अफगाण महिलांवर तालिबानने केलेल्या अत्याचारांचा निषेध करणारे संयुक्त राष्ट्रांचे डिसेंबरमधील आणखी एक निवेदन या जागतिक संस्थेची नपुंसकता आणि ढोंगीपणा उघड करणारे ठरले आहे.
अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, ग्रीस, इक्वेडोर, गयाना, माल्टा, सिएरा लिओन, स्लोव्हेनिया आणि पनामा यांनी स्वाक्षरी केलेल्या 13 डिसेंबरच्या निवेदनात सत्ताधारी तालिबानच्या भेदभावपूर्ण धोरणांबद्दल तसेच स्त्रियांना आणि मुलींना शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या पद्धतींबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
मात्र हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की 2001 मध्ये तालिबानचा पराभव करून आणि 20 वर्षे अफगाणिस्तानवर ‘राज्य’ केल्यानंतर, ऑगस्ट 2021 मध्ये देश सोडण्याच्या घाईत लोकशाही प्रयत्नांना बाजूला सारत, त्याच इस्लामी संघटनेकडे परत देश सोपवण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला होता.
त्यानंतरच्या अवघ्या तीन वर्षांत, अफगाण महिलांना – विशेषतः काबूलमधील – ज्यांनी अमेरिकन राजवटीत काही प्रमाणात स्वातंत्र्याची चव चाखली होती, त्यांना तालिबानने मध्ययुगीन काळात परत नेले.
सत्तेत आल्यावर सर्वप्रथम, तालिबानने सह-शिक्षणावरील बंदी जाहीर केली आणि अफगाणिस्तानमध्ये पुरुष शिक्षकांनी महिला विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावर बंदी घातली. त्यानंतर मुलींना माध्यमिक शिक्षण घेण्यास बंदी घालण्यात आली. महिलांवरील हे अत्याचार काळाच्या ओघात अधिकच वाढलेले आहेत. विद्यापीठांमधील वर्गांमध्ये आपले चेहरे झाकण्यापासून ते शेती, खाणकाम, नागरी अभियांत्रिकी, पशुवैद्यकीय औषध आणि महिलांसाठी पत्रकारिता यासारख्या क्षेत्रांवर बंदी घालणे इथपर्यंत तालिबानने हे सर्व काही केले आहे.
Human Rights Watchच्या अहवालानुसार, अलीकडेच “योग्य हिजाब” परिधान केला नाही या आरोपाखाली महिला आणि मुलींना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्यास तालिबानी सरकारने सुरुवात केली आहे.
भारतासह बहुतेक देश तालिबान सरकारला औपचारिकरित्या मान्यता देत नसले तरी ते देशातील मानवी आणि महिला हक्कांच्या उल्लंघनाचा निषेध करत असतानाही त्यांच्याशी संबंध वाढवण्याच्या जवळ जात असल्याचे दिसते.
अलीकडेच, भारताने मुंबईतील अफगाणिस्तानच्या वाणिज्य दूतावासात तालिबानच्या प्रतिनिधीची कार्यवाहक वाणिज्यदूत म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर भारतात त्यांची ही पहिली नियुक्ती आहे. दुसरीकडे इतर जागतिक शक्तींशी सल्लामसलत केल्याशिवाय तालिबानला मान्यता देणार नाही असा आग्रहही भारताने धरला आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, रशियन संसदेने एका कायद्याच्या बाजूने मतदान केले ज्यामुळे रशियाने बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या यादीतून तालिबानचे नाव काढून टाकणे शक्य होणार आहे.
तालिबानला अफगाणिस्तान राज्याचे वैध सरकार म्हणून मान्यता देण्याच्या दिशेने उचललेले हे स्पष्ट पाऊल आहे. अशा परिस्थितीत महिलांच्या हक्कांविषयी काही गंभीर प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतात कारण तिथे अनेक संघर्षांनी आधीच त्यांची असुरक्षितता अधोरेखित केली आहे.
कट्टरपंथी इस्लामी संघटनेशी ‘निगडीत राहून’ तालिबानला औपचारिक मान्यता नाकारण्याबद्दलच्या निरर्थक विधानांमधून प्रतिबिंबित होणारा आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद बघता जागतिक नेत्यांसाठी तिथल्या महिलांचे हक्क हा फारसा चिंतेचा विषय नाही असा आभास निर्माण करतो.
रशिया, भारत आणि चीन या तीन प्रमुख जागतिक शक्तींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या निवेदनावर स्वाक्षरी केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण ही विधाने म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने रिकाम्या शब्दांचे केवळ बुडबुडे आहेत, त्यापेक्षा जास्त काही नाही असा अर्थ निघू शकतो.
अफगाणिस्तानमधील मानवाधिकार आणि लैंगिक समानता या गोष्टी वाटाघाटी करण्यायोग्य नाहीत या दोहा चर्चेदरम्यान अफगाणिस्तानातील विशेष प्रतिनिधी आणि राजदूतांनी दिलेल्या स्पष्ट संदेशावर राजकारण्यांनी काय भूमिका घ्यावी?
मूलभूत मानवी हक्कांच्या या उघड उल्लंघनाविरोधात जगाने कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी आणखी किती महिला आणि तरुण मुलींना त्रास सहन करावा लागणार आहे?
ऐश्वर्या पारीख
