अखंड हिंदुस्तानाची 1947 साली फाळणी झाली. नवनिर्मित देशांच्या सीमेवर असलेल्या काश्मीरचे नरेश राजा हरिसिंग यांनी कोणत्याच देशात विलीन होण्यास नकार दिला. काश्मीरचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांनीही त्यांना साथ दिली. महाराजा हरिसिंग यांनी भारत आणि पाकिस्तानसमवेत स्वतंत्रपणे ‘जैसे थे करार’ केले. पण जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानला हवे होते. पाकिस्तानचे जनक मोहम्मद अली जिना यांचीही तशी इच्छा होती. काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लिम वस्ती असल्याने जम्मू-काश्मीर कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा जिनांनी घाट घातला होता.
पाकिस्तानने फूस लावल्याने पठाण व इतरांनी जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला. त्यावेळी महाराजा हरिसिंग यांनी तेव्हा भारताकडे मदत मागितली. पण भारताने विलिनीकरणाच्या करारावर सही करण्याची अट घातली. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन झाले असते. ऑक्टोबर 1947मध्ये करारावर स्वाक्षरी केली. तेथील मुस्लीमबहुल लोकसंख्या विचारात घेता कलम 370ची तरतूद त्यात ठेवण्यात आली. या कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा बहाल करण्यात आला होता. ही केवळ औपचारीकता होती, सात-आठ वर्षांनी तेथील नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि त्यानंतर ते राज्यघटनेतून काढले जाईल, असे मानले जात होते.
पण या कलमाद्वारे तेथील राजकारण्यांना आणि मुठभर इतर नोकरशहा तसेच इतरांना जे फायदे मिळत होते, त्याची त्यांना सवय झाली. त्यात मुस्लीम लांगुलचालनाचे धोरणही त्याच्या आड आले. जेव्हा जेव्हा हे कलम हटविण्याच विषय निघाला, त्याचा राजकीय फायदाच घेतला गेला. फुटीरतावादी आणि अतिरेक्यांच्या तर ते पथ्यावरच पडायचे. त्यामुळे कोणीच हात लावायला तयार नव्हते. परिणामी, कलम 370 तब्बल 70 वर्षं कायम राहिले. कलम 370 हटवता येणार नाह, त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असे चित्र उभे केले होते
सन 2014मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर 2018मध्ये देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल यांनी हे कलम हटविण्याची भूमिका मांडली. एका सभेत ते म्हणाले की, ‘कलम 370 हे तात्पुरते होते. त्यामुळे त्यात आता सुधारणा करण्याची गरज आहे.’ तेव्हापासून हे कलम हटविण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी हे कलम हटविण्यात येणार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व इतर सहकाऱ्यांनी तसा विचार केला होता. पण त्यावेळी झालेला पुलवमा हल्ला आणि बालकोटवर हवाई हल्ला करून भारताने पाकिस्तानला दिलेले सडेतोड उत्तर या घडामोडींमुळे हा निर्णय पुढे ढकलला गेला.
अखेर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा मोठ्या बहुमताने जिंकून आले आणि पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. हाताशी बहुमत असल्याने या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्याचे ठरले. त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 आणि कलम 35 ए हटविण्याचा निर्णय संसदेत बहुमताने घेण्यात आला. त्याला जास्त विलंब झाला असता तर, राजकीय तसेच आंतरराष्ट्रीय विरोध झाला असता. त्यामुळे ही जोखीम होती. पण मोदी सरकारने अचानक हा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना जनतेचे मत का विचारात घेतले नाही? कलम 370 हटविल्यानंतर तीन वर्षांचा लेखाजोखा काय? तेथील लोकांना रोजगाराची किती संधी आहे? तेथील परिस्थितीबद्दल अजूनही दिशाभूल केली जात आहे का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलवर पाहा –
