारताकडे वळेल का (भारतीय व्यक्ती पंतप्रधानपदी निवडून येईल का?)
माझ्या अंदाजाप्रमाणे (कॅनडाच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणाऱ्यांशी झालेल्या संभाषणावर आधारित) वरील प्रश्नाचे उत्तर नाही असं आहे. शीख मतांना अत्यावश्यक महत्त्व जरी असले तरी जेव्हा कॅनडाच्या संसदेने निज्जरच्या स्मृतीला श्रद्धांजली वाहिली सन्मान तेव्हा सगळेच राजकारणी आपसातील मतभेद विसरून त्यात सामील झाले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे पियरे पॉइलिवरे यांच्या नेतृत्वाखालील कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष आणि उदारमतवादी यासाठी एकत्र झाले होते.
त्यामुळे भारताचे कॅनडाच्या राजकारणावरून संबंध काहीसे थंडच राहणार आहे. जोवर कॅनडाचे राजकारणी भारतासोबतच्या संबंधांना जास्त महत्त्व देणार नाहीत आणि खलिस्तानी व्होटबँकेकडे दुर्लक्ष करत नाहीत तोवर ही परिस्थिती अशीच राहणार आहे.
एलिझाबेथ रोश
एलिझाबेथ रोश या जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठ, हरियाणा येथे सहयोगी प्राध्यापिका आहेत.
