![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
संपादकीय नोट
या बातमीच्या पहिल्या भागात (https://bharatshakti.in/theatre-commands-back-to-the-drawing-board-m/) आपण इतर देशांमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध मॉडेल्सविषयी वाचले. या भागात, आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की, तिनही सेवादलांमध्ये अधिक चांगले संयुक्तीकरण साधण्यासाठी भारत काय करू शकतो.
पहिल्या भागात चर्चिलेल्या, दोन्ही कमांड रचनांच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, या रचना प्रामुख्याने ‘संयुक्त शक्तीचा वापर’ करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. त्यांचा उपयोग सॉव्हरिन होमलँड डिफेन्स व्यतिरिक्त आउट-ऑफ-एरिया कंटिंजन्सीज (OOACs) साठी देखील केला जातो. अमेरिकेचे मॉडेल- जागतिक पातळीवर लष्करी वर्चस्व टिकवून ठेवणे आणि संघर्षग्रस्त प्रदेशात हस्तक्षेप करण्याची क्षमता राखणे यावर केंद्रित आहे. तर ऑस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्सेस (ADF) चे मॉडेल- बहुराष्ट्रीय सैन्याचा एक भाग म्हणून (संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांसह) कार्यरत आहे, जिथे ऑस्ट्रेलियाची राजकीय जबाबदारी आहे.
ऑस्ट्रेलियन मॉडेलमध्ये- नियोजन आणि कारवाईसाठी स्थायी अधिकारी आणि कर्मचारी असले तरी, उद्भवणाऱ्या धोक्याच्या संयुक्त मूल्यमापनावरून, त्याच्या निवारणासाठी प्रत्यक्ष लढाऊ दले स्वतंत्र सेवांच्या मुख्यालयांमधून (HQ) उपलब्ध करून दिली जातात.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये, ‘थिएटर’ या संज्ञेचा अर्थ मोठ्या खंडीय भूभागाशी संबंधित आहे. भारताच्या संदर्भात- आपली सर्वात तातडीची सुरक्षा चिंता ‘होमलँड डिफेन्स’शी, म्हणजे पारंपारिक व्याख्येनुसार- ‘दोन आघाड्यांच्या’ परिस्थितीत प्रादेशिक अखंडतेचे संरक्षण करण्याशी निगडीत आहे. मात्र, भारताची प्रादेशिक आणि जागतिक भूमिका वाढत असताना, परराष्ट्र धोरण आणि इतर राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपल्या भौगोलिक सीमा ओलांडून, सामरिक सामर्थ्य दाखवून देण्याची क्षमता विकसित करणेही आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात अशा मोहिमा, OOAC च्या (क्षेत्राबाहेरील आकस्मिक परिस्थिती) स्वरूपात येतात. याशिवाय, भारताने मानवी मदत आणि आपत्ती निवारणासंबंधी (HADR) जलद प्रतिसाद देण्याची संयुक्त क्षमता विकसित करणेही गरजेचे आहे, उदाहरणार्थ 2004 चा आशियाई त्सुनामी किंवा 2015 मधील येमेनमधील संघर्षामुळे झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या स्थलांतरावेळी लष्करी साधनांचा वापर करून राबवण्यात आलेल्या बचाल मोहिमा.
म्हणूनच, भारतीय लष्करासमोर असलेल्या- ‘असममित युद्धापासून ते अणु-धोक्यांपर्यंतच्या’ संघर्ष पट्ट्याचा सामना करण्यासाठी, सक्षम आणि त्याचवेळी भौगोलिक क्षेत्रात सामर्थ्य दाखविण्याची लवचिकता असलेले मॉडेल स्विकारणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने ‘केंद्रित परंतु वितरीत नियंत्रण’ हे ऑस्ट्रेलियन मॉडेल आपल्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त ठरू शकते.
भारतीय सशस्त्र दलांमधील संयुक्तता, हळूहळू युद्धांमधून आणि युद्धसदृश परिस्थितीतून घेतलेल्या धड्यांमुळे वाढत गेली आहे. उदाहरणार्थ, 1965 व 1971 चे भारत-पाक युद्ध, 1987-90 मधील श्रीलंका मोहिम (ऑपरेशन पवन), 1988 मधील मालदीव बंडखोरी हस्तक्षेप (ऑपरेशन कॅक्टस) आणि 1999 चा कारगिल संघर्ष (ऑप विजय). वर्षानुवर्षे, संयुक्त नियोजन आणि कारवाईसाठी यंत्रणा प्रगल्भ झाली आहे. नौदल-हवाई कारवाया, रणांगणावरील हवाई मदत, नियोजीत ठिकाणांवरील हवाई पुरवठा आणि उभयचर मोहिमा यांसारख्या विशिष्ट गरजांसाठी संघटनात्मक सहकार्याचे मॉडेल्स विकसित झाले आहेत.
‘दोन आघाड्यांचा’ पारंपरिक धोका आणि पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाचा असममित धोका, यामुळे तिनही दलांमध्ये सहकार्य आणि कार्यात्मक समन्वयाची आवश्यकता मान्यताप्राप्त आणि कौतुकपात्र आहे.
याचे प्रतिबिंब ‘इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ (IDS) द्वारे प्रकाशित संयुक्त सिद्धांतांतही दिसते. यामध्ये, सशस्त्र दल एकत्रितपणे काम करतील, अशी भौगोलिक क्षेत्रे आणि संभाव्य आकस्मिकता, वर्षानुवर्षांच्या अनुभवानंतर चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केली आहे. परंतु संरचनात्मकदृष्ट्या ‘संयुक्ततेपासून’ ते ‘एकत्रीकरणाच्या’ दिशेने वाटचाल ही बहुतांशवेळा चर्चांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे.
दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत यांनी, थिएटर कमांड्सच्या विस्तृत बाह्यरेखा परिभाषित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती, जी भौगोलिक तत्त्वावर आधारित होती आणि दोन शत्रुत्वपूर्ण शेजारी राष्ट्रांच्या (पाकिस्तान आणि चीन) पारंपरिक आव्हानांना, तसेच सागरी सीमेला संबोधित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत होती. जनरल रावत यांच्या जाहीर हस्तक्षेपांमुळे प्रेरित झालेल्या चर्चा खूप तीव्र होत्या आणि कधीकधी वादग्रस्तही होत्या. तथापि, त्यांनी लोकांना जागे केले आणि बदलाच्या गरजेकडे लक्ष वेधले. दुर्दैवाने, 8 डिसेंबर 2021 रोजी त्यांच्या अकाली निधनामुळे या प्रक्रियेला मोठा धक्का बसला.
भारतीय सैन्याच्या भौगोलिक विस्ताराची आणि पुरवठा साखळीच्या (supply chain) गतिमानतेची जटिलता लक्षात घेता, निवडलेले मॉडेल असे असावे की, ते विद्यमान खोलवर रुजलेल्या कार्यान्वित संस्थांमध्ये कमीत कमी बदल घडवून आणणारे आणि तरीही संयुक्त धोरणात्मक विचार आणि कार्यान्वित नियोजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी इच्छित एकत्रीकरण साध्य करणारे असावे, हा प्रश्न उद्भवतो.
आतापर्यंत, भारतातील थिएटर कमांड्सबद्दलचा विचार हा प्रामुख्याने अमेरिकन (तसेच काही प्रमाणात चिनी किंवा रशियन) मॉडेल्सवरुन प्रेरित असल्याचे दिसते, जे राष्ट्राच्या धोरणात्मक भूगोलाचे अनेक लष्करी थिएटरमध्ये विभाजन करतात. भारतीय हवाई दलाने, “आपल्या मौल्यवान हवाई मालमत्तेचे” अनेक थिएटरमध्ये विभाजन करण्याच्या कल्पनेला दिलेल्या विरोधामुळे आणि केंद्रीय नियंत्रण राखण्याच्या गरजेमुळे, कदाचित ऑस्ट्रेलियन मॉडेलचा जवळून अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.
एक व्यवहार्य भारतीय मॉडेल कसे रेखाटले जाऊ शकते?
टीम भारतशक्तीने केलेल्या मूल्यांकनानुसार, अशा मॉडेलच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शन करू शकणाऱ्या पाच-सूत्री अटी (Terms of Reference) खालीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या आहेत:
- यामुळे जमिनीशी संबंधित कायद्यांमध्ये (आर्मी ॲक्ट, नेव्ही ॲक्ट आणि एअर फोर्स ॲक्ट) नमूद केलेल्या सेवांच्या, चीफ ऑफ स्टाफच्या सध्याच्या कार्यान्वित आणि प्रशासकीय अधिकारांवर मोठा प्रतिकूल परिणाम न करता, कार्यान्वितदृष्ट्या अधिकृत सीडीएसची संस्था स्थापन झाली पाहिजे.
- यामुळे विद्यमान कमांड्सचे पुनर्गठन किंवा चांगल्या प्रकारे रुजलेल्या प्रशासकीय/कार्यान्वित संरचनांचे अस्थिरिकरण होऊ नये. या संरचनांनी कायदेशीर, श्रेणीबद्ध आणि आंतर-एजन्सी (inter-agency) आयामांसह कालांतराने एक ‘क्रिटिकल मास’ (critical mass) प्राप्त केली आहे. उदाहरणार्थ, नौदल कमांडर्स-इन-चीफ (Cs-in-C) एकाच वेळी तटीय संरक्षणाचे (Coastal Defence) Cs-in-C म्हणूनही नियुक्त केले जातात आणि त्यांच्या जबाबदारीच्या क्षेत्रात (Area of Responsibility) तटरक्षक दल (Coast Guard), सागरी पोलीस (Marine Police), बंदर सुरक्षा (Port Security) इत्यादी अनेक सहायक एजन्सींवर कार्यान्वितदृष्ट्या श्रेष्ठ संबंध ठेवतात. त्याचप्रमाणे, हवाई दलाचे Cs-in-C संबंधित AoR मधील हवाई संरक्षण ओळख क्षेत्रांसाठी (Air Defence Identification Zones) जबाबदार असतात, ज्यामुळे ते इंटरनल-एजन्सी समन्वयाची आवश्यकता असलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील जबाबदारीत योगदान देतात.
- यामुळे विविध कमांडर्स-इन-चीफ्सच्या जबाबदारीच्या क्षेत्रांमध्ये (AoR) कोणताही बदल न करता, हवाई क्षेत्राचे व्यवस्थापन, सागरी क्षेत्राची जागरूकता (निरीक्षणासह), तटीय सुरक्षा आणि भौगोलिक/प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र यांच्या बाबतीत विद्यमान कमांड्सना पुरेसे स्वायत्तता मिळू दिली पाहिजे.
- यामुळे एकात्मिक संरचनेच्या सर्वोच्च स्तरावर (सीडीएस) OOAC आणि इतर संयुक्त ऑपरेशन्ससाठी, तसेच अशा ऑपरेशन्सच्या अंमलबजावणीसाठी सब-थिएटर संयुक्त कमांडर (लढाऊ C-in-Cs पैकी) आणि सहायक कमांडर (Supporting Commanders) यांची नियुक्ती करण्यासाठी सेवा मुख्यालयांकडून मानवी आणि भौतिक संसाधनांची मागणी करण्यासाठी पुरेसा अधिकार/कायदेशीर पाठिंबा मिळाला पाहिजे.
- यामुळे स्थानिक पातळीवर संयुक्त नियोजन आणि आंतर-सेवा कमांड्सद्वारे कार्यान्वित करण्यासाठी व्यवस्था तयार करून जॉइंटनेसमध्ये गुणात्मक वाढ झाली पाहिजे, ज्यामध्ये परस्परव्याप्त कार्यान्वित आदेशांचा (overlapping operational mandates) आणि जबाबदारीच्या क्षेत्रांचा (AoR) समावेश आहे.
राष्ट्रीय थिएटर कमांड – पहिला टप्पा
भारतीय लष्कराने, थिएटर कमांड्सच्या स्थापनेसाठी एक टप्प्याटप्प्याने पुढे जाणारा दृष्टीकोन स्विकारणे चांगले ठरेल का? ज्यात पहिल्या टप्प्यात, राष्ट्रीय स्तरावर अखिल-भारतीय थिएटर म्हणून एकत्र काम करायला शिकणे समाविष्ट असेल, एक अशी यंत्रणा विकसित करणे ज्यात तीन दलांचे लढाऊ कमांडर-इन-चीफ त्यांच्या सेवा प्रमुखांव्यतिरिक्त (Service Chiefs), स्थायी अध्यक्ष COSC (सीडीएस) यांना दुहेरी-ट्रॅक प्रतिमानामध्ये (dual track paradigm) अहवाल देतील का? सीडीएसला ऑपरेशन्सची योजना, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्यासाठी अधिकाराचे सशक्तीकरण सरकारद्वारे अनिवार्य केल्यानुसार, आकस्मिक परिस्थितीवर आधारित असू शकते. यामुळे चीफ्स ऑफ स्टाफ समितीमध्ये (Chiefs of Staff Committee) कोणत्या परिस्थितीत सीडीएस कार्यान्वित कमांडचा वापर करू शकतो, याबद्दल स्पष्टता सुनिश्चित होईल.
अटींनुसार, संरचनात्मक एकत्रीकरण सुरू करण्यासाठी एक व्यवहार्य पर्याय म्हणजे- राष्ट्रीय स्तरावर एक एकीकृत कमांड संरचना तयार करणे. याला आपण (भारतीय) राष्ट्रीय थिएटर कमांड (NTC) म्हणू. NTC च्या सर्वोच्च स्तरावर सीडीएस (स्थायी अध्यक्ष COSC म्हणून) असतील, ज्यांना HQ NTC मधील त्यांचे संयुक्त कर्मचारी मदत करतील. प्रस्तावित दृष्टीकोनाची प्रमुख तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:
- भौगोलिक व्याप्ती: ऑस्ट्रेलियन मॉडेलप्रमाणे, ते संपूर्ण राष्ट्रीय प्रदेशाला (हवाई संरक्षण ओळख क्षेत्रे आणि सागरी जबाबदारीच्या क्षेत्रांसह) एक थिएटर मानेल आणि त्याला राष्ट्रीय थिएटर कमांड (NTC) असे नाव दिले जाऊ शकते. मुख्यालय IDS (HQ, IDS) ला संयुक्त HQ NTC म्हणून पुन्हा नामित करणे आवश्यक आहे, आणि त्यात सीडीएस (स्थायी अध्यक्ष COSC) यांच्या अंतर्गत योग्य प्रकारे संरचित संयुक्त नियोजन कर्मचारी असतील. HQ, IDS चे प्रमुख असलेले चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ टू द COSC (CISC) यांना सीडीएसला त्यांच्या कार्यान्वित आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मदत करण्यासाठी “दुहेरी-भूमिका” (double-hatted) म्हणून चीफ ऑफ जॉइंट ऑपरेशन्स (CJOPS) म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते.
- कार्यान्वित आदेश: कार्यान्वित सैन्यावर सीडीएसचे कायमस्वरूपी नियंत्रण नसेल, परंतु संयुक्त नियोजन प्रक्रियेवर आधारित सीडीएसने मागणी केल्यावर संबंधित सेवा प्रमुखांद्वारे (Service Chiefs) ते दिले जातील. नियुक्त केलेली सैन्य विशिष्ट मोहिमा/ऑपरेशन्ससाठी एकत्रित केली जातील आणि ती संपल्यावर मूळ सेवेच्या नियंत्रणाखाली परत केली जातील. असे वाटप कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत आवश्यक असेल, हे स्पष्टपणे निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे.
- कमांड आणि नियंत्रण: सीडीएस, COSC चे स्थायी अध्यक्ष म्हणून, राष्ट्रीय थिएटर स्तरावर संयुक्त ऑपरेशन सुरू करण्याची आवश्यकता असलेल्या परिस्थितीसाठी, त्रि-सेवा लढाऊ C-in-Cs पैकी एकाला सब-थिएटर कमांडर म्हणून नियुक्त करण्यासाठी अधिकृत असेल. सहायक कमांडर्सना (GOC, AOC आणि नौदल कमांडर्समधून) कार्यान्वित निर्देश जारी करणे देखील JHQ NTC च्या विशेषाधिकाराखाली असेल, ज्याचे नेतृत्व चीफ ऑफ जॉइंट ऑपरेशन्स (CJOPS) करतील आणि ते सीडीएसला अहवाल देतील. एका पूर्ण-विकसित आंतर-राज्य संघर्षात, एकापेक्षा जास्त सब-थिएटर कमांडर्सना नियुक्त करण्याची आवश्यकता असू शकते.
- नियोजन: JHQ NTC द्वारे सविस्तर नियोजन केले जाईल, तर सेवा मुख्यालयांचे प्रतिनिधी संयुक्त मूल्यांकन आणि नियोजन प्रक्रियेत (संयुक्त ऑपरेशन्स समिती) सह-निवडले जातील. या मॉडेलमध्ये, धोरणात्मक लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल आणि OOACs आणि उदयोन्मुख धोक्यांना, ज्यात सीमापार दहशतवादाच्या मोठ्या कृत्यांचा समावेश आहे, अधिक प्रभावीपणे संबोधित केले जाऊ शकते. मोठ्या, मोठ्या प्रमाणावरील ऑपरेशन्ससाठी, संबंधित सब-थिएटर कमांडर्सना सब-थिएटर-विशिष्ट नियोजन करावे लागेल.
चांगली सुरुवात म्हणजे निम्मे काम पूर्ण
2025 च्या सुरुवातीला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान पाकिस्तानसोबत झालेल्या थोड्या काळाच्या पण तीव्र संघर्षाने, सीडीएसच्या एकूण मार्गदर्शन आणि समन्वयाखाली एकात्मिक लष्करी ऑपरेशन्ससाठी एक अद्वितीय भारतीय रचना विकसित करण्याचे महत्त्व पटवून दिले आहे.
भारतातील उच्च संरक्षण संस्थांच्या सुधारणांबाबतची सध्याची स्थिती, संरक्षण दलांमध्ये एकमताच्या अभावामुळे, ‘जॉइंटनेस’ वाढवण्यास सावधपणे स्वारस्य आहे, परंतु ‘इंटिग्रेशन’ साठी तयार नाही असे वर्णन केले जाऊ शकते. विद्यमान व्यवस्थेला कमीत कमी अस्थिर करणारे परंतु आपल्या सर्वोच्च स्तरावरील लष्करी व्यवस्थापन संरचनेला भारताची प्रादेशिक शक्ती म्हणून वाढ आणि धोक्यांच्या स्पेक्ट्रमला तोंड देण्यास तयार करण्यासाठी पुरेसे सुधारणा करणारे मॉडेल सादर करून या परिस्थितीत एक परिवर्तनकारी बदल घडवता येऊ शकतो.
सीडीएसच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय थिएटर कमांडची स्थापना, जी आंतर-सेवा सहभाग असलेल्या ऑपरेशन्सचे नेतृत्व आणि समन्वय करेल, ती भारतातील उच्च संरक्षण संस्थेमध्ये विश्वासार्ह एकत्रीकरण सुरू करण्याची योग्य पायरी असू शकते. ही नवीन संस्था स्थिर झाल्यावर आणि संयुक्त संस्कृती राबवण्यात अधिक आत्मविश्वास मिळाल्यावर, सीडीएसचे अधिकार आणि आदेश पुढील टप्प्यांमध्ये विभागून, एकत्रीकरणाची व्याप्ती अधिक सखोल प्रमाणात वाढवता येऊ शकते.
– नितीन अ. गोखले
